काठमाडौं : नेकपाका दुई अध्यक्षबीच आरोप/प्रत्यारोपसहित छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव सचिवालयमा पेस भएपछि नेकपामा अब के होला ? विवादको छिनोफानो कसरी होला ? मंगलबारसम्म बैठक रोकेर अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आआफ्नै तयारीमा जुटेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई सचिवालयबाटै ढिसमिस कसरी बनाउने र त्यसलाई पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा निर्णय प्रक्रियाबाट रोक्ने भन्ने रणनीति बनाउन छलफल थालेको छ। दाहाल पक्ष सचिवालयमा छलफल गर्दै दुवै प्रस्तावलाई कसरी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा लगी निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

ओलीले शनिबार दाहालको प्रस्तावको जवाफ दिएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत नेतासँग परामर्श गरेका थिए। ओलीको परामर्श आइतबार पनि उनै नेताहरूसँग जारी रह्यो। 

दाहालले खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सामूहिक र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, मात्रिका यादवलगायत नेतासँग भेट गरे। ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दाहालको ‘आरोपपत्र’को प्रत्युत्तर प्रधानमन्त्रीले दिएपछि अब यसलाई यहीँ अन्त्य गरेर महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने अबको तयारी रहेको बताउँछन्। ‘प्रचण्ड कमरेडको आरोपपत्रको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ। त्यसलाई उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ ? उहाँहरूले जस्तोसुकै अपराध नै गरे पनि हामी अब त्यसरी जानु हँुदैन। शान्तपूर्वक, शिष्टपूर्वक उहाँहरूको आरोपको जवाफ दिएर आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्ने काम भइसकेको छ’, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता गुरुङ भन्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘अब दायाँ–बायाँ होइन, ५ वर्ष सरकार चलाउन पाउने कुरामा तलमाथि कसैले गर्न पाउँदैन। महाधिवेशन गर्नेतिर छिटो गएर नेतृत्व चयन गरेर जानुपर्छ। महाधिवेशनबाटै अब सबै समस्या समाधान गर्ने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही सुझाव हामीले दिएका छौं। अध्यक्षको पनि त्यही ढंगले कुरा आफ्नो जवाफदेखि सबै कुरामा आएको छ।’

१७ गते पनि आवश्यक परे छलफल गर्छौं। १८ गते स्थायी समिति बैठक तोकिएको छ। हामी स्थायी समितिमा जाऔं भन्छौं। हाम्रो कुरा सरल छ। 
नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेकपा

त्यो आधिकारिक एजेन्डा होइन। त्यो स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा लैजाने भन्ने कुरा गर्न खोजियो भने पार्टी एकता भंग हुन्छ। 
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, स्थायी समिति सदस्य, नेकपा

दाहाल–नेपाल पक्षले १६ मंसिरका लागि तय भएको सचिवालय बैठकमा ओली पक्ष कसरी आउँछ त्यसलाई हेरेर थप रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ। अहिलेलाई भने दुवै प्रस्तावलाई सचिवालयमा छलफल गर्ने, त्यसपछि स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा लगेर प्रक्रियामार्फत भए पनि टुंग्याउने गरी जाने तयारीमा दाहाल–नेपाल पक्ष लागेको छ।

‘१६ गते सचिवालय बैठकमा गएपछि उहाँहरू (ओली पक्ष) कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? त्यसपछि त्यहाँ कसरी छलफल हुन्छ ? त्यही आधारमा हामी पनि अगाडि बढ्ने हुन्छ’, दाहाल–नेपाल पक्षका नेता एवं पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१७ गते पनि आवश्यक परे छलफल गर्छौँ। १८ गते स्थायी समिति बैठक तोकिएको छ। हामी स्थायी कमिटीमा जाऔं भन्छौं। हाम्रो कुरा सरल छ। धेरै छैन।’

ओली पक्षले भने स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि अवस्थामा प्रस्तावलाई छलफलमै लैजान नदिने बताएको छ। स्थायी समितिमा दाहालको प्रस्ताव छलफल नै हुन नसक्ने ओली पक्षको जिकिर छ।

‘प्रचण्ड कमरेडको आरोपपत्र विधिअनुसार आएकै छैन। विधि/प्रक्रिया मिचेर आएको कुरा एजेन्डा हुन सक्दैन। आफूलाई विधि पद्धति मान्ने भन्नेहरूले विधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो विधानले दुवै अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने, सहमति गर्ने त्यसका आधारमा महासचिवसँग छलफल गर्ने र बैठक बोलाउने, एजेन्डा तय गर्ने भन्ने हो। प्रचण्डको आरोपपत्र तय भएको एजेन्डा होइन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘आरोपपत्र पार्टीको एजेन्डा नै होइन। सचिवालयको पनि होइन। एउटाले लेखेपछि अर्काेले उत्तर दिनुपर्ने परिस्थित आयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो आधिकारिक एजेन्डा होइन। त्यो स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा लैजाने भन्ने कुरा गर्न खोजियो भने, अप्ठ्यारो पार्ने कुरा गरियो भने पार्टी एकता भंग हुन्छ। त्यसकारण तपसिलका अन्य बाटोमा जानु हुँदैन। यसलाई अब ढिसमिस गरेर नयाँ शिराबाट जानुपर्छ।’

