काठमाडौंः सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमले र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग एकीकरणको प्रस्ताव राखेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन गत साता मात्र फिर्ता लिएको राजपाले सरकारबाट फोरम बाहिरिए एकता अघि बढाउन सकिने ‘सिग्नल’ दिएको छ।

सत्तामा रहेको संघीय फोरम र विपक्षी कित्ताको राजपाबीच पार्टी एकताको हलो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा फोरम बस्ने वा बाहिरिनेमा अड्किएको छ। उनीहरू गत वर्षको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संयुक्त गठबन्धन गरी सहभागी भएका थिए। फलस्वरूप मुलुकको राजनीतिमा सम्मानजनक स्थान हासिल पनि गरे।

तर यतिबेला फोरम र राजपा संघीय संसद्मा पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन्। यद्यपि प्रदेश २ मा उनीहरूकै संयुक्त सरकार छ। तराईकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका यी दुई दलको एकता प्रयास यसअघि पनि नभएको होइन। तर विगतमा सिद्धान्त नमिल्ने भन्दै एकतामा खासै चासो नदिने फोरम नै यतिबेला एकता गर्न राजपालाई फकाइरहेको छ।

फोरमले वामपन्थी विचारधारा आत्मसात गर्दै आएको छ भने राजपाले लोकतान्त्रिक। राजपा र फोरमका नेताहरूको पृष्ठभूमि त्यसैअनुसार भिन्न छ। तर मधेसको मुद्दामा एक ठाउँ उभिने दुवै दल विचारभन्दा मधेसी जनताको हक अधिकार सर्वोपरि रहेको तर्क गर्छन्। 

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फोरम–राजपा एक भएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन्। ‘हामीहरूबीच त्यस्तो कुनै विमति छैन। सरकारमा हुनु वा नहुनु फरक कुरा हो । मधेस मुद्दामा हामी एकै ठाउँमा छौं’, उनले द नेपाल टपसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने, ‘मेरो आग्रह एउटै पार्टी बनाऊँ । एउटै पार्टी नबनाई सुखै छैन।’

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका यादवले राजपा नेता कार्यकर्ता बारम्बार पार्टी एकताका लागि आफूसँग छलफल गर्न आउने गरेको दाबी गरे।‘उहाँहरूकै नेता कार्यकर्ता पार्टी एकताको विषय लिएर म कहाँ आउने गर्छन्। होइन यो गर्दिनु पर्‍यो, मिलाइ दिनु पर्‍यो। एकताका लागि प्रयास गरिदिनु पर्‍यो भनेर आउनु हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूको सम्मान गर्दै एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाऊँ। छरिएर बसेर हुन्न भन्ने सदाशयताका साथ हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएकै हौं।’ 

फोरम र राजपाका नेताहरु यसै साता सप्तरीको मलेठमा पार्टी एकताको विकल्प नभएको बताएका थिए। तर दुवै दलका नेताहरूमा आफ्नो भूमिका के हुन्छ आशंका रहेकाले पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन।

साथै राजपाले  फोरमलाई सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने सर्त अघि सारेको छ। चक्रीय संयोजक पद्धतिमा चलेको राजपाका नेताहरू आफ्नो हैसियत के हुने भन्नेमा अन्योलमा रहँदा फोरमले एकताका लागि ताकेता गर्दासमेत उ त्यति इच्छुक देखिएको छैन। तर राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले पार्टी एकताका लागि आफूहरू गम्भिरतापूर्वक लागेको बताए । 

उनले भने, ‘एकताका लागि हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। हामी प्रयास गरिरहेका छौं। फोरम पनि जिम्मेवार भएर आउनु पर्‍यो, पत्र काटेर मात्र हुँदैन, तब पो एकताको वातावरण बन्छ।’

पार्टी एकतामा देखिने विभिन्न कठिनाइको समाधान गर्न फोरम तयार भए एकता गर्न राजपा पनि तयार रहेको उनको तर्क छ।

