काठमाडौं : कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने आदेश पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले निवेदन खारेज गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षण र उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको हो ।
आज (शुक्रबार) सम्पन्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकन निवेदन खारेज भएको जानकारी प्राप्त भएसँगै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने बताए । नयाँ प्रस्तावमा समेटिने विषयबारे भने केही खुलाएनन् ।
उनले भने,‘संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश सच्याउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । निवेदन अस्वीकृत भएको जानकारी आएको छ,’ ‘त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्चको निर्णय अनुसार नै मन्त्रिपरिषदले सयअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।’ सरकार कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट पन्छिन नखोजेको उनले बताए । नसक्नेको उपचार सरकारले नै गर्ने भन्दै उनले भने, ‘उपचार र परीक्षण गर्न नसक्ने भनी गरेको स्वघोषणाका आधारमा सरकारले निः शुल्क गर्र्दै आएको छ ।’
असोज १९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकामा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले आफ्नो खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ थियो । यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने स्वघोषणा गरे निःशुल्क उपचार हुने बताएको थियो । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन ।
प्रकाशित : २१ कार्तिक, २०७७
