काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
संसदमा अमेरिकन सहयो मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज
(एमसीसी) अनुमोदन नहुँदासम्म सबै काम रोक्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुने नहुने निर्णय नहुँदासम्म मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ड, नेपाल (एमसीए नेपाल) अन्तर्गतका काम अहिलेलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बजेटमा एमसीसीको विषय बजेटमा उल्लेख भएपनि संसदबाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै सो विषय कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक वैकल्पिक कदमको बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने जनाएका छन् ।
बैठकमा सचिवालयका ९ सदस्यसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलसमेत सहभागी थिए ।
बैठकमा पार्टीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यसलाई सचिवालयको बैठकमा गम्भीर छलफल गरिने श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पेश गरेको पहिलो बजेट आव २०७५/७६ मै वैदेशिक सहयता तथा ऋण अनुदान शीर्षकमा अमेरिकी सहयताभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरशेन (एमसीसी)को ५ अर्ब अनुदान उल्लेख भई पारित भएको स्रोतले बताएको छ ।
नेकपा नेताका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सोही शीर्षकको बिनियोजन बिधेयक पारित भइ कानुनको रुपमा क्रियाशील छ । चालु आर्थिक वर्षमा एमसीसीको अनुदान रकम ६ अर्ब रुपैया बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख छ ।
सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए अनुसूचीबाट यसलाई हटाइने निश्कर्ष निकालेको छ
सोही बजेटको निरन्तरता स्वरुप आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुसूचीमा वैदेशिक सहायता तथा अनुदान शीर्षकमा ५ अर्ब एमसीसी अनुदान उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको १६८ नम्बर बुँदामा च्यालेञ्ज फन्डको उल्लेख गरिएको थियो, जसलाई संसदले पारित गरिसकेको छ ।
