काठमाडौं : कोरोनाभाइरस महामारीकाबीच भारतीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव देखिएसँगै नेपालमा त्यसबाट पर्ने असरबारे चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (एप्रिल देखि जुन महिना)मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २३.९ प्रतिशतले घटेको छ।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार पछिल्लो ४० वर्षमा भारत पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने देखिएको छ।
तर अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूले भने केही क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी नरहेका कारण धेरै ठूलो समस्या नपर्ने बताएका छन्।
भारतीय बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा गिरावट आएको अवस्थामा बजार मूल्य स्थिर रहने वा नबढ्ने सम्भावना उच्च रहेकाले पनि नेपाल धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरू बताउँछन्।
तर श्रम बजारमा पर्न सक्ने प्रभाव र भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको सटहीदर स्थिर हुने भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर भएको अवस्थामा भने नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मूलतः खानी, निर्माण, आतिथ्य उद्योग र उत्पादनशील उद्योगमा आन्तरिक बजारको माग घटेका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएको भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
तर भारतबाट हुने निर्यात यथावत् रहेको अवस्थामा नेपाललाई तत्काल असर नपर्ने उनको धारणा छ।
भारतीय उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना न्यून रहनु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्नु नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष रहने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपालको अर्थतन्त्र भारतभन्दा फरक रहेका कारण धेरै समस्या नपर्ने बताउँछन्।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको र कृषिमा धेरै प्रभाव नपरेका कारण पनि नेपाललाई धेरै समस्या नपर्ने उनको तर्क छ।
“पछिल्लो त्रैमासिकमा १० देखि १५ प्रतिशत जीडीपी गुमाउने अवस्था देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित छैन,” उनले बीबीसी हिन्दीसँग भनेका छन्- “विप्रेषण पनि अहिलेसम्म स्थिर नै देखिएको छ।”
श्रम बजारमा कस्तो प्रभाव?
तर दोस्रो त्रैमासिकमा झन् धेरै सङ्कुचन हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा भारतमा मन्दी आउन सक्ने हुँदा श्रम बजारमा भने केही समय पछि ठूलो समस्या देखिन सक्ने बताइएको छ।
“अझै पनि धेरै नेपाली भारतमा छन्। श्रमको अभावमा विहार, पश्चिम बङ्गाल ओडिशामा रोजगारी गुमाएकाहरू नेपालमा प्रवेश गरेर बजार बिगारिदिने समस्या रहन सक्छ,” उनले भने।
अर्का अर्थविद् केशव आचार्य पनि भारतीय अर्थतन्त्रको प्रभाव श्रम बजारमा पर्ने बताउँछन्।
जापान र दक्षिण कोरिया तथा विभिन्न खाडी मुलुकजत्तिकै भारतमा नेपाली श्रमिकहरू रहेको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा ठूलो समस्या पर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
“भारतमा रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किन सक्ने त छँदै छन्, कामका लागि भारत जान तयार रहेकाहरू पनि यतै रोकिने छन्। यसले समस्या पार्नेछ,” उनले भने। “यसको प्रत्यक्ष असर विप्रेषणमा पर्नेछ।”
मुद्रा अवमूल्यन होला कि नहोला?
परोक्ष रूपमा भने भारतमा यही गतिमा आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गए मुद्रा अवमूल्यनको समस्या देखिन सक्ने आचार्य बताउँछन्।
भारतबाट विदेशी लगानी फिर्ता गएको अवस्थामा भारतीय मुद्रामा चाप पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा भारतीय मुद्राको विनिमय दर खस्किने विज्ञहरू बताउँछन्।
“अमेरिकी डलरको मूल्य नेपालमा क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ। तर भारतीय मुद्रा खस्किए हाम्रो पनि मुद्रा खस्किनेछ,” उनले भने।
“त्यसको प्रभाव भने चौतर्फी रूपमा पर्नेछ। हामीले विदेशबाट गर्ने आयात देखि वैदेशिक ऋण हुँदै बजेटमै पनि समस्या पर्नेछ।”
नेपालले लामो समयदेखि भारतीय मुद्रासँग ‘पेग’ गरिएको विनिमय दर प्रणालीअन्तर्गत कारोबार गर्दै आएको छ। अर्थात् भारतीय र नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर छ।
अन्य मुलुकहरूको हकमा भने भारतीय मुद्राको ती देशका मुद्रासँगको दरका आधारमा नेपाली मुद्राको विनिमय दर कायम हुन्छ।
नेपाललाई मुद्रा अवमूल्यनको फाइदा हुनसक्ने सम्भावना रहे पनि निर्यातयोग्य वस्तुको अभावका कारण त्यस्तो अवस्था भने नरहेको खनाल बताउँछन्।
“तीव्र गतिमा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भयो भने नेपाललाई पनि असर पर्छ। त्यसले हाम्रो उपभोगको पनि लागत बढाउँछ,” उनले भने।
नेपालसँग १४ महिनासम्म धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका कारण तत्काल धेरै समस्या आइनहाल्ने गोल्छाको बुझाइ छ।
भारतीय सहयोगमा कस्तो असर?
भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनले भारतीय ऋणसहयोग वा अनुदानमा बनिरहेका परियोजनामा पनि समस्या पर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ।
तर त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको खनाल बताउँछन्।
“भारतीय अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाललाई उसको सहयोगको आकार त्यति ठूलो छैन जसले गर्दा घटाउनुपर्ने अवस्था छैन। त्यस्तै प्रतिबद्धताअनुसार खर्च पनि हुन नसकेको अवस्था छ,” उनले बीबीसी हिन्दीसँग भनेका छन् ।
“बेलायतको अर्थतन्त्रमा पनि करिबकरिब २० प्रतिशत गिरावट देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले थप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्।”
नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा राजनीतिक अलमलका कारण आयोजनाहरू रोकिने अवस्था रहने सक्ने तर भारतीय अर्थतन्त्र केही कमजोर भएकै कारण आयोजना रोकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
प्रकाशित : भदौ १८, २०७७
