वीरगन्जः वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइ रहेका ७ जना मिर्गौला रोगीको मृत्यु भएको छ ।

सात हप्तामा सात जना मिर्गौलारोगीहरुको लगातार मृत्यु भएको हो । नारायणी अस्पतालबाट स्थानन्तरण भई मेडिकल कलेजमा पुगेका विरामीहरुको मृत्यु भएपछि अस्पतालको सेवाप्रती प्रश्न उठ्न थलेको छ ।

वीरगन्ज प्रजापतिनगरका रामविश्वास कुशवाहाले ७ हप्तामा ७ जना नारायणी अस्पतालबाट गएको मृर्गौलारोगीहरुको ज्यान गएको बताएका छन् । मिर्गौलारोगीहरुको डायलोसिसमा चरम लापर्बाही भएको भन्दै मिर्गौला बिरामीहरु मर्न थालेको बिरामीका आफन्तहरुको गुनासो रहेको छ ।

नेशनल मेडिकल कलेजविरुद्ध परिवारजनले कारबाहीको माग गर्दै उजूरीको तयारी गर्ने बताएका छन् । मृत्यु हुनेमा कृष्ण ठाकुर (२४ वर्ष), नन्दलाल महतो (६० वर्ष), अजय कार्की (३५ वर्ष), तबु नेसा (५० वर्ष), नासिर बानो (४५ वर्ष), नागेन्द्र झा (६० वर्ष) रहेका छन् । मृतकका परिवारजन मेडिकलविरुद्ध कारवाही गर्न स्थानिय प्रशासनसंग माग गरेका छन् ।

नारायणी अस्पताललाई नेपाल सरकारले कोभिड अस्पताल घोषणा गरेपछि त्यहाँका मिर्गौला बिरामीलाई नेशनल मेडिकल कलेजमा डायलोसिसको लागि अस्पताल प्रशासनले वैशाख २ गते स्थानान्तरण गरेको थियो ।

नेशनल मेडिकल कलेजमा मिर्गौला पीडितहरुको डायलोसिस गर्ने क्रममा चरम लापर्बाही भएपछि बिरामीका आफन्तले नारायणी अस्पतालका मेसु डा.मदन उपाध्यायलाई पटक–पटक जानकारी गराएका थिए ।

पीडित रामविश्वास कुशवाहाका अनुसार डायलोसिस गर्ने क्रममा एउटा डायलोजरबाट दश पटकसमेत डायलोसिस गर्ने गरेको तर नारायणी अस्पतालमा एउटा डायलोजरबाट दुई पटक हुने गरेको बताए । नारायणी अस्पतालबाट गएका बिरामीलाई हीनदृष्टिले तथा कुसमय डायलोसिस गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सकहरुको चरम लापर्बाही र उचित स्याहा सुसार नहुँदा बिरामीहरुको मृत्यु भएको उनको गुनासो छ । नेशनल मेडिकल कलेजलाई विपन्न नागरिक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले निशुल्क डायलोसिस सेवा दिने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति एकपटक डायलोसिस गरेबापत नेशनल मेडिकल कलेजलाई सरकारले रु २५ सय दिने गरेको छ । त्यसबाहेक डायलोजर र आवश्यक केमिकलसमेत नेपाल सरकारले सित्तैमा दिने गरेको नारायणी अस्पतालका मेसु डा मदन उपाध्यायले जानकारी दिए ।

सरकारी सुविधा अन्तर्गत अहिलेसम्म नारायणी अस्पतालमा डायलोसिस गराउँदा बिरामीको स्थिति ठीक थियो तर जुन दिनदेखि नेशनल मेडिकल कलेजमा बिरामी पुग्यो त्यो दिनदेखि नैं बिरामीको अवस्था झन्झन् बिग्रदै गएको कुशवाहाको आरोप छ ।

चालीसजना मिर्गौला रोगीमध्ये सातजनाको मृत्यु भएको छ भने अधिकांशको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि अभिभावकहरु चिन्तित हुँदै गएको उनको भनाइ छ । डायलासिसका लागि हामीलाई साँझ ५ नै बोलाउँछन् , तर ५-६ घण्टा कुराएर राखेपछि राति ११-१२ बजे तिर मात्रै डायलासिस मेशीनमा जोड्छन, कुशवाहाले भने, त्योभन्दा पहिले मेडिकलले शुल्क तिर्ने बिरामीको डायलासिस गर्छन्, उनीहरुको पालो सकिएपछि मात्रै हामी नि : शुल्कवालाको पालो आउँछ ।

उनका अनुसार नारायणी अस्पतालमा एउटा डायलोजरबाट डायलासिस हुने गरेकोमा मेडिकल कलेजमा भने एउटै डायलोजरबाट १० पटकसम्म डायलासिस गर्ने गरिएको छ । उनले भने, ‘नारायणीबाट पठाइएका रोगीलाई निः शुल्क सेवा दिनु पर्ने हुन्छ त्यसैले बिरामीलाई मेसिनमा जोडेपछि हतार गरेर रगत पम्पिङ गर्ने स्पिड पनि बढाइ दिन्छन् ।’

यता नेशनल मेडिकल कलेजका निर्देशक डा.प्रमोद सर्राफले क्षमताभन्दा बढी बिरामी आएकोले आपूmहरुले हार गुहार गरेर कर्मचारीलाई काममा लगाउने गरेको बताए । दक्ष प्राविधिक तथा कर्मचारीको रोहबरमा डायलोसिस हुने गरेको र त्यसमा कुनै कमी कमजोरी नभएको बताए ।
क्रिटिकल अवस्थामा गएका बिरामीलाई मात्र डायलोसिस गर्ने गरेको र के कारणले अवस्था बिग्रियो त्यो बुझ्ने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले दस वटा मेशिन रहेको र क्षमता भनेको चालीसजना बिरामी रहेको तर ९० जना बिरामी आएपछि अहिले क्षमताभन्दा बढी काम भइरहेको बताए ।

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता ललित कुमार बस्नेतले मेडिकल कलेजको लापरवाहीको कारण ज्यान गएको बारे मौखिक जानकारी मात्र आएको र लिखित उजुरी आए कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउँने बताए ।

हाम्रै जिल्ला अदालतका एकजना कर्मचारीको आमाको डायलेसिज गर्ने क्रममा अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गएको बारे गुनासो लिएर आएका थिए, उनले भने, हामीले लिखित रुपमै उजुरी ल्याउँन भनेका छौ त्यसपछि कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउँछौ ।

लिखित रुपमा उजुरी आए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएर कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउँथ्यो यदी आधिकारीक रुपमा उजुरी नआएपनि आफनै स्तरबाट अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाहीको प्र्रकृया अगाडी बढाउँन सम्बन्धीत मन्त्रालयमा पहल गछौ।

यसअघि पनि कोरोना संक्रमणको आशंकामा मेडिकल कलेजले उपचार गर्न नमानेपछि बारा र पर्सा गरी दुईजना युवकको अकालमै ज्यान गएको थियो । अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गएको बारे लिखित उजुरी बुझाउँदा समेत मेडिकलको पहुँचका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाएको छैन ।