काठमाडौँ : दाङको देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भएसँगै नेकपामा विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश संसदीय दलमा १४ सांसदले यो प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् भने केन्द्रमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । 

शुक्रबार प्रदेश सभामा ‘दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी र ‘शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयंगम गर्दै साझा चिनारीका रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामकरण’ गर्ने प्रस्ताव पेश भएपछि राजनीतिक धुव्रीकरण सुरु भएको हो ।

नामलाई लिएर आमसहमतिजस्तो देखिए पनि राजधानीलाई लिएर विवाद छ । कांग्रेसले प्रस्तावमा असहमति राखेको छ । प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएलगत्तै बुटवलमा सडक आन्दोलनमसेत भएको छ ।

राजधानीलाई लिएर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । त्यसैले प्रदेश सरकार गठनको अढाई वर्षसम्म पनि यो विषयमा प्रगति भएको थिएन । चुनावमा पोखरेलले दाङलाई र पौडेलले बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउने एजेन्डा अगाडि सारेका थिए । तर, अचानक दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच नाम र राजधानीलाई लिएर सहमति भएलगत्तै प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेकपामा तनाव र विरोध सुरु भएको हो । पछिल्लो पटक पौडेल र पोखरेल पार्टी एकताका लागि ओली र दाहाललाई मिलाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

‘गएको चुनावमा पनि एजेन्डा बन्यो र अर्को चुनावमा पनि एजेन्डा बन्ने विषय हो । भोटको राजनीतिमा महासचिव र मुख्यमन्त्रीको प्रतिष्ठाको लडाईंले नेकपामा विवाद भएको हो,’ प्रदेश–५ का प्रदेशसभाका नेकपाका एक सांसदले भने, ‘बुटवल बनाउँदा र दाङ बनाउँदा आकाशपातलको फरक हुने पनि होइन । मुख्य कुरा संघीयता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो ।’

कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेला प्रस्ताव अगाडि सार्दा विरोधको स्वर चाँडै मत्थर हुने अनुमानसहित ओली र दाहालले प्रदेश ५ को सरकारलाई अगाडि बढ्न सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ । तर, प्रदेश–५ मा उत्पन्न विवाद फराकिलो हुँदै गएपछि ओली र दाहालले महासचिव पौडेल, मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रदेश–६ का पार्टी इन्चार्ज जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षबीच अचानक बनेको सहमतिले प्रदेश–५ मा राजनीतिक र मनौवैज्ञानिक असर परेको भन्दै निर्णयमा पुर्नविचार गर्न माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाँके र बर्दियालाईसमेत ध्यान दिएर भौगोलिक हिसाबले उपयुक्त ठाँउमा राजधानी प्रस्ताव भएको बताएका थिए । तर, अध्यक्षद्वयले निर्णय भइसकेकाले यही विकल्प अगाढि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । शर्माले विवाद लम्बाउन नहुने सुझाव दिएका थिए ।

शीर्ष नेताहरुले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरेकोमा भने केन्द्रीय नेताहरुको असन्तुष्टि छ । स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका क्षेत्र बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावलाई लिएर प्रदेश–५ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । प्रदेश–५ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले राजधानीलाई लिएर भएको निर्णयमा असन्तुष्टि पोखे ।

‘यसबारे हामीलाई जानकारी छैन । हामीसँग केही सोधपुछ पनि भएन । लुम्बिनिका मान्छे हामी, पाँच नम्बर प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा सिनियर नेता पनि हौं । सोध्नु पर्छ नि एकपटक,’ रायमाझीले भने, ‘त्यहाँ पूरै व्यक्तिवादी प्रयोग गरिएजस्तो देखिन्छ । यसमा दुई अध्यक्षले मात्रै निर्णय गर्न मिल्छ र ? पार्टी भनेको दुई अध्यक्ष हो र ? केही बुझ्न सकेको छैन ।’

प्रदेश–५ बाटै संघीय संसदमा रहेका नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले भन्छन्, ‘यति महत्वपूर्ण निर्णयमा पुग्दा त्यही प्रदेशको स्थायी कमिटी सदस्यको नाताले हामीसँग पनि सल्लाह वा सुझाव लिन उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, कसैले पनि सल्लाह गर्न आवश्यक ठानेन । निर्णय बाहिर आइसकेपछि मात्र मैले थाहा पाएँ ।’

तर, प्रदेश–५ बाटै संघीय सांसद तथा नेकपा प्रदेश–५ अध्यक्ष ओनसरी घर्तीले भने सहमतिमै राजधानीको विवाद टुंगिएको दावी गरिन् ।

‘औपचारिक रुपमा पार्टीमा छलफल भएको होइन । प्रदेशको राजधानी र नामको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने पनि होईन, सुझाव दिने हो । हामीले सुझाव दिएका थियौं । तर पनि पार्टीको एउटा तहमा छलफल भएको थियो । दुई अध्यक्ष बसेपछि पार्टीको एउटा तह मान्नु पर्छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘अहिले स्वभाविक रुपमा जनताले प्रतिक्रिया दर्शाउनु भएको छ, त्यो नाजायज छैन । तर, भौगोलिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपयुक्त ठाँउमा नै राजधानी प्रस्ताव भएको छ ।’

उता शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । १४ जना सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, पाल्पाका युवराज खनाल लगायत १४ जनाले दाङ स्थायी राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा प्रदेश ५ इन्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदहरुलाई पार्टीको निर्णय बाहिर नजान निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । प्रदेश ५ संसदमा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोका एकजना सांसद छन् ।

प्रदेश सरकार गठनको अढाई वर्षपछि प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै बुटवलमा तनाव भएको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी उपत्यका प्रदेशसभामा प्रस्तावलगत्तै राजनीतिक विरोध र तनाव सुरु भएको हो । त्यसै दिन बिहान प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र धारा २९५ को उपधारा २ तथा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश सभाले राजधानी र नामका विषयमा बनाएको संसद्को विशेष समितिको एक वर्षको मिहिनेतपछिको प्रतिवेदन, विज्ञका सुझाव र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर दिएको सल्लाह र सुझाबबाट ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

प्रदेश सभामा पेस गरिएको प्रस्तावमाथि १९ असोजदेखि छलफल सुरु हुनेछ । प्रदेश सभाको आगामी बैठक १९ असोजको मध्याह्न १२ बजेका लागि तय गरिएको छ । सभामुखले आगामी बैठकमा सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले सचिवालयमा नाम टिपाउन सांसदलाई आग्रह गरेका छन् ।

३ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी बनाउने बेला पनि नेकपाका दुई अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसैअनुसार बागमतीको स्थायी राजधानी हेटौंडा बनाइएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले लेखेकी छन् ।

प्रकाशित : असोज १९, २०७७