images

कर्णालीका मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न अदालतको आदेश

पत्रपत्रिका | प्रकाशित: २०७६-४-२९ गते
कर्णालीका मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

सोमबार उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलाशले मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो ।

‘उच्च अदालतबाट उहाँलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ,’ उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने । मन्त्री खत्रीसहित पाँचजनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको किर्ते बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतको ठहर छ ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट 

पत्रपत्रिका

पत्रपत्रिका

images
images
images
सम्बन्धित समाचार

समाजवादी–राजपा एकता : नेता व्यवस्थापनमा गाँठो

समाजवादी–राजपा एकता : नेता व्यवस्थापनमा गाँठो

काठमाडौं : नेतृत्व र नेताहरूको व्यवस्थापनको कठिनाइले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीचको एकी..

राजपुरवासीको गुनासो : प्रचण्ड बिर्सिए आश्रयस्थल

राजपुरवासीको गुनासो : प्रचण्ड बिर्सिए आश्रयस्थल

राजपुर (दाङ) : राजपुरको वेतनिया गाउँ तत्कालिन माओवादीका शीर्ष नेताहरुको लागि युद्धकालमा सुरक्षित आश्रयस्थल थिय..

वरीयता नफेर्न माधव नेपालको चेतावनी

वरीयता नफेर्न माधव नेपालको चेतावनी

काठमाडौं : अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेताहरूको मर्यादा हेरफेरसम्बन्धी एजेन्डा अचानक प्रवेश गराएको भन्दै वरिष्..

क्यानडा लग्ने प्रलोभनमा ठगिए आठ सयभन्दा बढी युवा

क्यानडा लग्ने प्रलोभनमा ठगिए आठ सयभन्दा बढी युवा

मोरङ उर्लाबारीका रामबहादुर खड्काले आफूहरूलाई ठगेको भन्दै बिर्तामोड, दमक, धुलाबारी र काँकडभिट्टाका सयभन्दा बढी युवाल..

वामदेव गौतमलाई ओलीले सुटुक्क भने, ‘तपाई कास्की २ बाट चुनाव लड्नुस्’

वामदेव गौतमलाई ओलीले सुटुक्क भने, ‘तपाई कास्की २ बाट चुनाव लड्नुस्’

काठमाडौं : नेकपाका अध्यक्ष  केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री..

नेपालका एजेन्डा विकास र कनेक्टिभिटी, भारतको चासो सुरक्षामा

नेपालका एजेन्डा विकास र कनेक्टिभिटी, भारतको चासो सुरक्षामा

काठमाडौं : संयुक्त आयोगमा दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयलाई पाँच शीर्षकमा राखेर छलफल हुनेछ । जसअनुसार राजनीतिक सुरक्ष..