काठमाडौं । सैनिक अदालतले हेर्दैआएको नेपाली सेनाभित्रका यातना र बेपत्ता कसुरसम्बन्धी मुद्दा अब सामान्य अदालतले हेर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले मंगलबार सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र कटौती हुने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेपछि यो अवस्था आएको हो ।
सेनाभित्रका यातना र वेपत्तासम्बन्धी मुद्दा सैनिक विशेष अदालत आफैले सुनुवाइ गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै त्यसको कानुन तथा न्यायिक क्षेत्रबाट विरोध भएपछि अधिकार कटौती गरिएको हो । अब ती विषयका मुद्दा सामान्य अदालतल नै हेर्नेछ ।
विभागीय रूपमा अहिले भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा सैनिक विशेष अदालतले हेर्दै आएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने सैनिक विशेष अदालतमा बाँकी सबै सदस्य नेपाली सेनाका हुन्छन् । सैनिक विशेष अदालतले कसुरको अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी अधिकार पाउँदै आएको थियो ।
यसअघि हत्या, बलात्कार लगायतका घटना भने नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेका थिए । घटनाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले आफै निर्णय लिनुहुन्न भन्ने पूर्वाग्रहको सिद्धान्तविपरीत सैनिक विशेष अदालतमा ती विषयका मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेको प्रश्न उठेपछि सरकारले यातना र बेपत्तासम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र कटौती गरी सामान्य अदालतलाई प्रदान गरेको हो ।
यसैगरी सैनिक विशेष अदालतले दिंदै आएको सर्वस्वसहित जन्मकैद सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि हटेको छ । सैनिक ऐनको दफा १३५ मा उपदफा (क) थप गरी सेनालाई विपद् व्यवस्थापन तथा विकासका काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनी रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि संविधानमा सेनालाई निर्माण कार्यमा खटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था मात्रै थियो । यद्यपि सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै सो प्रावधानको राजनीतिक क्षेत्रबाट विरोधसमेत हुँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले मंगलबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि सैनिक सेनसहित विभिन्न १०४ वटा कानुन एकैपटक संशोधन भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र संघीय संरचनाअनुसार ती विभिन्न ऐनहरू संशोधन भएका हुन । यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक पारित भएपछि विभिन्न पाँचवटा ऐन खारेजीमा परेको छ ।
विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कर ऐन २०३१, सम्पत्ति कर ऐन २०४७ खारेज भएको हो । यी ऐनहरु ऐन खारेज भए पनि यी ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ विचाराधीन रहेको मुद्दाको हकमा भने त्यही पुरानो ऐनअनुसार तोकिएकै अधिकारीबाट कारबाही र किनारा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
