अनुप सोनी / काठमाडौं : हरेक दिन ‘छलफल सकारात्मक, बैठक निष्कर्षविहिन’ भनेर सुन्दासुन्दा दिक्क लाग्थ्यो संविधानसभाताका । अन्ततः निष्कर्ष ननिकाल्दै पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । त्यो समय देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर उदाएको नेकपा (माओवादी) इतिहासले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्न असफल भएकैले दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तेस्रो मात्रै भएन ‘एक होइन अनेक’ टुक्रामा विभाजित भयो ।

‘क्षय’ भएको शक्ति आँकेरै होला संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनमा कम्युनिष्ट विचार अंगिकार गरेका भनिए पनि स्पष्ट बैचारिक एवं व्यवहारिक मतभिन्नता रहेका दुई पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एक ठाउँमा उभिए । अन्ततः एक पार्टीमा रुपान्तरण भए । अहिलेको क्षणसम्म भलै भावनात्मकरुपमा अलगजस्तै भए पनि कानुनीरुपमा एउटै जहाजमा ‘दुई पाइलट’ छन् ।

तर, नियति भने उस्तै छ ‘बैठकका लागि बैठक!’ फरक यत्ति हो—त्यतिबेला बैठक निष्कर्षविहीन भइरह्यो र बैठानविनै पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो । अहिले ‘बैठक बस्नका लागि बैठकको सहमति’ भइरहेको छ । यो बैठकले पनि बैठान गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी नै छ ।

त्यतिबेला सिंगो देशको कुरा थियो, अहिले पार्टीको कुरा छ । तर, विवाद पार्टीकै भए पनि कम महत्वको छैन । उसको विवादले लिने रुपसंग देशको आगामी राजनीतिक भविष्यको दिशा जोडिएको छ । नेपाली जनताले खोजेको स्थिरता र समृद्धिको अकांक्षा जोडिएको छ । अझ भनौं सिंगो राजनीतिक व्यवस्था र व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा जोगाउने कुरा अडिएको छ । यसर्थ नेकपा विवाद देशकै लागि महत्व र चासोको विषय हो ।

नेकपा विवाद : भ्यागुताको धार्नी
धेरैलाई दुई ध्रुवमा फर्किएका कम्युनिष्ट शक्ति तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एक होलान् भन्ने लागेकै थिएन । त्यसमा उनीहरुको उदय, वैचारिक मतभिन्नता, विश्व र नेपाली समाजलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्किोणबीचको फरक मुख्य कुरा हुन् । त्यो बाहेक तत्कालीन यी दुई पार्टीले एकअर्काका विषयमा भाषणमा गर्ने कटुआलोचना र विभिन्न दस्तावेजमा लेख्ने भाषाले पनि एकताको सम्भावनाबारे धेरैले सोचेका थिएनन् । तर, एकता सम्भव भयो । अहिलेसम्म पनि जारी छ । यद्दपि त्यो एकता संकटको सम्मुखमा छ ।

चुनावी गठबन्धन, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसहित २०७५ जेठ २ गते भएको दुई अध्यक्षको सहमतिपछि जेठ ३ गते दुई पार्टी नेकपामा रुपान्तरण भए । तर, एकताको अढाई वर्ष पुगिसक्दा पनि एकताका धेरै काम बाँकी छन् । त्योभन्दा बढी तत्कालीन एमाले र माओवादी कार्यकर्ताको भावनात्मक एकताको काम बाँकी मात्रै होइन झनै उल्झनमा फस्दै गएको छ ।

सहमतिमा सरकार चलाउने कुरा त छदै छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुमतिविना बैठक नै नबस्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । सत्तामा आएदेखि नै तत्कालीन माओवादी पक्षमात्र होइन पूर्व एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल पक्षधरलाई समेत निस्तेज गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले कदम चाल्न थालेकाले विवाद बढेको प्रचण्ड—नेपालपक्षको आरोप छ ।

