काठमाडौं : सरकारले पाँचौं पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेको छ । गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि शुरु भएको लकडाउन वैशाख २५ गतेसम्म बढाइएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले नेपाललाई लकडाउने गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लकडाउन भएको ३७ दिन वितिसक्दा पनि विपन्न परिवारले रातह पाउन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न भन्दै रु.५० करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष नै खडा गर्यो । यसको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारले रु.१० करोडदेखि ५० करोडसम्मका कोष बनायो । दाताले दान दिने क्रम पनि शुरु भएको छ । तर, कोषमा हालिएको रकम रेडियोमा सुन्दै रित्तिएका भाँडा हेरेर टोलाउनुपर्ने अवस्था कति नागरिकले भोग्नुपर्ला ? लकडाउन लम्बिँदै जाँदा नागरिकप्रति राज्यको दायित्व कम हुँदै गएको छ ।
लकडाउनको मारमा परेका दैनिक ज्याला मजदुरीको समस्यामा सरकारले चासो दिएको छैन । नितिगत रुपमा राहत दिने घोषणा गरिएपनि पसिना बगाउने उनीहरुका घरमा राहत पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले कलडाउनका कारण समस्यामा परेका र मजदुरलाई राहतमा कुनैपनि कमि नराखेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त बारम्बार भनिरहेका छन्–नेपालमा भोकले कोही पनि मर्दैनन् । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सञ्चारमाध्यमसँग लकडाउनका समयमा करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिसकेको दाबी नै गरे ।
तर, थालथलो छोडेर मजदुरीका लागि अन्यत्र गएकाहरु लकडाउन लम्बिदै जाँदा दैनिक गुजारामै समस्या भएपछि अने कष्ट सहदै, आशु पिउँदै आफ्नो घर फर्कि रहेका छन् । राहत बाढेको र मजदुरले पाएको भन्ने सरकारको दाबीलाई दैनिक सयौंको संख्याका पैदल हिँडेका मजदुरका पीडाले खण्डन गर्छ ।
काठमाडौंमा मजदुरी गर्ने साइराम माझी खान बस्न समस्या भएको कारण पैद हिँडेरै गाँउ फर्किन लागेको बताएका छन् । सरकारले दिएको भन्ने राहत आफूले नपाएको उनको गुनासो छ । भक्तपुरको एक इँटाभट्टामा मजदुरी गर्ने सुमुमायाँ माझीको पीडा पनि उस्तै छ । उनले केही खान नपाएर हिँड्दै गाउँ जान लागेको बताइन् ।
सुकुमायाँ भन्छिन्–‘हामीले राहत पाएका छैनौं ।’
यता सञ्चारमाध्यमसँग रुदै काठमाडौंमा एक मुठ्ठि पानी समेत दिने मानिस नपाएको बताएका छन् । यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यस्ता हजारौं मजदुर छन् जहाँ सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन ।
मजदुरलाईमात्र हैन, सरकारको यो दाबी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै मजदुर संगठनलाई नै चित्त बुझोको छैन ।
सरकारले नितिगत रुपमा राहत वितरणको घोषणा गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण असली मजदुरले राहत पाउन नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आजै कमायो आजै खानेहरुका लागि निमित्त राहत घोषणा गरियो । त्यो कार्यक्रमहरुलाई कतिपय ठाउँहरुमा घर हुने, बालमा बस्नेहरुले प्राप्त गरे । यसको अर्थात के हो भने निति गर्न रुमा ठिक हुँदा हुँदै पनि ठिक नितिलाई ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन नभएको बताए ।
उनीहरुको नजरमा राहत वितरणमा राजनीतिक घुस्यो । जसका कारण हुनेखानेले राहत पाए । तर, पाउनुपर्नेले राहत पाएनन् । र आँशु बनाउँदै खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य भए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्–‘बलियो पाखुरा र आवाज उठाउनेहरुलाई उनीहरुले डरले पनि राहत दिनुहुन्छ । र हाम्रा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर साथिहरु जो निमुखा छन् । जसले पेट पाल्नका निमित्त अत्यन्तै दुःख गरेर पीडामा छट्पटाइ रहेका छन् तिनिहरुले राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैकारणले गर्दा सबै जन प्रतिनिधिहरुलाई कसलाई राहत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय तर्फ एक पटक सोच्दिनुस् । आज तपाईंको घरमा डाढु पन्यौ छ भन्दैमा जथाभावि नगर्नुस् ।
त्यो जथाभावि गर्यो भने तिनै श्रमिकहरुको भोको पेटले तपाईंहरुलाई पोल्ने छ एक दिन ।
कोरोनाका संक्रमित बढ्दै जाँदा लकडाउन खोल्ने अवस्था देखिँदैन खुलिहाल्यो भने पनि थलिएको उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिन पक्कै समय लाग्छ । तर, त्यसको मारमा परेका मजदुर वर्गका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सरकारको कुनै योजना देखिनन् । सरकार लकडाउन भन्दा टाढा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
त्यसोत सरकार अहिले आफ्नै राजनीति किचलोमा व्यस्त छ । कोरोन नियन्त्रण र जनताको समस्याभन्दा टाढा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको घेराबन्दीमा परेका छन् । यस अवस्थामा उनले देश र जनताको अवस्था सोच्नुभन्दा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने रणनीतिमा जुटेका छन् ।
