हेटौंडा: वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको अभ्यास कष्टपूर्ण देखिएको छ । खासगरी प्रदेश पुँजीगत बजेट खर्च आर्थिक वर्षको मध्यअवधिसम्म आइपुग्दा पनि निराशाजनक देखिएकोले वित्तीय संघीयताको अभ्यास कष्टकर देखिएको हो । प्रदेशे नम्बर ३ को बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त छ । प्रदेश सरकारले मंगलबार हेटौंडामा चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण निकै निराशाजनक छ ।

यसले वित्तीय संघीयताको पहिलो अभ्यास कष्टपूर्ण रहेको देखाउँछ । प्रदेशको कुल खर्च आवको ६ महिना बितिसक्दा ६.८१ प्रतिशत मात्र छ । जसमा पुँजीगत खर्च अझै कमजोर छ । ३.९८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत बसन्त गुरागाईले बताए ।

चालुतर्फ १ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा पूँजीगततर्फ भने ३२ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । समीक्षा गोष्ठीमा अर्धवार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सचिवहरूले कानुन र कर्मचारी अभावलगायतका समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको बताएका छन् । प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले संगठन संरचनामा स्थायित्व नहुनु, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कर्मचारीको कमजोर मनोबल, ऐन नियम निर्देशिका र कार्यविधिलगायतका कानुन निर्माणमा धेरै समय लाग्नुले पर्याप्त प्रगति गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आब ०७५÷७६ मा स्वीकृत बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा १.८४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको उनले बताए ।सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा २ करोड ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च झनै नाजुक छ । उसले ०.९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ करोड ३ लाख मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको कुल बजेटको करिब ३८ प्रतिशत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्य प्रगति भने सबैभन्दा कमजोर छ । १३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ६ महिनामा ६ करोड ३१ लख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । जुन मन्त्रालयको बजेटको ०.४७ प्रतिशत मात्र हो । नयाँ संरचना भएका कारण व्यवस्थापकीय काममा अल्झिएकाले समग्र कार्यसम्पादनमा असर परेको मन्त्रालयले जनाएको कारोवारमा खवर छ ।