काठमाडौँ : सत्तारुढ नेकपा अहिले आन्तरिक विवादमा फसेको छ । नेकपाका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बस्न सकेका छैनन् भने शीर्ष तहको विवाद साम्य हुने संकेत पनि देखिएका छैनन् । पार्टी कमिटी बसेर विवादबारे छलफल हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबीचको तिक्तता दिनदिनै बढ्दो छ ।
पार्टीभित्र शीर्ष तहबाट साम्य पार्ने प्रयास नहुँदा पार्टीको तल्लो तहमा पनि विवादको प्रभाव पर्दै गइरहेको छ । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षले विभिन्न प्रदेशमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनमार्फत कार्यक्रम चलाइरहेको छ । दाहाल-नेपाल पक्षले भने त्यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई विभाजन उन्मुख गराएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।
पार्टी शीर्ष तह हुँदै कार्यकर्तामाझ फाटो ल्याएको नेकपाको विवाद संसदीय समितिमा पनि प्रवेश गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदहरू गुटगत रूपमा विभाजित भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले देशको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लाई परिवर्तन गरेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विषयमा सामाजिक सञ्जालमा र केही सञ्चारमाध्यममा आलोचना भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार छलफलको विषय बनाएको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट जवाफ र जानकारी दिनका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली उपस्थित थिए । उनले सरकारले नेपालको नाम परिवर्तन नगरेको र गर्ने कल्पनासम्म नरहेको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियोसँग स्थापना गर्नका लागि वर्तमान सरकारले दर्जनौं कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँदै उनले अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरे ।
संसदीय समितिले कस्ता विषयमा छलफल गर्ने र कस्तामा नगर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने मन्त्री ज्ञवालीको सुझाव थियो ।
मन्त्री ज्ञवालीको प्रष्टिकरण सुनेपछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सांसद लालबाबु पण्डितले आपत्ति जनाए । वरिष्ठ नेता नेपालको खेमामा रहेका भनिएका उनले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अनावश्यक रूपमा शंका उत्पन्न गराएको बताए ।
‘यो निर्णय आइसकेपछि खासगरीकन गणतन्त्र नचाहनेहरू सडकमा बढी देखिन थालेका छन्, संघीयता नचाहने अलि बढी खुसी हुन थालेका छन् । कतिपय नेताहरूले स्टाटस् लेखेर हाम्रो कुरा स्थापित हुँदैछ भनिरहेका छन् । यो निर्णयका लागि उपयुक्त समय थिएन,’ पण्डितले थपे, ‘यसलाई एकरूपता दिनका लागि परिवर्तन गर्न आवश्यक नै थियो भने संसदमा प्रस्ताव ल्याएर गरेको भए केही फरक पर्ने थिएन ।’
केही व्यक्ति सडमा प्रदर्शन गर्दैमा र पूर्वराजा केही ठाउँ घुम्दैमा ढल्ने गरी गणतन्त्रको जग नबसालिएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले पण्डितलाई जवाफ दिएका थिए ।
प्रष्टिकरण दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्दा लामो भएको बताएका थिए । उनले शब्दको भारी भएको र सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले सांसदहरूले अनावश्यक रूपमा शब्दको खेलमा लाग्न नहुने भनाइ राखेका थिए ।
मन्त्री ज्ञवालीको उक्त भनाइको प्रतिवाद सांसद पम्फा भुसालले जनाइन् । कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निकट रहेकी उनले भनिन्, ‘शब्दको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ । एउटै शब्दले क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति हुन्छ । शब्द केही होइन भन्ने हुन्न । हाम्रो सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको नयाँ युग हो । यसलाई सरलीकरण गरेर सामान्य हो भन्ने ? नामको ठूलो भारी कसैलाई भएको छैन ।’
यस्तो गम्भीर विषयको निर्णय सरकारले गर्नु गलत भएको भुसालको भनाइ थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली परिवर्तन गरेजस्तो संविधान चलाउनु हुँदैन । पहिलो निर्णय परिमार्जन गर्नु हुँदैन । अधिवेशन डाँक्ने बेला भएको छ । छिटो संसद अधिवेशन डाँकौं । नभए सरकारले अध्यादेश ल्याओस् । संविधानले गर्ने कानुनले र कानुनले गर्ने नियमावलीले गर्ने हो भने आशंका उत्पन्न हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा केही पहिले आएको संकटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारका प्रशासनिक निकाय हुन् भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भनेपछि यस्तो निर्णय भएको भन्दै भुसालले थप आक्रोश पोखिन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर रक्षात्मक जस्तो र प्रतिपक्षी चाहिँ हौँसिएको जस्तो भएको छ ।’
सरकारको उक्त निर्णय सही नभएको र त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा सांसदद्वय रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदीको पनि थियो । दुवै सांसद अध्यक्ष दाहाल निकट हुन् ।
सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘सरकारमा रहेकाहरूबाट जुन किसिमका अभिव्यक्ति आएका छन् त्यसले शंका पैदा गरेको छ । खोरमा कुखुरो हराउने र वनमा स्याल कराउने सँगसँगै भयो । एकातिर संघीयताविरोधी, गणतन्त्रविरोधी सडकमा पोखिइराखेका छन् । अर्कोतिर सत्तामा भएका, सरकार सञ्चालकहरूबाट आएका प्रस्तुति संघीयताको विरोधी छन् । यसले गम्भीर आशंका पैदा भएका छन् ।’