विकल्प १ : दुवै प्रतिवेदनभन्दा अलग प्रतिवेदन
पार्टीका अध्यक्षद्वय दाहालले ओली र ओलीले दाहाललाई पुराना सन्दर्भसमेत जोडेर व्यक्तिगत आरोप/प्रत्यारोप लगाउने गरी अलग–अलग प्रस्ताव ल्याएपछि साझा सहमतिको सम्भावना देखिँदैन। दुवै अध्यक्षले आ–आफ्ना प्रस्तावभित्रैबाट सहमति खोजी गर्ने अवस्था पनि छैन। तत्काल मिलाएर प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना पनि छैन। यसो गर्दा अब दुवैका प्रस्ताव रोकेर अर्काे प्रस्ताव बनाउन अर्काे नेताको नेतृत्वको टिम बनाउनुपर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। ‘दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन ठीक छैन, अर्को बनाउने भनेर कमिटी बैठकमा छलफल भयो भने कुनै अर्काे नेताको नेतृत्वमा टिमलाई जिम्मा दिएर तेस्रो विकल्प रोज्ने कुराचाहिँ हुन सक्छ’, नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘त्यो टिममा दुई अध्यक्षले राखेको मान्छे त मान्य हुँदैन। दुवैतिर क्रिटिकल हुन सक्ने मान्छे राखेर उनीहरूले ल्याउने प्रस्ताव पास गरेर जाने विकल्पमा जान सकिन्छ। अन्यथा कमिटीले नै टुंगो लगाएर जानेबाहेक अरू विकल्प छैन।’

विकल्प २ : कमिटीमा छलफल गरेर टुंग्याउने
अब दुवै प्रस्तावमाथि पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकमै छलफल गरेर टुंग्याउने विकल्प पनि नेकपामा छ। दाहालको आरोप र ओलीको प्रत्यारोपपछि दुवै अध्यक्ष मिल्ने सम्भावना कम छ। आफ्ना कमजोरी स्विकार्ने हिम्मतसमेत नेताहरूको देखिँदैन। यस अर्थमा अब कमिटीमै छलफल गर्ने र त्यसबाट जे निर्णय आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने विकल्प नेतासामु छ। यो भनेको पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने र अन्तिममा विधानको धारा ६० मा व्यवस्था रहेको बहुमत/अल्पमतबाट निर्णय लिने। तर, ओलीले यसलाई स्विकारेका छैनन्। उनले आफ्नो प्रस्तावमै त्यसलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ। यो विन्दुमा जान दुवै पक्ष तयार हुनुपर्ने हुन्छ। नत्र बलजफती मात्रै यो निर्णय हुन्छ। ओलीले टाउका गन्ने, कित्ताकाट गर्ने अवस्थामा जाने हो भने पहिले एकताको आधार फेरौं, अनि विधान संशोधन गरौँ  भन्ने प्रस्ताव गर्दै त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।

विकल्प ३ : भदौ २६ गतेको निर्णयमा फर्किने
यो विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावमै गरेको विकल्प हो। उनले दाहालको प्रस्ताव सचिवालयबाटै खारेज गर्ने र पार्टीलाई भदौ २६ को निर्णयमा फर्काउने विकल्पबाट पार्टीभित्रको समस्या समाधानको विकल्पमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर, दाहाल नेपाल पक्ष ओली आफैँले उक्त निर्णय उल्लंघन गरेकाले अब छुट दिन नहुने पक्षमा देखिन्छ। तर, ओलीले यो विकल्प अगाडि सार्दै भनेका छन्, ‘स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ। म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ। पार्टीका सबै कमरेडलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु। भदौ २६ को निर्णयमा प्रतिबद्ध छु।  म सबैको जिम्मा लिन तयार छु।’

विकल्प ४ : विवाद थाती राखी तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन
केही नेताले भने अहिले देखिएको विवाद थाती राखेर महाधिवेशनबाट समस्याको समाधान गरेर जानुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्। ओली पक्षका नेताले पनि अरू विषयमा नबरालिएर छिटो महाधिवेशनमा जानुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्। निर्धारित मितिमा महाधिवेशनमा जाने र त्यहीँबाट विवाद मिलाएर जानुपर्ने मत पनि नेकपाभित्र छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७