नयाँ दिल्ली : भारतीय चुनाव आयोग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बायोपिक चुनावपछि मात्रै रिलिज गर्ने अडान दोहोर्याएको छ । समाचार एजेन्सीका अनुसार आयोगका अधिकारीले यो फिल्म हेरेका छन् । आयोगले चुनाव पहिले यो फिल्लम रिलिज भएमा कुनै एक पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने निचोड निकालेका छन् ।
निर्माताहरुले भने आयोगले फिल्म हेर्दै नहेरी रोक लगाएको बताएका थिए । फिल्मको कथा मुख्य रूपमा नरेन्द्र मोदीको वरीपरी घुमेको छ । उनलाई कसैसँग सम्झौता नगरेको नेताकारुपमा फिल्ममा देखाइएको छ । चुनाव आयोगले आफ्नो रिपोर्ट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिसकेको छ । शुक्रवार यसमाथि फैसला हुँदैछ ।
आयोगले यसअघि नै निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि यो फिल्म रिलिज गरिनु न्यायसंगत नहुने बताइसकेको छ । यस्तो कुनै पनि सामग्रीले जोसुकै उम्मेदवारको छविलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा बढाइ-चढाइ गरेर देखाउने भन्दै आयोगले आचार संहिताका क्रममा रिलिज गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
आयोगको यस निर्णयविरुद्ध फिल्म निर्माताले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका थिए । निर्माताको तर्फबाट वकील मुकुल रोहतगीले सर्वोच्च अदालतमा चुनाव आयोगले फिल्म हेर्दै नहेरी रोक लगाएको जिकिर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतावाला बेन्चले चुनाव आयोगसँग फिल्ममाथि निर्णय लिनुअघि पुरै फिल्म हेर्न भनेको थियो । अदालतले फिल्म 'पीएम नरेन्द्र मोदी' माथि रिपोर्ट बनाएर गोप्यरुपमा बुझाउन आयोगलाई भनेको छ ।
