जनकपुरधामः प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो ।

शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्छ ।

जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यो ठाउँ आर्थिक अनुशासन कायम गराउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण निकाय हो ।

तर दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्नु भन्दा पनि प्रदेश २ को प्रदेशसभामा कमिशनकै लागि गोप्य रुपमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिलाई गत बर्ष झैं यस बर्ष पनि निरन्तरता दिइएको देखिएको छ ।

सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित कुमार यादवले गत वर्ष एक करोडको गोप्य ठेक्का दिएका व्यक्तिलाई नै यस वर्ष पनि ३८ लाख भन्दा बढिको ठेक्का दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तलव भत्ता बुझेर कर कट्टा नगराएका प्रदेश २ का सभामुख, उपसभामुख लगायत प्रदेशसभा सचिवालयको १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु सहितको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ७ महिना नबित्दै प्रदेशसभा सचिवालयले गोप्य रुपमा झण्डै ३८ लाख भन्दा बढिको ठेक्का लगाएको खुलासा भएको छ । प्रदेशसभामा औपचारिकता पुरा गरि बिना प्रतिस्पर्धा नै २० थान एसी, स्टेशनरी लगायतका सामग्री खरिद गरिएको हो ।

यसअघि पनि प्रदेशसभा परिसर भित्र झण्डै १ करोडको लागतमा गाडि राख्ने ग्यारेज, पिसिसी ढलान र माटो पुर्ने कामको लागि निमित्त सचिव यादवले बजारमै नआउने पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गराएर आफ्ना नजिकका मानिसलाई गोप्यरुपमा ठेक्का दिएका थिए । आर्थिक अनुशासन कायम गराउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण निकाय प्रदेशसभामा कमिशनकै लागि यस वर्ष पनि स्थानीय एक पत्रिकामा गलत तरिकाले सूचना छाप्न लगाई गत वर्ष पनि ठेक्का पाएका व्यक्ति सर्लाही मलंगवाका संजय गुप्ता र नागेन्द्र गुप्तालाई यस वर्ष पनि ठेक्का दिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले १९ लाख ८३ हजार ६ सय मूल्य बराबरको २० थान एसी र १९ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको डायरी, जीएसएम पेपरलगायतका स्टेशनरी सामग्री खरिद गर्न जेठ २२ गते स्थानीय एक पत्रिकामा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो । दैनिक आठ पृष्ठ निस्कने सो पत्रिका प्रदेशसभा सचिवालयको विज्ञापन छाप्नका लागि १२ पृष्ठ निकालिएको थियो ।

प्रदेशसभाको बोलपत्र सो पत्रिकाले पृष्ठ नम्बर ९ मा छापेको छ । सो दिन बजारमा बोलपत्रबिना आठ पृष्ठको पत्रिका वितरण गरिएको थियो भने सोही दिनको १२ पृष्ठको पत्रिका प्रदेशसभामा फेला परेको थियो ।

यस सम्बन्धमा निमित्त सचिव यादवले ठेक्का प्रक्रियामा कुनै किसिमको अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘टेन्डर प्रक्रियामा केही गलत भएको छैन्, कुनै अनियमितता नभई प्रतिस्पर्धामा आउने व्यक्तिले ठेक्का पाएक हुन ।’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सबै काम टेन्डर प्रक्रियामार्फत पारदर्शी तरिकाले हुने गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘निर्माणदेखि अन्य सबै कामहरु टेन्डर प्रक्रियामार्फत भइरहेको छ तर,लेखा समिति भइदियो भने पारदर्शिता र जबाफदेहिताको बोध हुनेछ ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले प्रदेशसभा सचिवालयको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गराउन जोड दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले महत्वपूर्ण विधेयकहरुमाथि छलफल चलिरहेकोले तत्काल प्रदेशसभा सचिवालयको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकतर्फ आफूहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।’
प्रदेश २ मा अन्य संसदीय समितिहरु बनेपनि नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण लेखा समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि २०७५ साल भदौ १८ गते विधेयक दर्ता भएको थियो । सभामुख सरोजकुमार यादव नजिक मानिने निमित्त सचिव यादवकै कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सचिव नियुक्त गर्ने विधेयक पारित हुननसकेको बताइएको छ । चौथो अधिवेशन सुरु भए यता सातवटा विधेयक पारित भइसकेपनि २२ महिना अघि नै दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालय कार्य सञ्चालन विधेयक अड्काएर राखिएको छ ।
सो विधेयक हालसम्म पारित नहुँदा सचिव स्तरको कर्मचारी नियुक्त हुन नसक्दा प्रदेशसभा सचिवालय अहिले निमित्त सचिव रञ्जित यादवको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।