काठमाडाैंः ०४७ वैशाख २८ गते मैले ‘रेडियो नेपाल’बाट राजाले सात सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको खबर सुनेँ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, रामानन्दप्रसाद सिंह, होराप्रसाद जोशी, श्रीमती कमल राणा, दमननाथ ढुंगाना र भरतमोहन अधिकारी सदस्य तथा सूर्यनाथ उपध्याउ सदस्य–सचिव रहेको सुनेँ ।
मेरो नाम घोषणा गर्दा मलाई सोध्दै नसोध्ने ? यो कस्तो चलन ? मलाई त एकदमै चित्त बुझेन, रिस उठ्यो । तत्कालै एउटा वक्तव्य लेखेँ–‘म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र वाममोर्चाको सदस्य हु्ँ । मलाई, वाममोर्चा र मेरो पार्टीलाई नसोधी मेरो नाम किन घोषणा गरियो ? यसमा मेरो विरोध छ । अब त बहुदलीय उत्तरदायी व्यवस्था आयो । राजाले मन्त्रिपरिषदको सल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्छ, आफूखुसी गर्ने होइन् । यसकारण म यो आयोगमा बस्न सक्दिनँ ।’
राजाले आफूखुसी गठन गरेको आयोगमा हामीले बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले जेठ १ गते संविधान सुधार सुझाव आयोग विघटन गरे र हामीले सार्वजनिक रुपमा माग गरेअनुरुप मन्त्रिमण्डलको सल्लाह र समहतिबाट नयाँ संविधान सुझाव आयोग बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न भनेँ । यो सामग्री नयाँ पत्रिकामा समावेश गरिएको छ ।
