काठमाडाैँ : संक्रामक रोगका र अन्य बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा उत्पन्न जटिलताका दृष्टान्त हुन् यी। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तीव्रतासँगै मृत्युदर पनि बढेको जनाउँदै सरकारले मुलुकभरका अस्पताल कोभिड अस्पताल भएको घोषणा गरेको छ। कोरोना नलागेका गर्भवती, दीर्घरोगीलगायत अन्य आकस्मिक समस्या भएका बिरामी भने उपचारबाट वञ्चित भएका छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन्। ‘कोरोना संक्रमितका साथै कोरोनाबाहेक अन्य बिरामीलाई पनि उपचार गर्नुपर्छ’, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा. मरासिनी भन्छन्, ‘कोभिड र नन्कोभिड अस्पतालका रूपमा स्वास्थ्य संस्था छुट्टाएर उपचार व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार इटलीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले जे गल्ती गर्यौं अरू देशले नगर्नू है भनेर अनुरोध गरेको छ। भन्छन्, ‘लाइबेरियामा पनि इबोला संक्रमण हुँदा एउटै अस्पतालमा सबैलाई उपचार गर्दाको घटनाबाट सिक्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल कोरोना र अन्य बिरामीलाई छुट्टाछुट्टै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कोभिड नलागेका गर्भवती, सर्जरी वा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीका लागि छुट्टै अस्पताल तोक्दा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने जोखिम पनि हुँदैन। अन्य बिरामी पनि ढुक्क भएर सेवा लिन पुग्छन्’, उनी भन्छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, खाली भएका विभिन्न व्यापारिक भवनलाई ‘नन्’ कोभिड अस्पतालका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने उनको सुझाव छ। ‘प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकीको संरचना छ। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै तालिम दिन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘ती संस्थामा जँचाएपछि बिरामीलाई कोभिड लागेका र नलागेका छुट्ट्याई सोहीअनुरूप उपचार व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।’
सिन्धुपाल्चोककी एक महिला उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र ओम अस्पताललगायतमा पुगिन्। तर, अस्पतालले कोभिडको आशंकामा भर्ना लिएनन्। अन्त्यमा उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेकी थिइन्।
मन्त्रालयका डा. तारानाथ पोखरेल जुनसुकै बिरामी भए पनि अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधलाई कतिपय निजी अस्पतालले पालना नगरेको पनि पाइयो। सेवा रोकेर नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित गराउन पाइँदैन’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार बिरामीको समयमै उपचार नगर्ने, आर्थिक अवस्था हेरेर भर्ना लिने वा नलिने निर्णय निजी अस्पतालले गरेको गुनासो आइरहेको छ। ‘लिखित रूपमा कारबाहीको उजुरी आए छानबिन गरी कारबाही गर्छौं’, उनी भन्छन्। विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्ट्याउने लिखित प्रतिबद्धता निजी अस्पतालले गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
