काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप किन्न अहिलेसम्म बजेट व्यवस्था गरेको छैन । ‘भ्याक्सिन किन्नुपर्ने अवस्था आयो भने अन्य कुनै शीर्षकबाट कटौती गरेर पनि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म बजेट व्यवस्था भएको छैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता परिचालन हुने आसमा नेपालजस्तै धेरैजसो गरिब मुलुकले आन्तरिक स्रोतबाट अझै बजेट नछुट्याएका हुन् ।
नेपालमा पनि विभिन्न मुलुकले द्विपक्षीय सहायतामार्फत खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। भारतले हालै मात्र पनि अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ। बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि गरिब र गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका मुलुकलाई महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा पुनरुत्थानमा सहायता दिँदै आएका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायले ठूलो रकम विकासशील मुलुकमा कोरोना खोप उपलब्ध गराउन खर्चने भएका छन्।
विश्व बैंकले झन्डै दुई महिनाअघि विकासोन्मुख मुलुकलाई खोप किन्न र नागरिकमा त्यसको प्रयोग गर्न १२ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट छ्ट्याइसकेको जनाइएको छ। यो रकम विश्व बैंकले आउँदो मध्यअसारसम्म खर्च गर्ने भनेको १ खर्ब ६० अर्ब डलरको ‘कोभिड रेस्पोन्स प्याकेज’ अन्तर्गतकै हो। यसअघि महामारी नियन्त्रण, जाँच तथा उपचारका लागि उसले नेपाललाई २ करोड ९० लाख डलर सहयोग सम्झौता गरिसकेको छ। एसियाली विकास बैंकले पनि विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन तीन साताअघि २ करोड अमेरिकी डलर बजेट छुट्याइसकेको छ।
यस्ता बहुपक्षीय साझेदारका साथै भारतलगायत मुलुकले द्विपक्षीय रूपमा पनि खोप किन्न सहायता गर्ने बताइरहेका बेला सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट कति पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा विनय बञ्जाराले लेखेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७
