काठमाडौं : बझाङकी १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपाली समाजलाई भावविह्वल बनाएको छ । सञ्चारमाध्यममा आइरहने यस्ता थुप्रै घटनाले समाजमा विद्यमान लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जातिगत विभेदलाई एकसाथ सतहमा ल्याइदिएको छ । २१औँ शताब्दीको विश्व समुदायमा यस किसिमका निकृष्ट, अमानवीय घटना बारम्बार दोहोरिनु सिंगो नेपाली समाजमाथिको कलंक त हो नै, त्यसबाहेक वर्गीय, लैंगिक तथा जातिगत हिसाबमा पछाडि पारिएका समूहमाथि यस्तो किसिमको ज्यादती निन्दनीय साथै अक्षम्य अपराधसमेत हो

प्रसिद्ध लेखक उमा चक्रवर्ती यसलाई उच्च जातीय पितृसत्ताकोे रूपमा व्याख्या गर्छिन्, जसमा पुरुषले जातिवाद र पितृसत्तालाई बचाइराख्न महिलाको यौनिकतालाई नियन्त्रण गर्छ । नेपालमा बलात्कारका घटना बढिरहेका विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् । समाजमा बढेको चेतनासँगै अपराधीलाई सजाय दिलाउन उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो, तर अझै पनि सामाजिक लज्जाको विषय मानेर घटना लुकाउनेको संख्या ठूलो छ । गरिब र दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै छ ।

समाजको सबैभन्दा तल्लो तप्कामा रहेर बहुआयामिक विभेद खेपिरहेका कति बालिका, युवती वा महिलामाथिका यस्ता ज्यादतीका घटना प्रहरीको तथ्यांकमा समेटिन्छन् भन्ने एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । कैयौँ घटना सार्वजनिक गरिँदैनन् भने कैयौँ घटनालाई समुदायभित्रै मिलेमतोमा टुंग्याउने गरिन्छ, जुन सम्झनाको हत्याराको अघिल्लो घटनाले पनि देखाउँछ । विश्वभरिका महिलालाई शताब्दीयौँदेखि राखिँदै आएको दोस्रो दर्जाको स्थान बदल्न र महिलालाई नागरिकसरह बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न गरेको दशकौँ लामो प्रयासलाई यस्ता घटनाले कमजोर बनाउने कोसिस गर्छन् । 

नारीवादमाथि भइआएका विभिन्न टिप्पणीका बाबजुद अहिले महिलाले पाएका कैयौँ सकारात्मक परिवर्तन हाम्रै अथक प्रयास र संघर्षले स्थापित गरेको हो । महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि, राजनीतिमा सहभागिता र सरकारका विभिन्न तहमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि, लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि बनेका विभिन्न कानुनी व्यवस्था नारी आन्दोलनका उपज हुन् । यस्ता थुप्रै परिवर्तनपछि पनि विशेष गरेर ०४६ सालको आन्दोलन, माओवादी सशस्त्र आन्दोलन र मधेस केन्द्रित आन्दोलनले लैंगिक विभेदको अन्त्यमा व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन नसक्नु आफैँमा अनौठो छ । महिलाका क्षेत्रमा आएका थुप्रै परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिरहँदा हामीले लंैगिक विभेदको अन्त्यका लागि गरिरहेका विभिन्न प्रयासका बाबजुद अहिले घटिरहेका बलात्कार तथा हत्याका घटनाले हामीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । 

सरकार, समाज र हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ? यसको उत्तर सहज छैन । त्यसका लागि हामीले थुप्रै आयामलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । यो लेखमा ती सबै पक्ष र आयामलाई समेट्न सम्भव हुँदैन, तर केही महत्वपूर्ण पक्षलाई केलाउने कोसिस गरिएको छ ।

संसारका कतिपय शासन प्रणालीमा मृत्युुदण्डको सजाय छ । भारतमै पनि यस किसिमको सजाय थियो, तर बलात्कारपछिको हत्यामा निर्भया काण्डले मृत्युुदण्ड स्थापित गर्‍यो । दुर्भाग्य के छ भने संरचनागत लाभांशका कारण शक्तिमा रहेकाले यस्ता कानुनको धज्जी उडाइरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

