काठमाडौं: स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुधबार नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा प्रश्न उठाइएको छ । लोकतन्त्रको भविश्य निर्धारण सम्बन्धी सेसनमा उनलाई प्रश्न सोधिएको हो । उनीमाथि द न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थर ग्रग सुल्जबर्गरले नेपालमा मुलुकी ऐन विस्थापित गरी ल्याइएको अपराध संहिताको विषयसँग जोडेर प्रश्न सोधेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लोकतन्त्र रहेको र लोकतन्त्र प्रेसका लागि मात्रै नभइ सबैका लागि भएको जवाफ दिएका थिए ।
त्यहाँबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशकले प्यानलिष्टका रुपमा सोधेका थिए,‘‘संसारमा शक्तिमा रहेका नेताहरुले स्वतन्त्र आलोचनालाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले फेक न्यूज भन्ने गरेका छन् । सरकारहरुले वास्तविक समाचारलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । त्यसले स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहार भइरहेको छ । म टाढा जान चाहन्न । तपाईंको देशमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन पारित भएको छ, नयाँ कानुनले समाचार संकलनलाई अत्यन्तै औपचारिक बनाएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रकाशन गर्न अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । सरकारी अधिकारीहरुलाई आलोचना गर्न केही हदसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’’
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्रमा प्रेससँग सधैँ सामान्य सम्बन्ध रहने र आफ्नो पनि सम्बन्ध सामान्य नै रहेको जानकारी दिंदै भनेका थिए, “निरंकुशतन्त्रमा मात्र शासकको प्रशंसा गर्न प्रेसलाई नियन्त्रण गरिन्छ, लोकतन्त्रमा प्रेसले आलोचना गर्नु सामान्य हो ।” नेपालको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेकोे र प्रेस स्वतन्त्र रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले पीत पत्रकारिता जनहितमा नरहेको जनाउँदै त्यसले बाधा सिर्जना गर्ने र जनतालाई गलत दिशातर्फ उन्मुख गर्ने जनाएका थिए । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउन तथा उनीहरुलाई सही रुपमा सुसूचित र शिक्षित तुल्याउन प्रेसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने जनाउँदै उनले नेपाली जनता पनि जिम्मेवारपूर्ण प्रेसका पक्षमा रहेको बताएका थिए । प्रेसले आफ्नो पनि आलोचना गरेको उनको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो अवधिमा धेरै परिवर्तन भएका सन्दर्भमा जनताको आकांक्षा बढेको र नेपाली प्रेसले पनि द्रुत गतिको विकास चाहेको उल्लेख गर्दै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया जादु नभएको र कुनै पनि कामको परिणाम प्राप्त गर्न समय लाग्ने बताएका थिए । उनले प्रेसले पनि नेपालमा शीघ्र नतिजा, स्वच्छता र पारदर्शिताको सुनिश्चितता माग गरेको जनाएका थिए ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी केही कानून ल्याइएको प्रसंगमा खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएको र लोकतन्त्रमा निष्ठा र विश्वास रहेको जनाउँदै भनेका थिए,‘‘प्रजातन्त्रमा सबै कुरा संविधान, कानुन र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने मान्यतामा म अडिग छु । प्रेसलाई नियन्त्रण र संकुचित पार्ने सरकारको कुनै मनशाय छैन ।”
नेपालमा प्रेस पूर्णतया स्वतन्त्र रहेको र नियन्त्रणको कुनै प्रश्न नभएको बताउँदै उनले स्वतन्त्रताका नाममा कसैले पनि गलत समाचार दिन नहुने, अरुलाई आघात पार्न नहुने र अरुको पारिवारिक जीवन तथा वैयक्तिक जीवन, प्रतिष्ठा र व्यवसायमा आँच पुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने पक्षमा आफू रहेको जनाएका थिए ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चार जगतमा आबद्धहरूका लागि मात्र नभएको जनाउँदै उनले यो अरुका लागि पनि भएको र स्वतन्त्र प्रेस जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको बताएका थिए । उनले जनतालाई शिक्षित र सुसूचित तुल्याउन आफूहरुले चाहेको र प्रेसले सर्वसाधारणको जीवन, प्रतिष्ठा, नाफा– घाटाजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बेलायती पत्रकार तथा ‘फिनान्सियल टाइम्स’का सहसम्पादक तथा प्रमुख आर्थिक टिप्पणीकर्ता मार्टिन उल्फले सञ्चालन गरेको उक्त सत्रमा कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभान ड्युक, आर्मे्नियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिनयान र लिडरसिप नाउ प्रोजेक्टका संस्थापक ड्यानियल बालु आरेसले पनि आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शासक नभई जनताको सेवक बनी नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताएका थिए । “नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको तथा यसले लोकतान्त्रिक वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरिरहेको छ,” उनले भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपाली लोकतन्त्रमा राजनीतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता व्यापक रहेको समेत सो अवसरमा बताएका थिए । उनले शक्ति पृथकीकरण, राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनमा रहेर वर्तमान सरकार विकास–निर्माणको मार्गमा अग्रसर भएको समेत जनाएका थिए ।
दुई सदनात्मक संसद् तथा प्रधानमन्त्रीप्रणालीयुक्त नेपाल कानूनी राज्यको सुनिश्चितता, विधि र प्रक्रियामा दृढ रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारले केन्द्रीयकरण गर्ने कुनै भावना नराखेको जनाएका थिए । उनले आर्थिक उन्नयन र दिगो विकासका खातिर बहानाबाजी गर्नेहरुका लागि अब माफी दिने कुनै व्यवस्था नभएको समेत जनाएका थिए ।