ओलीको व्यवहारबाट चिढिएको नेपाल खेमाको साथ पाएपछि प्रचण्डले पार्टी एकीकरणताका भएका सहमति कार्यान्वयनको कुरा उठाएपछि माहोल असहमतिबाट विवादसम्म पुगेको छ । यो सिलसिला सुरुदेखि नै भए पनि भारत भ्रमणमा रहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिको कुरा उठाएपछि ओली खेमा क्रुद्ध बनेको हो । त्यसयता पटक पटक बैठक भइरहेका छन् । गत वर्ष मंसिर ४ मा प्रचण्डले ओलीलाई पाँचै वर्ष सत्ता चलाउन दिने र ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष मान्ने सहमति पनि भयो । तर पनि विवाद रोकिएन । अन्ततः विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि एक अर्कालाई एक्ल्याउने अभ्यास सुरु भए । कहिले कता कहिले कता ‘भ्यागुताको धार्नी’ नपुगेजस्तै अंकगणित नमिलेपछि सहमतिको नाममा बैठकमाथि बैठक भए तर निष्कर्ष निष्किएन । यसैबीच ओलीले गत बैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यस कदमबाट त्रसित बनेको प्रचण्ड—नेपाल खेमाले उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा गराउने बहस सुरु ग¥यो । वैशाख १७ गते अध्यक्ष दाहालसहित अधिकांशले उनको राजीनामा मागे । ओलीले त्यतिखेर अहिले परिस्थिति ठीक नभएको भन्दै कोरोनापछि आफूले राजीनामा दिने र त्यसपछिको प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई मान्नुपर्ने सर्त अघि सारे । त्यसपछि राजीनामाको मागबाट गौतमपछि हटे । ओलीको सत्ता संकट ट¥यो । सचिवालयले निकास नदिएपछि लामो रस्साकस्सीकाबीच असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । १७ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट निकास दिनुपर्ने विषयमै केन्द्रित रह्यो, दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू आक्रामक बन्दै गए, ओली पक्ष रक्षात्मक बन्यो । त्यस बेला पनि स्थायी कमिटी बैठक आठ पटकसम्म स्थगित गरेर शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास भयो । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन जयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीभित्रकै नेताहरूको साथ रहेको संकेत विवाद थप चुलियो ।

३० साउनमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ६ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएपछि १८ भदौमा पार्टीको सचिवालय बैठक बस्यो । २६ भदौंमा विवाद तत्कालका लागि थाति रहेजस्तो देखियो । तर फेरि बल्झियो । यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारको विवादले ‘आगोमा घ्यू’ थप्ने काम ग¥यो । यतिसम्मकी गत १४ कात्तिकमा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा ओलीले अलग्गिएर अघि बढ्दा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेपछि पार्टी फुटको सम्मुखमा पुगेको छ ।

अहिले त दुई अध्यक्षबीच ‘पानी बारबार’ छ । पत्र र दस्तावेजका नाममा एकअर्कालाई सकेजति ‘नंग्याउने’ गरी विवाद छताछुल्ल भएको छ । अहिले सचिवालय बैठक बस्नका लागि पनि कसैले निवदेन हाल्नुपर्ने (कार्तिक २२), अध्यक्ष ओलीको प्रत्यूत्तर (कार्तिक २५), ओलीलाई प्रचण्डको जवाफ र सचिवालयमा १९ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश (कार्तिक २८) र फेरि त्यसको जवाफमा अध्यक्ष ओलीको ३८ पृष्ठ लामो ५३ बुँदे जवाफी प्रतिवेदन (मंसिर १३) पेश गरेपछि माहोल प्रतिकूल बन्दै गएको छ । मंसिर १३ गते बसेको बैठक वादविवादमै अल्झिएर १७ गतेका लागि सरेकोमा फेरि २० गते शनिवार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । तर, १७ गतेको बैठकमा नआएका ओली २० गते पनि सहभागी हुने नहुँने अन्यौल छ ।

मंसिर १८ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी र २५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटि बैठक त्यसै ढिसमिस भएको छ । यसरी विवादमाथि विवाद, बैठकमाथि बैठक भए पनि बैठानतिरको संकेत देखिएको छैन । बैठक नै नबस्ने र बैठक बसिहाले पनि कहिले यता कहिले उता गरिरहने नेताहरुका कारण बैठान (भएको कुरो पुरा गर्ने काम, टुङ्गो, समाप्ति) तिरको यात्रा तय गर्नु ‘भ्यागुताको धार्नी’ पु¥याउनुजस्तै कठिन भइरहेको छ । सहमतिको नाममा बैठक अनिर्णित बन्दै गएको छ । अब कुनै चमत्कार भए वा एक पक्षले आत्मसमर्पण गर्ने अवस्थाबाहेक ‘ए—कताः एता न उता’ हुने सम्भावना बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले बढाएको त्रास
विवाद बढ्दै छ । समाधानका लागि बृहत छलफल हुनुपर्ने हो । तर, आफ्नो पक्षमा नेता तानातान गर्ने र त्यो सफल नभए सकेसम्म बैठक छल्ने र बैठकलाई औपचारिकतामै सीमित राख्ने प्रयास भइरहेका छन् । यता, नेकपाको अबको सम्भावित परिदृश्यका बारेमा मूलधारकै सञ्चारमाध्यमले पनि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका ‘सम्भावित कदम’ भनेर थरिथरीका विचार तथा समाचार प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छन् । जसले आशा कम निराशा बढी जन्माइरहेको छ ।