महिलामाथिको शदियौँदेखिको थिचोमिचो, दमन, शोषणको अन्त्यको बाहकको रूपमा महिला सशक्तीकरणलाई सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले विकासे एजेन्डाभित्र राखेर हल गर्न खोजे । यसको परिणामस्वरूप महिलालाई समान नागरिकको हकहितका लागि भन्दा पनि कर्पोरेटको उन्नति र विकासका लागि बढी केन्द्रित गराइयो । महिलामाथिको ऐतिहासिक दमनको एउटै कारण आर्थिक परनिर्भरता हो र आर्थिक रूपमा सबल भएपछि सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच स्थापित गराइयो । 

अवश्य पनि आर्थिक सबलीकरण महिला सशक्तीकरणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, अन्य थुप्रै पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर आर्थिक पाटोलाई मात्र उजागर गर्ने विकासवादी योजनाले एकदमै फरक इतिहास बोकेको हाम्रो जस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा लैंगिक विभेद अन्यमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेन । यस्ता योजना आधुनिकीकरणका बाहक हुन् र आधुनिकीकरणले परम्परागत रूपमा सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेका महिलाविरोधी सामाजिक, धार्मिक रीतिरिवाजलाई बिस्तारै निर्मूल गर्दै जान्छ भन्ने जुन विचार थियो, यसले त्यसविपरीत रीतिरिवाजलाई संस्कृतिको बचावटको रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्‍यो ।

नेपाली समाजमा लैंगिक समानताका क्षेत्रमा संख्यात्मक प्रगति भएको देखिन्छ, तर मानवीय रूपमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन भएको छैन । माथि उल्लेख गरिएअनुसार पुरुष प्रधानताको विषय व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्ति हो । उदाहरणका लागि लामो समय पुरुष प्रधान समाजमा सामाजिकीकरण भएका महिला पनि उमेर ढल्किँदै जाँदा पुरुष प्रधानतालाई नै निरन्तरता दिन थाल्छन् भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । पुरुषलाई सधैँ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति र उनीहरूले गरेका अनैतिक क्रियाकलापको दण्डहीनताले गर्दा पनि यस्ता घटना बारबार दोहोरिइरहन्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कुनै पनि घटनालाई यो त सामान्य नै हो, यस्तो भइहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्तिले अझ ठूलो समस्या निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । 

बलात्कारबाट बच्न हातका नङ पाल्नुपर्छ । खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्नुपर्छ । अहिले भइरहेका बलात्कारका घटना बलात्कारै होइनन्, सहमतिमा भएका यौनक्रिया हुन्, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा भइरहेका बलात्कार तथा हत्याका घटनाको ट्रेन्डिङ असाध्यै तल छ भन्नेजस्ता कुराहरू देश चलाउने राजनीतिक हस्तीबाट आउन थालेपछि बलात्कार तथा हत्याका घटना स्वाभाविक रूपले बढ्दै जान्छन् । यस्ता अभिव्यक्ति महिलालाई बजारमा बेच्न राखिएको वस्तुको रूपमा लिने गरिएको चेतनाका प्रतिबिम्ब हुन् । यस्तै सोचबाट दीक्षित भएकाले महिलाको शरीर र अस्तित्वलाई सम्मानजनक रूपमा स्विकार्न सकिरहेका हुँदैनन् । जसले गर्दा जतिसुकै कानुन बने पनि पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम रहन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा नआउन भनेर दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त अहिले रहेका कानुनमा परिमार्जन गरी शख्त कार्यान्वयन र नागरिक तहमा प्रत्येक अभिभावकले आफ्ना छोरालाई सानैदेखि महिलाप्रति सम्मान गर्न सिकाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, एकदमै बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक अहिले पनि पुरुषको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै दयनीय छ । यसैले गर्दा सरकारी निकायमा छुट्याइएका कोटासमेत पूरा गरिँदैनन् भने महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको कुनै औचित्य देख्दैनन् । 

समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासपछि नेपालको संसद्मा महिला नेतृको क्रियाशीलता सराहनीय छ । यस्ता क्रियाकलापले पछिल्लो पुस्तामा फरक खालको लैंगिक चेतनाको स्तर बढाउनमा सहयोग पुग्छ । तर, यसबीचमा आएका केही भनाइले बलात्कार तथा हत्यामा दिइने सजायको सम्बन्धमा थप आवश्यक गृहकार्यको अपरिहार्यता देखाइदिएको छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिँदा यसले पार्ने प्रभावका बारेमा एउटा उदाहरण मननीय छ । आठ वर्षअघि नयाँदिल्लीमा भएको निर्भया काण्डले भारतमा अत्यन्त ठूलो हलचल ल्यायो । त्यसबखत भएका थुप्रै आन्दोलनहरूमा म आफैँ पनि सहभागी भएँ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयले सबैभन्दा पहिले घटनालाई अगाडि ल्याएको थियो । यसलाई भारतको लैंगिक हिंसाविरुद्धको सबैभन्दा सशक्त आन्दोलनका रूपमा लिइन्छ । यसैको परिणामस्वरूप बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायसहितको कानुन बन्यो । 

कानुन बनेको केही समयपछि महिला अधिकारकर्मीको ठूलो समूह मृत्युुदण्डको प्रावधान फिर्ता लिइयोस् भनेर अगाडि आयो । यद्यपि कानुनबमोजिम सबै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइयो । यस्ता कानुनले उच्चवर्गलाई खासै असर नगर्ने, बरु निम्न वर्ग र जातका, सामाजिक रूपमा सधैँ पछाडि पारिएका नै बढी मात्रामा सजायको भागीदार हुनुपर्ने डरलाग्दो अवस्थालाई रोक्न ती महिला अधिकारकर्मीले मृत्युदण्डको कानुनलाई रोक्ने कोसिस गरेका थिए । अहिले पनि संसारका कतिपय शासन प्रणालीमा मृत्युुदण्डको सजाय छ । भारतमै पनि यस किसिमको सजाय थियो, तर बलात्कारपछिको हत्यामा निर्भया काण्डले मृत्युुदण्ड स्थापित गर्‍यो । दुर्भाग्य के छ भने संरचनागत लाभांशका कारण शक्तिमा रहेकाले यस्ता कानुनको धज्जी उडाइरहेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । राज्यमा पहुँचविहीनलाई यही कानुनको सहारामा फसाउने गरेका बगे्रल्ती घटना देखिए । त्यसैकारणले पनि ती अधिकारकर्मीले यस्ता घटनामा अत्यधिक सजायको व्यवस्था गर्ने, तर फाँसीको सजाय भने हटाउन माग गरेका थिए । 

नेपालले कुनै पनि किसिमका दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइनेछैन भन्ने अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । मृत्युुदण्डजस्तो अमानवीय प्रावधान हटाउन लाखौँ मानिसको दशकौँको संघर्ष र बलिदानले सम्भव भएको हो । त्यसैले हामीले आवेशमा आएर यस्ताखाले कानुनको माग गर्दा त्यो लामो संघर्ष र इतिहासलाई पनि एकपटक नियाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अर्को प्रश्न भनेको नयाँ–नयाँ कानुन बनाउनेभन्दा पनि हामीसँग भइरहेका कानुन कति न्यायोचित रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कति बलात्कृतले विद्यमान कानुनअनुसार न्याय पाइरहेका छन् ? अहिलेको अहं प्रश्न हो । बलात्कारपछिको हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई मृत्युुदण्डले मात्र निश्चय पनि न्याय दिन सक्दैन, तर पनि यस्ता दोषीलाई मृत्युदण्डबाहेकका अधिकतम सजायको व्यवस्था गरिनुका साथै कानुनको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाहेक हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सोच, प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता र न्यायालयले अहिलेसम्म गर्दै आएको कामलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यसको प्रभावकारिताले भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराध नदोहोरिऊन् ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा ललिता बश्यालले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : असोज २०, २०७७