सांसद सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओलीका संघीयतालाई लिएर सार्वजनिक भएका अभिव्यक्ति र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निकट पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिइरहेका अभिव्यक्ति तर्फ इंगित थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली निकट सांसद विजय सुब्बाले भने सरकारले गलत निर्णय गरेको भए, संविधान विरोधी निर्णय गरेको भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न चुनौती दिए ।
‘नेपालको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भनेको छैन । संघीय संसद, नेपाल भनेको छ । संघीय संसद, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेको छैन,’ सुब्बाले भने, ‘के निहुँ पाउँ र कनिका बुकाउँ भन्ने उखानजस्तै भयो । असंवैधानिक निर्णय हो भने समितिले असंवैधानिक निर्णय भनेर लेख्नुपरो र बाहिरका मान्छेलाई मुद्दा हाल्न भन्नुपर्यो ।’
सरकारको निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेको जस्तो आफूलाई नलागेको सांसद नवराज सिलवालको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकल्प खोजेको जस्तो लागेन मलाई । प्रधानमन्त्री र सरकारले त्यसरी बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
सरकारको उक्त निर्णय समय सान्दर्भिक नभएको र संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो कि भन्ने आफूलाई लागेको पनि सिलवालको धारणा थियो । तर, उक्त विषयमा सरकारले स्पष्ट पारिसकेकाले थप विवाद गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको खेमामा रहेका मानिएका स्थायी कमिटी सदस्य तथा मन्त्री ज्ञवालीले पहिलेकै कुरा दोहोर्याए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि अहिले सरकारमा रहेकाहरूको पनि कम योगदान नगरहेको उनको जवाफ थियो । वर्तमान सरकारमा रहेकाहरू कसैले ल्याइदिएको व्यवस्थामा भोगचलन गर्न नआएका ज्ञवालीले बताए ।
पूर्वमाओवादीका सांसदहरूले ‘जनयुद्धको जगमा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको’ भनाइको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले ‘कसैले गणतन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको र कसैले हिंसात्मक विद्रोह गरेको’ भनेका थिए ।
सांसद र मन्त्रीबीचको छलफलमा नेकपाभित्र चलिरहेको विवादको झल्को स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल निकट सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनेर समितिको निर्देशन सुनाएकी थिइन् । त्यसपछि ओली खेमामा रहेका सांसदहरू सुब्बा र सिलवालले असहमति जनाएका थिए ।
समितिमा सहभागी एक नेकपाका सांसदले भने पार्टीभित्रको विवादले औपचारिक रूपमा संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीभित्र विवाद चर्किइरहेका छ । यसले अब संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ । आजको समितिको बैठक र निर्देशनले संकेत सही देखाएको छैन ।’
ओलीको आग्रह सभापति श्रेष्ठले मानिनन्
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न मन्त्रिपरषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार नै बैठक राख्ने तयारी गरेको थियो । शुक्रबार नै त्यसका लागि तयारी गरेको थियो ।
उक्त विषयमा समिति सभापति श्रेष्ठ लगायत सांसदहरूले कानुन व्यवसायीहरू युवराज संग्रौला, चद्रकान्त ज्ञवाली, खिमलाल देवकोटा, टीकाराम भट्टराईलगायतसँग छलफल गरेका थिए । नेकपाका एक सांसदका अनुसार बैठकमा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले संविधान संशोधन गरेकाले संसदीय समितिले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे छलफल गर्नेबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समिति सभापति श्रेष्ठलाई बोलाएको र सरकारको निर्णयलाई विवादित नबनाउन भनेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । ‘सरकारले निर्णय गर्नुको औचित्यबारे सभापति श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभएको थियो । बैठक राखेर अनावश्यक विवादित नबनाउन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो तर श्रेष्ठले किन मान्नुभएन अचम्म लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
सभापति श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै बैठक बोलाएको बताइन् । बैठकबारे प्रधानमन्त्रीलाई आफूले नै जानकारी दिनका लागि फोन गरेपछि बालुवाटार आउन भनिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी आफैँ आउन खोज्नुभएको थियो । उक्त निर्णयबारे शंका गर्नु पर्दैन, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको होइन भन्नुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीले भनेको कुरा नै उहाँले भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीजीसँगको सल्लाहमा नै बैठक राखिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री तथा ओलीले समेत चासो राखेको यो विषयसँगै नेकपाको आन्तरिक विवाद संसदीय समितिमा देखिएको र पार्टीभित्रको विवाद तत्काल समाधान नभए यसले आगामी दिनमा अन्य समितिमा पनि थप विवाद उत्पन्न हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकमा जयसिंह महराले लेखेका छन् ।
प्रकाशित : कात्तिक २५, २०७७
