खस्यौली : प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा आज सदस्यले गुल्मी र अर्घाखाँचीमा बाढी र पहिरोले पु-याएको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले शून्य समयमा तत्काल उद्धार र राहतका कार्यक्रम लैजान प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।
गुल्मीका प्रदेशसभा सदस्य गीता थापाले जिल्लाको मुसिकोट र इस्मामा बाढी र पहिरोले क्षति पु-याएको उल्लेख गर्दै १५० विस्थापित भएर विद्यालयको शरणमा बसेको बताए । उनले भने, ‘मोटरबाटो अवरुद्ध भएको छ, संरचना भत्केको छ तर प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छैन ।’
अर्घाखाँचीका प्रदेशसभाका सदस्य रामजी घिमिरेले प्राकृतिक प्रकोपप्रति प्रदेश सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउँदै अर्घाखाचीमा दर्जनौं घर भत्केको र खानेपानी योजना र सिंचाइ योजना तहसनहस भएको बताए । उनले भने, ‘बाढीपीडितको घरआँगनमा राहत र पुनः निर्माणका प्याकेज लिएर प्रदेश सरकार जानुपर्छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खाँनले कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षणमा शुल्क लिने विषयमा प्रदेश सरकारको नीति भएको वा नभएको स्पष्ट गर्न माग गरे । सदस्य सरस्वती गौतमले राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाबका विषयमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँका उपकुलपतिले जथाभाबी काम गरेको आरोप लगाए ।
सभामा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गरेका थिए । सो विधेयकमाथि कमला विक र दीपेन्द्र पुन मगरले सैद्धान्तिक छलफल गरेका थिए ।
त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरे । सो प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाका सदस्य सुरेन्द्रबहादुर हमाल, तुलसी चौधरी, दामा शर्मा र सन्तोष पाण्डेले सैद्धान्तिक छलफल गर्दै विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुने थलोका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
छलफलपछि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बरालले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कम नगरिएको बताए । सभामा प्रदेश नं ५ का प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रमाणीकरण गरेको दुई विधेयक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पढेर सुनाएका थिए । रासस
