शैलुङ र होनिकोमाथिको कारबाही ‘प्रारम्भिक रूपमा’ सदर



काठमाडौँ : समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको आधारमा दुई ठेकेदारमाथि सरकारले गरेको कारबाहीलाई उच्च अदालत पाटनले ‘प्रारम्भिक रुपमा’ सदर गरेको छ । 

समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई कम्पनीहरु शैलङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । दुई कम्पनीहरुले कारबाही रोक्नुपर्ने माग राखी दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले समयमा मल आपूर्ति नगरेका कारणले दुई ठेकेदारमाथि भएको कारबाही ‘स्वाभाविक’ देखिएको भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेमा बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रावधान सम्झौतामा नै छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले कपटपूर्ण तरिकाले ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्न देखिन नआएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । भदौ २९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको छ ।’

एल.सी.खोलेको खबर गरेको दिनबाट गणना हुने गरी १ सय १० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने शर्त थियो । गत वैशाख ३० गते जानकारी गराएकोमा दुवै कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् । उनीहरुले मल सिपमेन्ट गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । तर सरकारले कारबाही गरेपछि भने उनीहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण काबु बाहिरको परिस्थितिले समयमा मल ल्याउन नसकेको दाबी गरेका थिए ।

‘सम्झौतापछि महामारी भएको नभई महामारीकै बीचमा सम्झौता भएको देखिँदा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘महामारीका कारण मल ल्याउने दायित्वबाट उनीहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’ समयमा मल नल्याउँदा देशभर हाहाकार भई त्यसको प्रयोजन समेत सकिने अवस्था आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले सहुलियत पाउँदा पनि ती कम्पनीहरुले मल ल्याउन नसकेकाले सम्झौताअनुसार नै सरकारले कारबाही प्रक्रिया थालेको भनी व्याख्या गरेको हो । गत साउन ५ गते सरकारले रासायनिक मत आपूर्तिलाई औषधिसरहकै अत्यावश्यक सेवामा राखेको थियो ।

गत भदौ २९ गते उच्च अदालत पाटनले समयमा मल आयात नगर्ने दुई कम्पनीहरु शैलङ र होनिकामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले भाद्र २१ गते शैलुङ र होनिकोको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरेको थियो । उसले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । शैलुङ र होनिकोले आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने अनि कालोसूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखी उच्च अदालत पाटन गएका थिए । कृषिले कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको दुई घन्टा नबित्दै अदालतबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएको थियो ।

शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन् । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् । सस्तो रकम कबोल गरेर ठेक्का पारेका यी कम्पनीहरुले मल आयात नै गरेनन् । पहुँचकै भरमा मल आयात गर्न नसकेको शैलुङको थप मल आयात गर्नकै लागि थप २ वटा टेण्डर पारेको छ । शैलुङले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि थप ३० हजार र २५ हजार टन युरिया आयात गर्न ठेक्का पारेको छ । उक्त मल पनि आयात गर्न सक्ने नसक्ने अन्योल कायमै छ । अब भने मल नल्याएमा थप कारबाहीका लागि पनि बाटो खुलेको छ ।

२०७६/७७ मा शैलुङ र होनिकोले २५/२५ हजार टन युरिया आयात गर्न ठेक्का पाएका थिए । सम्झैताअनुसार भदौ २० गतेसम्म मल नल्याएपछि कृषिले दुबै कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरिसकेको छ । ठेक्का रद्द गरिएको एक सातापछि कालोसूचीमा राख्न पत्रचार गरेको हो । ‘शैलुङ र होनिको दुबै सप्लायर्सले सम्झैता बमोजिमको कार्य समयमा नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक कागजात यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।

होनिकोले ७७ लाख ४७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा २५ हजार मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । १ डलरबराबर १ सय २० रुपैयाँ मान्दा यो रकम ९२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ हो । होनिकोले त्यसको ५ प्रतिशत हुने ४ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो ।

शैलुङले ८० लाख ६ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलरमा २५ हजार टन आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उही विनिमय दरमा हिसाब निकाल्दा यो रकम ९६ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो । शैलुङले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । दुवैले ठेक्का पाएको रकम जोड्दा एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । दुवैको धरौटी रकम ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । कृषिले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जफत गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, तोकिएको काम पूरा नगर्ने बोलपत्र दर्ता (सप्लायर्स)को धरौटी जफत गरेर मात्रै पुग्दैन । काम गर्न बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्छ । तर, अदालतको आदेशपश्चात् धरोटी रकम र ठेक्का रद्दबारे के गर्ने भन्नेमा कृषिमा अन्योलता देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवाली र राजु चौधरीले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : असोज ८, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

पर्सा– नेकपा पर्साका जिल्ला सदस्य मुकेश चौरसियाको मृत्यु प्रकरणबारे पर्सा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको भन्दै

काठमाडौं– भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने नोभेम्बर ४ मा नेपाल आउने भएका छन्

महोत्तरी– पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरीमा रहेका अधिकांश पक्की पुल जीर्ण बन्दै गएका छन् । जिल्लामा पर्ने

काठमाडौं– हरेक वर्ष अक्टोबर २६ तारिखमा अन्तरलिङ्गी जनचेतना दिवस मनाइने गरिन्छ । सन् १९९६ मा

सुर्खेत : शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ वटा निर्णय गरेको छ। जसमा

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। नेता

टीकापुर : टीकापुर नगरपालिका –१ एकतानगर शिविरकी धनकला विक टाउकामा धान बोकेर मिल दौडिइन् ।

काठमाडौं : आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाष्टमी पर्व आज नेपालीले बडादशैँका रुपमा दुर्गाभवानीको विशेष

काठमाडौं– हरेक वर्षको २४ अक्टोबरको दिनमा विश्वभरि “विश्व विकास सूचना दिवस“ मनाइन्छ। सन् १९७२ मा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले दशैंको शुभकामना सन्देशमा प्रयोग भएको नक्सालाई विवाद तान्न

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस वर्ष दशैँको महाअष्टमी र कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा विभिन्न शक्ति

लमजुङ : हिन्दूको महान् चाड दशैँतिहारमा पिङ हाल्ने र खेल्दै आए पनि केही वर्षदेखि हाम्रो