काठमाडौं : चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा नेपाल सहभागी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा दुई मुलुकले त्यसअन्तर्गत यहाँ सञ्चालन हुने एउटा परियोजना पनि तय गर्न सकेका छैनन् । २९ वैशाख ०७४ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत ३० वैशाखमा त्यो सम्झौता तीन वर्षका लागि स्वतः नवीकरण भएको छ ।

नेपालमा चिनियाँ ऋण तथा अनुदानमा केही परियोजना सञ्चालनमा छन्, तर ती बिआरआईअन्तर्गत नभई द्विपक्षीय सम्झौतामा आधारित छन् । ठोस रूपमा दुई सरकारले बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट गर्न सकेका छैनन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)को अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै ०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो । पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) तय भयो । नेपाल चार वर्षपछि ०७४ मा बिआरआईमा औपचारिक रूपमा सामेल भयो ।

बिआरआईमा नेपालले सुरुमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चिनियाँ अनुरोधमा नेपालले परियोजना संख्या घटाएर नौवटाको सूची पठायो । तर, ती परियोजनाबारे चीनले केही जवाफ दिएको छैन । बिआरआई कार्यान्वयनका तीनमध्ये पहिलो चरणमा दुई सरकारले त्यसका लागि परियोजना छनोट गर्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।

नेपाल र चीनबीचका परियोजनाको समन्वय अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । नेपालबाट प्रस्तावित परियोजनाका सम्बन्धमा चीनबाट जवाफ नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । ‘यस सम्बन्धमा भइरहेका प्रक्रियागत विषयमा जानकारी छैन । यद्यपि, नेपालले पठाएका परियोजनामध्ये कतिपयको काम सुरु भएको छ, तर बिआरआईको ढाँचामा होइन,’ खत्री भन्छन् ।

उनका अनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा चिनियाँ स्टेट रेलवे कर्पोरेसन सक्रिय छ । यस्तै, गल्छी–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने सहमति भएअनुसार एकपटक प्राविधिकहरूले स्थलगत अध्ययन गरेका छन् ।

बिआरआईका तीन चरण

बिआरआईको पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा चीनका सरकार नियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन् । त्यस आधारमा चिनियाँ सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्छन् । सरकार नियन्त्रित एक्जिम बैंक, बैंक अफ चाइना तथा इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सिएल बैंक (आइसिबिसी)ले बिआरआई परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

तर, चिनियाँ बैंकले परियोजनाहरू नाफामुखी भएको सुनिश्चितता खोज्छन् र लिखित रूपमा सरकारी जमानी (सोभरेन ग्यारेन्टी) पनि उनीहरूको पूर्वसर्त हुन्छ । र, परियोजना नेपालको आन्तरिक कारणले सम्पन्न हुन सकेन भने नेपाल सरकारले ब्याजसहित ऋण फिर्ता गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तेस्रो चरण भनेकै ऋण प्रवाह, सरकारी जमानी र परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात हो ।

नेपाल र चीन सरकारले बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट नै नभएकाले दोस्रो चरण प्रवेश हुन सकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना चिनियाँ अनुदानमा नभई ऋणमा सञ्चालन हुन्छन् ।

नेपालको सरकारी संयन्त्रको काम गराइका कारण बिआरआईलगायत परियोजनामा प्रगति हुन नसकेको पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकार आफैँले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन त सुस्त छ, बिआरआईको बेहाल हुनु स्वाभाविकै हो ।’ नेपालमा बिआरआईको चर्चा धेरै, तर काम नगण्य भएको उनको विश्लेषण छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परियोजना छनोट र कार्यान्वयनका लागि विस्तृत योजना चीनले बनाउन लागेको छ । ‘परियोजना कुन सिद्धान्तअनुसार छनोट गर्ने, प्राथमिकताक्रम के हुनेलगायत विषयमा चिनियाँ पक्षले काम गरिरहेको छ, उनीहरूले हामीलाई त्यसको विवरण पठाएपछि थप छलफल हुन्छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘चिनियाँ पक्षले यसबारे थप जानकारी दिएको छैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की पनि नेपाल र चीनबीच बुझाइमा एकरूपता नभएको, तर जनतामा महत्वाकांक्षा बढाइएको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपालीको बुझाइ, चिनियाँहरूको सोचमा ग्याप छ । भारतसँगको समस्याका कारण चीनको वैभवको फल मिल्छ भनेर प्रचारप्रसार गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यथार्थ यस्तो नहुँदा समस्या भएको हो ।’

नेपालले चिनियाँ पक्षलाई अनुदानमा परियोजना सञ्चालन गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । सीमापार रेलदेखि जलविद्युत् परियोजना, सडकसम्ममा चिनियाँ अनुदानको अपेक्षा नेपालले गरेको छ । ‘हामी चीनलाई सार्वभौम जमानी सुनिश्चित गरेर चीनबाट ऋण ल्याउने पक्षमा सकभर छैनौँ । परियोजनाहरूमा विश्व बैंक र एडिबीभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिने र त्यसमाथि निजी क्षेत्रदेखि सरकारी परियोजनाहरू तलमाथि भएमा पूरै पैसा फिर्ता दिने जोखिम मोल्न तयार छैनौँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध एक कूटनीतिक अधिकारी भन्छन् ।