सम्भावित कदममा ओलीले फेरि दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनेदेखि बहुमत नेताहरुले बहुमतको निर्णय गरेर ओलीका विषयमा कडारुपमा प्रस्तुत हुनेसम्मका कुरा उल्लेख छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘एकातिर अहंकार र सत्ताको मात लागेको गुट र अर्कोतिर बैठक गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने आँट नभएकाहरु भएपछि बैठक यस्तै औपचारिकतामा सुरु हुन्छ र अन्त्य हुन्छ ।’ भनेर आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ ।

केहीले ‘केपी ओलीले आफूले गरेका राजनीतिक निर्णयमध्ये सबैभन्दा बढी पछुताउनुपर्ने निर्णय नै पार्टी एकता हुनेछ । यसका लागि धेरै समय लाग्दैन’ भनेर उहिल्यैदेखि टिप्पणी गरिरहेकै थिए ।

जनताहरु मात्रै होइन विश्लेषक र नेकपाकै नेताहरुमध्ये केहीले पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने मत राखिरहेका छन् भने केहीले फेरि पनि सहमतिमार्फत एकता जोगाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, नेकपा नेता राम कार्कीजस्ता नेताहरुले धेरै पहिलेदेखि एकताको निरन्तरतामा शंका गरिरहेका छन् ।

‘नेकपा विघटित नै छ त । कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा मैले त देखेको छैन । ढुंगाले सिसामा हान्नुभयो भने सिसा कसरी फुट्छ? महंगो छ भने बिस्तारै फुट्छ, सस्तो छ भने एकैपटक । हो, नेकपाको प्राडो गाडीमा पनि सिसा बिस्तारै फुट्छ,’ नेता कार्कीले भनेका थिए । यसरी पार्टीका विषयमा आउने थरिथरीका विचारले थप अन्यौलता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसर्थ कुनै पनि पार्टीमा विवाद समाधानको एउटै उपाय भनेको छलफल र संवाद नै हो । छलफल र संवादबाट समाधान हुनै नसक्ने अवस्थामा अन्तिम विकल्प विघटन नै हो । अहिले नेकपाभित्रको विवाद संवादहिनतातिर बढिरहेको छ । पार्टी पद्दतिमा त्यसैका लागि विभिन्न तहका कमिटिहरु बनाइएका हुन् । ती कमिटिहरुलाई विवाद समाधानमा उपयोग नै नगर्ने, छल्ने कार्यले समाधान दिनै सक्दैन । र, अब नेकपाभित्रका विभिन्न कमिटि र तिनमा रहेका नेता कार्यकर्ताले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने बेला आइसकेको छ । अर्को, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘सरकारसंग थुप्रै मतभिन्नता भए पनि नेकपाभित्रको विवाद उनीहरुको आन्तरिक मामिला भएकोले हाम्रो सरोकार छैन’ भने जस्तो अरु राजनीतिक पार्टीले ‘नेकपा फुट्ला र भाग पाइइला’ भनेर बस्ने समय पनि यो होइन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको विवादले सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’मा असर परिरहेको छ । उसको विवादले कोरोना महामारीपछिको आर्थिक दुरावस्था, बेरोजगारी, बेथिति नियन्त्रणमा ध्यान दिन नसक्दा अवस्था थप जटिल बन्ने अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ दलहरुमा हुने टुटफुट, बेमेल, समस्या र अन्यौलताले संघीयता र यसको परिणामलाई लिएर भइरहेको ‘खिसीटिउरी’, पुनरुत्थानवादीहरुको बढ्दो मनोबललाई हेरेर पनि नेकपा विवादको सहज रुपान्तरणमा सबैको सकारात्मक पहल जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७