सरकारले ८० करोडको राहत वितरण गर्दा विपन्नको घर रित्तै


काठमाडौं : सरकारले पाँचौं पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेको छ । गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि शुरु भएको लकडाउन वैशाख २५ गतेसम्म बढाइएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले नेपाललाई लकडाउने गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लकडाउन भएको ३७ दिन वितिसक्दा पनि विपन्न परिवारले रातह पाउन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न भन्दै रु.५० करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष नै खडा गर्यो । यसको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारले रु.१० करोडदेखि ५० करोडसम्मका कोष बनायो । दाताले दान दिने क्रम पनि शुरु भएको छ । तर, कोषमा हालिएको रकम रेडियोमा सुन्दै रित्तिएका भाँडा हेरेर टोलाउनुपर्ने अवस्था कति नागरिकले भोग्नुपर्ला ? लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नागरिकप्रति राज्यको दायित्व कम हुँदै गएको छ ।

लकडाउनको मारमा परेका दैनिक ज्याला मजदुरीको समस्यामा सरकारले चासो दिएको छैन । नितिगत रुपमा राहत दिने घोषणा गरिएपनि पसिना बगाउने उनीहरुका घरमा राहत पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले कलडाउनका कारण समस्यामा परेका र मजदुरलाई राहतमा कुनैपनि कमि नराखेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त बारम्बार भनिरहेका छन्–नेपालमा भोकले कोही पनि मर्दैनन् । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सञ्चारमाध्यमसँग लकडाउनका समयमा करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिसकेको दाबी नै गरे ।

तर, थालथलो छोडेर मजदुरीका लागि अन्यत्र गएकाहरु लकडाउन लम्बिदै जाँदा दैनिक गुजारामै समस्या भएपछि अने कष्ट सहदै, आशु पिउँदै आफ्नो घर फर्कि रहेका छन् । राहत बाढेको र मजदुरले पाएको भन्ने सरकारको दाबीलाई दैनिक सयौंको संख्याका पैदल हिँडेका मजदुरका पीडाले खण्डन गर्छ ।

काठमाडौंमा मजदुरी गर्ने साइराम माझी खान बस्न समस्या भएको कारण पैद हिँडेरै गाँउ फर्किन लागेको बताएका छन् । सरकारले दिएको भन्ने राहत आफूले नपाएको उनको गुनासो छ । भक्तपुरको एक इँटाभट्टामा मजदुरी गर्ने सुमुमायाँ माझीको पीडा पनि उस्तै छ । उनले केही खान नपाएर हिँड्दै गाउँ जान लागेको बताइन् ।

सुकुमायाँ भन्छिन्–‘हामीले राहत पाएका छैनौं ।’

यता सञ्चारमाध्यमसँग रुदै काठमाडौंमा एक मुठ्ठि पानी समेत दिने मानिस नपाएको बताएका छन् । यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यस्ता हजारौं मजदुर छन् जहाँ सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन ।

मजदुरलाईमात्र हैन, सरकारको यो दाबी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै मजदुर संगठनलाई नै चित्त बुझोको छैन ।

सरकारले नितिगत रुपमा राहत वितरणको घोषणा गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण असली मजदुरले राहत पाउन नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आजै कमायो आजै खानेहरुका लागि निमित्त राहत घोषणा गरियो । त्यो कार्यक्रमहरुलाई कतिपय ठाउँहरुमा घर हुने, बालमा बस्नेहरुले प्राप्त गरे । यसको अर्थात के हो भने निति गर्न रुमा ठिक हुँदा हुँदै पनि ठिक नितिलाई ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनीहरुको नजरमा राहत वितरणमा राजनीतिक घुस्यो । जसका कारण हुनेखानेले राहत पाए । तर, पाउनुपर्नेले राहत पाएनन् । र आँशु बनाउँदै खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य भए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्–‘बलियो पाखुरा र आवाज उठाउनेहरुलाई उनीहरुले डरले पनि राहत दिनुहुन्छ । र हाम्रा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर साथिहरु जो निमुखा छन् । जसले पेट पाल्नका निमित्त अत्यन्तै दुःख गरेर पीडामा छट्पटाइ रहेका छन् तिनिहरुले राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैकारणले गर्दा सबै जन प्रतिनिधिहरुलाई कसलाई राहत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय तर्फ एक पटक सोच्दिनुस् । आज तपाईंको घरमा डाढु पन्यौ छ भन्दैमा जथाभावि नगर्नुस् ।

त्यो जथाभावि गर्यो भने तिनै श्रमिकहरुको भोको पेटले तपाईंहरुलाई पोल्ने छ एक दिन ।

कोरोनाका संक्रमित बढ्दै जाँदा लकडाउन खोल्ने अवस्था देखिँदैन खुलिहाल्यो भने पनि थलिएको उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन पक्कै समय लाग्छ । तर, त्यसको मारमा परेका मजदुर वर्गका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सरकारको कुनै योजना देखिनन् । सरकार लकडाउन भन्दा टाढा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

त्यसोत सरकार अहिले आफ्नै राजनीति किचलोमा व्यस्त छ । कोरोन नियन्त्रण र जनताको समस्याभन्दा टाढा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको घेराबन्दीमा परेका छन् । यस अवस्थामा उनले देश र जनताको अवस्था सोच्नुभन्दा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने रणनीतिमा जुटेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : वागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । आज बसेको

काठमाडौं– सांसद रेणुका गुरुङले महारानी एलिजावेदलाई ग्रेटर नेपाल फर्काउनको लागि सरकारले निवेदन लेख्नु पर्ने बतएकी

पोखरा : बागलुङका ६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको

काठमाडौं– नेकपाकी नेतृ एंव प्रतिनिधि सभा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पश्चिम रूकुमको घटना प्रकरण अति राजनीतिकरण

धनगढी : सेती प्रदेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।मंगलबार मात्रै भारतबाट फर्किएका

एजेन्सी : कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर ५६ लाख ७८ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ जना संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नवराज विकको हत्यामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । कसैको

काठमाडौं– नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, मुद्रण तथा बिक्री वितरण गर्न नापी विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको

काठमाडौं : पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । पश्चिम रुकुमको

काठमाडौंः गृह मन्त्रालयले रूकुम पश्चिममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको

काठमाडौंः वीरगञ्जमा सिनियर र जुनियर चिकित्सकहरुको समूहबीच कुटाकुट भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस