सरकारले ८० करोडको राहत वितरण गर्दा विपन्नको घर रित्तै


काठमाडौं : सरकारले पाँचौं पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेको छ । गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि शुरु भएको लकडाउन वैशाख २५ गतेसम्म बढाइएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले नेपाललाई लकडाउने गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लकडाउन भएको ३७ दिन वितिसक्दा पनि विपन्न परिवारले रातह पाउन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न भन्दै रु.५० करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष नै खडा गर्यो । यसको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारले रु.१० करोडदेखि ५० करोडसम्मका कोष बनायो । दाताले दान दिने क्रम पनि शुरु भएको छ । तर, कोषमा हालिएको रकम रेडियोमा सुन्दै रित्तिएका भाँडा हेरेर टोलाउनुपर्ने अवस्था कति नागरिकले भोग्नुपर्ला ? लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नागरिकप्रति राज्यको दायित्व कम हुँदै गएको छ ।

लकडाउनको मारमा परेका दैनिक ज्याला मजदुरीको समस्यामा सरकारले चासो दिएको छैन । नितिगत रुपमा राहत दिने घोषणा गरिएपनि पसिना बगाउने उनीहरुका घरमा राहत पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले कलडाउनका कारण समस्यामा परेका र मजदुरलाई राहतमा कुनैपनि कमि नराखेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त बारम्बार भनिरहेका छन्–नेपालमा भोकले कोही पनि मर्दैनन् । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सञ्चारमाध्यमसँग लकडाउनका समयमा करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिसकेको दाबी नै गरे ।

तर, थालथलो छोडेर मजदुरीका लागि अन्यत्र गएकाहरु लकडाउन लम्बिदै जाँदा दैनिक गुजारामै समस्या भएपछि अने कष्ट सहदै, आशु पिउँदै आफ्नो घर फर्कि रहेका छन् । राहत बाढेको र मजदुरले पाएको भन्ने सरकारको दाबीलाई दैनिक सयौंको संख्याका पैदल हिँडेका मजदुरका पीडाले खण्डन गर्छ ।

काठमाडौंमा मजदुरी गर्ने साइराम माझी खान बस्न समस्या भएको कारण पैद हिँडेरै गाँउ फर्किन लागेको बताएका छन् । सरकारले दिएको भन्ने राहत आफूले नपाएको उनको गुनासो छ । भक्तपुरको एक इँटाभट्टामा मजदुरी गर्ने सुमुमायाँ माझीको पीडा पनि उस्तै छ । उनले केही खान नपाएर हिँड्दै गाउँ जान लागेको बताइन् ।

सुकुमायाँ भन्छिन्–‘हामीले राहत पाएका छैनौं ।’

यता सञ्चारमाध्यमसँग रुदै काठमाडौंमा एक मुठ्ठि पानी समेत दिने मानिस नपाएको बताएका छन् । यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यस्ता हजारौं मजदुर छन् जहाँ सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन ।

मजदुरलाईमात्र हैन, सरकारको यो दाबी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै मजदुर संगठनलाई नै चित्त बुझोको छैन ।

सरकारले नितिगत रुपमा राहत वितरणको घोषणा गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण असली मजदुरले राहत पाउन नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आजै कमायो आजै खानेहरुका लागि निमित्त राहत घोषणा गरियो । त्यो कार्यक्रमहरुलाई कतिपय ठाउँहरुमा घर हुने, बालमा बस्नेहरुले प्राप्त गरे । यसको अर्थात के हो भने निति गर्न रुमा ठिक हुँदा हुँदै पनि ठिक नितिलाई ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनीहरुको नजरमा राहत वितरणमा राजनीतिक घुस्यो । जसका कारण हुनेखानेले राहत पाए । तर, पाउनुपर्नेले राहत पाएनन् । र आँशु बनाउँदै खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य भए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्–‘बलियो पाखुरा र आवाज उठाउनेहरुलाई उनीहरुले डरले पनि राहत दिनुहुन्छ । र हाम्रा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर साथिहरु जो निमुखा छन् । जसले पेट पाल्नका निमित्त अत्यन्तै दुःख गरेर पीडामा छट्पटाइ रहेका छन् तिनिहरुले राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैकारणले गर्दा सबै जन प्रतिनिधिहरुलाई कसलाई राहत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय तर्फ एक पटक सोच्दिनुस् । आज तपाईंको घरमा डाढु पन्यौ छ भन्दैमा जथाभावि नगर्नुस् ।

त्यो जथाभावि गर्यो भने तिनै श्रमिकहरुको भोको पेटले तपाईंहरुलाई पोल्ने छ एक दिन ।

कोरोनाका संक्रमित बढ्दै जाँदा लकडाउन खोल्ने अवस्था देखिँदैन खुलिहाल्यो भने पनि थलिएको उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन पक्कै समय लाग्छ । तर, त्यसको मारमा परेका मजदुर वर्गका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सरकारको कुनै योजना देखिनन् । सरकार लकडाउन भन्दा टाढा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

त्यसोत सरकार अहिले आफ्नै राजनीति किचलोमा व्यस्त छ । कोरोन नियन्त्रण र जनताको समस्याभन्दा टाढा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको घेराबन्दीमा परेका छन् । यस अवस्थामा उनले देश र जनताको अवस्था सोच्नुभन्दा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने रणनीतिमा जुटेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६० वर्ष पुगेका र दीर्घ रोगी भएकाहरुलाई अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडी बढाउने

काठमाडौं– शिक्षा क्षेत्रमा भएका भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण प्रयासहरुबारे तयार पारिएको सीबीआरआई परियोजना वेबसाइटको भारतीय राजदूत विनय

काठमाडौं– नेपाल कानून समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक

गुल्मी : इस्मा गाउँपालिका –२ हस्तीचौर, रातचौर, स्यालाको पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ

काठमाडौँ : निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा

काभ्रे : जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । पनौती नगरपालिका–५ चौकोटकी

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका ४८८ जना प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चीनबाट आयात गर्न लागिएका सामान लामो समयदेखि सीमामै रोकिँदा

चितवन : चितवनमा थप २३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भरतपुर अस्पतालको कोभिड

राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वले

काठमाडौं : रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२० मा विजयी सुरुवात गरेको छ