समस्या सार्वभौम ग्यारेन्टीमा

नेपाललाई चीनले औसत वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ अनुदानस्वरूप दिँदै आएको छ । तर, २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको औपचारिक भ्रमण क्रममा घोषणा गरेको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग बेग्लै हो । तीन वर्षमा ५६ अर्ब रुपैयाँ दिने राष्ट्रपति सीको घोषणा छ । चीनले नेपाली सेना तथा तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ हिमाली जिल्लालाई गर्ने सहयोग पनि बेग्लै हो ।

‘विस्तृतमा त हाम्रो कुराकानी भएको छैन, तर हामी सार्वभौम ग्यारेन्टीसहित महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैनौँ, चीनले अनुदानमा दिएको रकमबाट परियोजना बनाउने पक्षमा छौँ, थप अनुदानका लागि चीनसँग छलफल गर्छौँ,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् । सार्वभौम ग्यारेन्टीमा नेपालले पोखरा विमानस्थलका लागि चीनबाट ०७३ मा २१ करोड ५९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षका लागि ऋण लिँदा नेपालले सार्वभौम ग्यारेन्टी गरिदिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् परियोजनाका लागि नेपाललाई चीनको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (एआइआइबी)ले नौ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबरको ऋण दिने निर्णय गरेको छ । तर, यी दुवै परियोजना बिआरआईअन्तर्गत होइनन् ।

सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार चीनबाट हालसम्म पौने दुई अर्ब अमेरिकी डलर आएको छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत ऋण, २७ प्रतिशत अनुदान तथा १३ प्रतिशत प्राविधिक सहायताअन्तर्गत छ । यीमध्ये ५५ प्रतिशत परियोजना सहायताअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । चीनले नेपाललाई अनुदान, ब्याजरहित ऋण तथा सहुलियत ऋण दिँदै आएको छ । बिआरआईको ढाँचा त्यसभन्दा बेग्लै छ ।

चीनले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा ७६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएकामा हालसम्म दुई करोड डलर मात्रै दिएको छ । यो चिनियाँ प्रतिबद्धताको जम्मा तीन प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हो ।

हाल काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रसुवागढी स्याफ्रुबेँसी सडक विस्तार, कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति तथा दुई पुल, दुवाकोटमा वीर अस्पताल निर्माण, टोखा–छहरे तथा बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनि काठमाडौं–केरुङ सीमापार रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतमा चिनियाँ संलग्नता छ ।

नेपाली पक्षमा गम्भीरताको कमी : डा. मदनकुमार भट्टराई, पूर्वपरराष्ट्रसचिव

बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट हुन नसक्नु र काम अगाडि नबढ्नुमा मूलतः हाम्रो गम्भीरताको कमी हो । हामी समयमा निर्णय लिन सक्दैनौँ । हाम्रो संयन्त्रले काम गर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो ।

नेपालले चीनलाई पठाएका नौ परियोजना प्रस्ताव गर्दा सूची मात्र पठाएका छौँ कि तिनको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर पठाएका छौँ भन्ने पनि प्रश्न होला । हामी बढी प्रचारबाजीमा रमाएका छौँ । प्रचारबाजी गर्ने र काम नगर्ने हाम्रो समस्याको परिणतिका रूपमा मैले यसलाई लिएको छु । बिआरआईमा प्रगति नहुनुलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको चरित्रका रूपमा म उल्लेख गर्न चाहन्न । किनकि, काम हामीले नगरेको हो ।

बिआरआईबारे नेपालमा एकपक्षीय बुझाइ : डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र, त्रिवि

नेपालमा बिआरआईबारे एकपक्षीय बुझाइ छ । नेपालमा भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकासँगका सम्झौताबारे दफाबार छलफल हुने गरेको छ । तर, बिआरआई के हो, कुनकुन एजेन्डा छन् भन्नेबारेमा ठोस छलफल भएको छैन । बिआरआई सम्झौताको केस्राकेस्रामा छलफल हुनुपर्छ, जुन भएको छैन ।

बिआरआईको हस्ताक्षरित दस्ताबेज नै सार्वजनिक भएको छैन । यो विडम्बनापूर्ण छ । बिआरआई अगाडि नबढ्नुमा भूराजनीतिक कारण पनि हुन सक्छ । तर, भारतसँगको समस्यालाई चीनतिर देखाइदिएर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

भारतविरोधी सेन्टिमेन्टलाई राष्ट्रियतामा केन्द्रित गरिएको छ, चीनका बारेमा प्रचारबाजी भएको छ, तर परिणाममा यो देखिएको छैन । तीन वर्षयता नेपालमा चिनियाँ रेलबारेमा भएका सघन छलफललाई चिनियाँ कूटनीतिज्ञले नै आश्चर्यजनक रूपमा लिएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला रेलभन्दा प्राविधिक रूपमा सडक निर्माणमा जोड दिइएको थियो । चीन रेल ल्याउँदैनौँ भन्ने अवस्थामा छैन, तर ल्याउने अवस्थामा पनि छैन ।

नेपालले पठाएका परियोजना
– केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग 
– काठमाडौं टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक
–  रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति
 – दीपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक 
 – गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन 
 – ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना
 – ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना 
 – मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय 
 – किमाथांका–हिले सडक निर्माण

नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : भदौ ११, २०७७