काठमाडौं : आउदो २९ गतेदेख अवकाश पाउँदै गरेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालको उत्तराधिकारीका रुपमा डिआइजी ठाकुर ज्ञवालीको चर्चा भईरहँदा ज्ञवालीपछि आईजीपी बन्न अहिलेदेखि नै चलखेल शुरु भएको छ ।
डिआईजी ज्ञवाली आईजीपी बनेमा उनले आउदो असारको अन्तिम साता अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि आईजीपी को बन्ने फैसला अब रिक्त हुन आउने तीन एआइजी पदमा हुने बढुवाले देखाउनेछ ।
आइजीपी खनालसहित बहालवाला तीन एआइजी र १८ डिआइजी एकैटपक आउदो २९ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि रिक्त तीन एआइजीमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । ज्ञवाली आइजीपी बनेपछि बरिष्ठताका आधारमा डिआइजी तारणी लम्साल एआइजी हुने संभावना छ ।
तर लम्साल पनि ज्ञवालीसँगै अवकाश पाउनेछन् । त्यसैले बाँकी दुइ एआइजी बढुवामा जो बरिष्ठ हुन्छ त्यो नै भावी आइजीपीको दाबेदार हुने हुनाले आइजीपीको भन्दा एआइजी बन्न रस्साकस्सी चलेको हो ।
यसैक्रममा भावी आइजीपीका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरादेखि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे हुँदै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विशेष चासो देखाएपछि प्रहरी मुख्यालयमा हलचल पैदा भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा, प्रमुख आयुक्त घिमिरे र रक्षामन्त्री पोखरेलले प्रहरी संगठन नै तहसनहस हुनेगरी कनिष्ठ डिआइजीलाई भावी आइजीपी बनाउन सेटिङमा लागेपछि बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् । उच्चश्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख आयुक्त र रक्षामन्त्रीले हाल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीका डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई च्याप्दै प्रहरी संगठनको प्रकृया समेत खलबलाउनेगरी भावी आइजीपी बनाउन अहिले नै एआइजीमा बढुवा गर्न दबाब दिन थालेपछि बरिष्ठ प्रहरीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन ।
बढुवामा चित्त नबुझेमा अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने ठाउँका प्रधानन्यायाधीश नै यो खेलमा लागेपछि आलोचना शुरु भएको छ भने गृहको लामो अनुभव भएका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले प्रहरी संगठनमा गलत नजिर बस्नेगरी पोखरेललाई च्याप्नुलाई आश्चर्यका रुपमा लिईएको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि नेपाली सेनामा रिक्त रथी बढुवा नभएको भन्दै सैनिक मुख्यालयमा असन्तुष्टीका स्वरहरु सुनिएपनि त्यसबारे मौन बस्दै आएका उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो बन्धु भन्दै डिआइजी पोखरेललाई च्यापेको गृहमन्त्रालय परिसरमा सुन्न पाईन्छ ।
अहिले बरिष्ठताका आधारमा ६ जना डिआईजीहरुमध्ये एक जना आइजीपी हुनेछन् भने ५ जनाबाट तीन एआइजी बन्नेछन् । यसका लागि बरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरमा डिआइजी ज्ञवाली छन् भने दुइ नम्बरमा लम्साल, तीनमा शैलेश थापा क्षेत्री, चारमा हरिबहादुर पाल, पाँचमा प्रधुम्न कार्की र ६ नम्बरमा सूर्य उपाध्याय रहेका छन् ।
तर आफूभन्दा बरिष्ठलाई पछि पार्दै डिआइजी पोखरेल एआइजी बन्न विभन्नि शक्तिकेन्द्र धाईरहेका छन् । माथि उल्लेखित ६ जना डिआइजीहरुभन्दा ११ महिनापछि प्रहरी सेवामा नियुक्ति बुझ्दै प्रवेश गरेका पोखरेल उनीहरुभन्दा ८ महिनापछि डिआइजीमा बढुवा भएका हुन । त्यो पनि एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ र घनश्याम अर्यालहरुजस्ता आधा दर्जन बरिष्ठ एसएसपीहरुलाई पछि पार्दै रक्षामन्त्री पोखरेलको दबाबमा डिआइजीमा बढुवा हुन पुगेका हुन ।
उनीभन्दा बरिष्ठ एसएसपीहरु अहिले पनि एसएसपीमै थन्किएर बसेका छन् । तर उनी कनिष्ठ भएपनि बरिष्ठहरुलाई पछि पार्दै डिआइजी बन्न सफल भए । यस घटनाबाट उत्साहित बनेका पोखरेल त्यसैगरी नै एआइजी बन्ने खेलमा लागेका छन् । यसका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र नेताहरुको घरघरमा पुगेर ढोका ढकढक्याएका पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख आयुक्त जस्ता ब्याक्तिहरुले पनि बढुवा गर्न दबाब दिनुलाई आश्चर्यका रुपमा लिईएको छ ।
प्रहरी संगठनलाई नीतिनियम र पद्धतिअनुसार हिडाउन निर्देशन दिनेहरु नै नीति नियम र पद्धति भत्काउन लागेपछि यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ भनेर प्रहरी मुख्यालयमा कानेखुसी चल्न थालेको छ । रक्षामन्त्री पोखरेलले च्याप्दै आएका डिआइजी पोखरेल तत्कालिन डिआइजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्ने सर्तसहित देउवा सरकारले महानगरीय प्रहरी परिसरको प्रमुख बनाएर त्यसबेला पठाएको थियो । त्यसबेला उनले सिलवाललाई दिएको मानसिक यातना अहिले र्सांसद बनेका सिलवालको आँखामा झलझली देखिन्छ ।
एकातिर सधैभरी नेपाली कांग्रेसको सेवा गरेका र अर्कोतिर तत्कालिन डिआइजीलाई मानसिक यातना दिनेगरी गतिविधि गरेका डिआइजी पोखरेल यसैपनि आइजीपी बन्ने लाइनमा छन् । तर उनी वर्षदिन अगाडी नै फास्ट ट्र्याकबाट आइजीपी बन्न संवैधानिक अंंगका प्रमुखहरुलाई नै परिचालित गर्न थालेका छन् ।
त्यसो त सबैक्षेत्रमा काननु र थिति बसाल्ने बताउँदै आएको नेकपाको यो सरकारले बरिष्ठता मिचेर स्वाट्टै पोखरेललाई अगाडी बढाउँदा नैतिक प्रश्न पनि उठ्नेछ । किनकि पहिलो नम्बरमा रहेका तत्कालिन डिआइजी सिलवाललाई देउवा सरकारले बढुवा नगर्दा नेकपाले सदन तताएको थियो । यस विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भएका थिए ।
तत्कालिन एमालेले यो विषयलाई ठूलो मुद्धा पनि बनाएको थियो । जुनबेला रक्षामन्त्री पोखरेल एमालेका महासचिव थिए । त्यसबेला नीतिनियम र पद्धतिको कुरा उठाउने पोखरेल अहिले नीतिनियम र पद्धति भत्काउनेगरी विशेष चासो लिएपछि प्रहरी अधिकारीहरु असन्तुष्ट बन्न पुगेका हुन ।
