काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पदीय बाँडफाँटमा तीव्र विवाद देखिएको छ ।
जिम्मेवारी बाँडफाँट, पदाधिकारी चयन र नेताहरूको मर्यादाक्रम टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको पाँच सदस्यीय सचिवालयमा विवाद देखिएको हो । पार्टीको सांगठनिक गतिविधिसमेत ठप्प छ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबाहेक अन्य नेताहरूको भूमिका खुम्चिएको छ ।
जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा वरिष्ठ नेतात्रयमा अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो सम्मेलित सचिवालयलाई आवश्यक गृहकार्य गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट, पदाधिकारी चयन तथा नेताहरूको वरीयता टुंगो लगाउन अधिकार दिइएको छ ।
तर, सचिवालयभित्रै अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि अन्य काम ओझेलमा परेको छ । अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको बिषयमा विवाद देखिएको छ ।
सचिवालयका सदस्यहरूबीच अनौपचारिक संवाद चलिरहे पनि पदका लागि रस्साकसी चर्को छ । संसद्मा करिब बराबरी हैसियतमा रहेका तत्कालीन राजपा र समाजवादीले पार्टी एकीकरण समान हैसियतमा गर्ने समझदारी गरेका थिए । एकताको भावनाअनुसार पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा तत्कालीन समाजवादीको तुलनामा राजपाका नेताहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ ।
अहिलेसम्म अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवकै भूमिकाको परिभाषासमेत भएको छैन । एक जना अध्यक्षले पार्टी र अर्को अध्यक्ष संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने यादवको अडानमा छ । संसदीय दलको नेतामा महतो हुने यसअघि भएको भद्र सहमति तोड्दै अध्यक्ष यादवले आफूले पार्टी पूर्ण रूपले हेर्नुपर्ने वा संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता भट्टराई संघीय परिषद्को अध्यक्ष र मर्यादाक्रममा पहिलो हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर, अध्यक्ष ठाकुरले मर्यादाक्रममा आफूनै पहिलो नम्बरमा हुनुपर्ने अडानले संघीय परिषद्को अध्यक्ष टुंगो लाग्न सकेको छैन । अध्यक्षद्वयबीच शक्ति संघर्षले बाबुराममा बेचैनी थपिदिएको छ ।
अन्य नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट, मर्यादाक्रम, पदाधिकारी चयनलगायतका विषयमा टुंगो लगाउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि शीर्ष नेताहरु आफ्नै लागि विवाद गरिरहेकाले समस्या भएको नेताहरुको आरोप छ ।
संघीय परिषद्को अध्यक्षमा भट्टराईलाई ल्याउने सहमति भए पनि अहिले आएर अध्यक्षद्वयले नै संघीय परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने कुरा उठेको छ । यसअघि डा. भट्टराईले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाटै नेताहरूको मर्यादाक्रम, पदाधिकारी चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायत विषयमा टुंगो लगाउने बताएका थिए ।
तर उनै भट्टराईलाई पूर्वसहमतिअनुसार संघीय परिषद्को अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने प्रयास सचिवालयभित्र भइरहेको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच गत १० वैशाखमा रातारात पार्टी एकीकरण गरेर जसपा घोषणा भएको थियो । पार्टी एकीकरण पछि पहिलो पटक बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठक आन्तरिक किचलोकै कारण महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय नगर्दै सचिवालयलाई जिम्मेवारी दियो ।
जसपा विधानअनुसार ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । तर यहाँ दुई जना अझै चयन गर्न बाँकी छ । यही कार्यकारिणीमा रहेका सदस्यहरू नै पदाधिकारी हुनेछन् । वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहमहासचिव, सचिव, प्रवक्तालगायतका पदाधिकारी आवश्यकताअनुसार चयन गरिने विधानमा व्यवस्था छ । यी पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य भएकाले मात्रै पाउनेछन् ।
१ हजार १ सय १ को संघीय परिषद्, ७ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, १ सय १ सदस्यीय राजनीति समिति बनाउन शीर्ष नेताहरूका बीचमा गृहकार्य भइरहेको छ । तत्कालीन समाजवादीमा २५ पदाधिकारी र ४ सय ३१ केन्द्रीय सदस्य थिए । तत्कालीन राजपामा पदाधिकारीको संख्या १ सय ३५ र केन्द्रीय सदस्य ८ सय रहेको बताइएको छ ।
तर जसपामा राजपाले २६ मात्र पदाधिकारी पाएपछि तत्कालीन राजपा नेताहरूलाई तनाव भएको छ । तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा पदाधिकारी रहेकाहरू स्वतः एकीकृत पार्टीमा सोही जिम्मेवारीमा हुनेछन् । राजपाको आन्तरिक किचलोले पदाधिकारी एवं जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समस्या भएको जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
यसका साथै पार्टीका केन्द्रीय तहका अन्य निकायहरू सल्लाहकार, विज्ञ परिषद्, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोगका साथै पार्टीका विभाग, प्रदेश परिषद्, प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना, प्रदेश सल्लाहकार समिति, प्रदेश विज्ञ परिषद्, प्रादेशिक आयोगहरू, गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिलगायत स्थानीय तहका संरचना टुंगो लगाउन अझै बाँकी नै छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जसपा महाधिवेशनमा जान्छ । तर, महाधिवेशन कहिले गर्ने, सिद्धान्त, विचार आदि विषयमा अझै केही टुंगो लागेको छैन ।