‘पार्टी एकताका लागि जहाँ जहाँ कठिनाइ देखिन्छ, त्यहाँ फोरम अगाडि बढ्नु पर्‍यो । ऊ सरकारमा छ । ऊ सरकारमै बसे पार्टी एकतामा अप्ठ्यारो हुन्छ,’  संयोजक यादवले भने, ‘त्यसकारण उहाँहरू सरकारमा कति दिन रहने हो, त्यो वातावरण त उहाँले मिलाउनु पर्‍यो। वातावरण बनाउनकै लागि पनि उहाँहरूले सोच्नु पर्छ।’ 

फोरम र राजपा दुवै पार्टीमा रहेका नेताहरू विगतमा पनि सत्ता स्वार्थकै कारण पटक पटक विभाजित हुँदै आएका थिए। अहिले तराई–मधेसमा देखिन लागेको नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणले पनि यी दुई दल एक हुनुपर्ने बाध्यता छ। तर फोरम सरकारमा छ भने राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

यो अवस्थामा राजपाले एकताका लागि फोरम सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने सर्त अगाडि सारेको छ। सत्ता स्वार्थका लागि फुट्दै आएका मधेसवादी दल सत्ता त्यागेर एकजुट हुन्छन् वा हुँदैनन् समयले बताउला।

एक नहुँदाको अप्ठ्यारो

स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आएको सिके राउत नेतृत्वको पृथक्तावादी समूह पनि नाटकीय रूपमा मूलधारको राजनीतिमा आएको छ। साथै राउत बिस्तारै सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गर्ने  सहमति भएको चर्चा चलिरहेका छन्। 

मधेसमा कमजोर देखिएको नेकपाले ‘सिके राउत कार्ड’ फ्याँकेर आफूलाई सुदृढ बनाउन गरेको प्रयासका रूपमा समेत सरकार–राउत सम्झौतालाई अथ्र्याइएको छ। लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले २०७० साउनमा आन्दोलन सुरु गरेदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र सत्तासीन दल नेकपाप्रति मधेसमा कुनै क्रेज छैन। 

यसैकारण पनि प्रधानमन्त्री ओली निर्धक्क मधेस पस्न सकिरहेका थिएनन्, छैनन्। तर राउतलाई नेकपामा प्रवेश गराउने रणनीतिसाथ सभागृहमा अंकमाल गरिएको हो भने मधेसमा पनि नेकपाले राम्रो पकड जमाउन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।

साथै विगतदेखि तराई–मधेसलाई आफ्नो  पकड क्षेत्र मान्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसले पनि सक्रियता बढाएको छ। सरकार बाहिर भएकाले कामविहीन कांग्रेस नेताहरूले पनि तराई–मधेसमा निकै सक्रियता बढाएका छन्। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजय गच्छदार, नेता शेखर कोइरालाले तराई–मधेसमा गुम्दै गएको साख जोगाउन लागि परेका छन्।

विगतमा मधेसी जनतालाई दिएको आश्वासन पनि राजपा र फोरमले पूरा गराउन नसकेकाले उनीहरूप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ। सरकार पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएको छैन। यस्तो स्थितिमा विभाजित भएर राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्न सम्भव नहुनेमा फोरम र राजपा पनि अनभिज्ञ छैनन्।

दुवै दलले विभाजनको राजनीतिमा आगामी यात्रा सहज नरहेको भेउ पाएरै होला यतिबेला एकता गीत गाइरहेका छन्। फोरमले राजपालाई औपचारिक रूपमा एकता प्रस्ताव गरेको छ। राजपामा पनि फोरमसँग एक भएर अगाडि जानुपर्ने सकारात्मक सोचका नेता छन्। मधेसका मुद्दा सेलाउँदै गएका बेला दुवै दलको एकता समयको मागसमेत बन्न पुगेको छ।