काठमाडौं : संघीय सरकारको भन्दा धेरै प्रदेश सरकारको बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को महालेखा बेरुजुको दर संघीय सरकारको २.२९ प्रतिशत देखिएको छ भने प्रदेश सरकारको ७.२५ प्रतिशत देखिएको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा धेरै बेरुजुको दर प्रदेशमा देखिएको हो। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार संघीय सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको बेरुजु दर करिब २ प्रतिशतले बढी छ।

महालेखाले ४ हजार ८ सय ४१ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। २० अर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ५.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

प्रदेशका ६८ वटा सरकारी कार्यालयहरूको २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले १९ करोड रुपैयाँ अर्थात ७.२५ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ।

केन्द्र सरकारसँगको तुलनामा मात्रै नभएर स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, अन्य संस्थाहरू भन्दा पनि प्रदेश सरकारको बेरुजु दर धेरै देखिएको छ।महालेखाले ७४७ स्थानीय तहहरूको ५ खर्ब ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। जुन बेरुजु दर ४.२२ प्रतिशत हुन आउँछ।

यसैगरी समिति र अन्य संस्थाहरू (जिल्ला समन्वय समितिसमेत) गरी ८६१ कार्यालयको २ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरेर महालेखाले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात ४.०९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ।

सबै भन्दा धेरै बेरुजु प्रदेश २ मा

सात प्रदेशको ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १९ करोड (७.२५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ। लेखापरीक्षण रकम सबैभन्दा बढी प्रदेश नं.२ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ।

प्रदेश २ पछि धेरै बेरुजु हुनेमा प्रदेश नम्बर एक देखिएको छ। यसको पेस्की बेरुजुसमेत ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश २ र १ पछि क्रमशः गण्डकी प्रदेश, ३ नम्बर प्रदेश, सुदुरपश्चि प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको धेरै बेरुजु देखिएको छ।

गण्डकीको २९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, ३ नम्बर प्रदेशको २७ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, सुदुरपश्चिमको २६ करोड १९ लाख ५ हजार र कर्णालकिो २३ करोड ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

सबैभन्दा कम बेरुजु भने प्रदेश नं.५ को देखिएको छ। प्रदेश ५ को २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

बेरुजुदरमा समेत प्रदेश २ मा अघि देखिएको छ। प्रदेश नं.२ को २३.७१ प्रतिशत रहेको छ। २ नम्बरपछि बेरुजु दरमा प्रदेश एक नै अघि देखिएको छ। यसैगरी सुदुरपश्चिमको २.२८ प्रतिशत, ३ नम्बरको ०.३५ प्रतिशत, ५ नम्बरको ०.२५ प्रतिशत र गण्डकीको ०.१८ प्रतिशत बेरुजु दर रहेको छ। लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरुजू प्रतिशत सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ०.०७ प्रतिशत छ।