काठमाडौं: विशिष्टहरूले निवासमा ग्याँस चुलोदेखि बिछ्यौनासम्ममा अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको निष्कर्षसहित महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिए पनि अझै पालना नभएको पाइएको छ । राज्यको विशिष्ट तहमा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा मन्त्री निवासबाट कार्यविधि नबनाई राज्यकोषको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियारको निर्देशनबमोजिम वैशाख अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषको जथाभावी खर्च हुन नदिन मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरे पनि उच्चपदस्थकै निवासमा अपारदर्शी खर्च भइरहेको छ । उच्चपदस्थका निवासकै खर्च नियन्त्रित र पारदर्शी बनाउन व्यावहारिक तत्परता सरकारले देखाएको छैन । विशष्टि पदाधिकारीको निवासमा खर्च अपारदर्शी भएको निष्कर्ष निकाल्दै खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएर पारदर्शी बनाउन भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नारायण पराजुलीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि र कानुन नबनाई खर्च गर्नुलाई अवैध खर्चका रूपमा हेरिन्छ,’ निर्देशक पराजुलीले भने, ‘हामीले खर्च पारदर्शी बनाउन कार्यविधि निर्माण गरेर कानुन बनाउन सरकारलाई भनेका छौं ।’
अपारदर्शी रूपमा देखिएको खर्च भने बेरुजुमा रहने उनले बताए । सरकारले विशष्टिका लागि यी विषयमा खर्च गर्न पाउने भनेर कानुनमा उल्लेख नगरे सबै खर्च बेरुजुमा रहने उनले भनाइ छ । विशिष्ट पदाधिकारीका निवास व्यवस्थापन गर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यविधि मस्यौदा बनाएर पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुको साटो फिर्ता गरेर अपारदर्शी खर्चलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा खानेपानीका लागि विगत ६ महिनाको २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति निवासमा पानीमा १ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उपराष्ट्रपति निवासमा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पानीमा खर्च गरेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराको निवासमा ५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, मन्त्री निवास पुल्चोकमा १३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । मन्त्री निवासका सबै धारामा कुल २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको राजधानीमा छ ।
६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री निवासमा बिजुलीमा मात्रै २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको छ । मन्त्री निवासमा बिजुली खर्चबापत २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभामुख निवासमा बिजुलीका लागि ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको निवासमा बिजुली खर्च ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति निवासमा २ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री निवासदेखि, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री निवासले टेलिफोनमा १५ लाख खर्च गरेका छन् ।
