काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन भएको छ । यद्यपि विभाजनको औपचारिकता बाँकी छ । दुई समूहमा विभाजन भएको नेकपामा एक समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका हुन । नेकपामा पार्टी एकीकरण भएको २ वर्ष पुगेपछि सुरु भएको विवाद अन्ततः प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै विभाजनमा पुगेको छ । कानुनी रुपमा विभाजन नभए पनि अनौपचारिक रुपमा पार्टी विभाजित भइसकेको छ ।

पार्टीमा एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने, आफ्नो गुटमा केन्द्रीय सदस्य थप्ने, नयाँ जिम्मेवारी दिने गतिविधि भइरहेको छ । नेकपाको केन्द्रको विवाद अहिले प्रदेशसम्म पनि पुगेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, संसदीय दलको नेता छनौट गर्नेदेखि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही र बर्खास्त गर्ने काम पनि भइरहेको छ । केन्द्रमा पार्टी विभाजनको असर प्रदेशमा परेसँगै प्रदेश सरकारको आयुमा पनि परेको छ । पार्टी विभाजनले नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरु संकटमा परेको छ । यस्तै नेकपा केन्द्रको विवाद सुदूरपश्चिममा पनि पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिममा नेकपाको अवस्था
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएर केपी समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह भएपछि सुदूरपश्चिमको राजनीति पनि तरंगित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहमा विभाजित छ ।

लेखराज भट्टको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री भएका त्रिलोचन भट्ट अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहमा छन् भने लेखराज प्रचण्डको साथ छोडेर ओली समूहमा गएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई जति गाह्रो ओली समूहबाट छ त्यति नै आफ्नो समूहबाट पनि रहेको बुझिन्छ । मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने कुरा उनी पक्षका सांसदले उठाउन थालेका छन् । ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई हटाएपछि उक्त समूह बदला लिने दाउमा रहेको देखिन्छ । यस्तै कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पद जताबाट पायो उतैतिर लाग्ने देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले मख्यमन्त्री छोड्ने जस्तो देखिदैन भने ओली समूहले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री पद दिएर आफू महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर जाने देखिन्छ ।

यता मुख्यमन्त्री भट्ट आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदलाई कारबाही गर्ने योजनामा रहेको पनि बुझिन्छ । यो बीचमा मुख्यमन्त्री भट्टले सांसदसँग बाक्लो छलफल गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारमा पूर्वएमालेबाट चार र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट तीन मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर त्यो मन्त्री पद आफू मातहत ल्याएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओली समूहका हुन् । यस्तै लेखराज नजिक मानिने आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा मौन बसेका छन् । उनलाई पनि मन्त्रीबाट हटाउन दबाब रहेको जनाइएको छ । माओवादी केन्द्रको कोटाबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेकी विनीता चौधरी प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका छन् ।

यस प्रदेशमा केन्द्रमा दख्ल राख्ने भिम रावल र लेखराज भट्टको समूह छ । रावल प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् भने भट्ट प्रचण्डको जनयुद्धदेखिको साथ छोडेर ओली समूहतिर लागेका छन् । भट्टले दाहालको साथ छोडेर ओली समूहतिर लागेपछि त्यहाँको राजनीति पनि पेचिलो भन्दै गएको छ । सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता भट्ट ओलीतिर लागेकाले धेरै नेता कार्यकर्ता मौन बसेका छन् । मौन बसेका नेता कार्यकर्ता र प्रदेश सांसदलाई आफूतिर तान्न दुबै समूह संक्रिय छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सदस्य छन् । जसमध्ये नेकपाका ३९ जना छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेबाट २५ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट १४ जना छन् । यसमा ३४ जना आफूतिर भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताले दाबी गरिरहेका बेला ओली समूहतिर सांसदको संख्या बढ्दै गएको बुझिएको छ । ३९ मध्ये १३ जना आफूतिर खुलिसकेको ओली पक्षले बताएको छ । पठानसिंह बोहरा, नेपाल चौधरी र रतन थापा ओली पक्षका सांसद हुन् । लीलाधर भट्ट पनि ओली पक्षतर्फ खुलेका छन् । यस्तै पूर्वमाओवादी केन्द्र खेमाका सांसदहरू पनि ओली पक्षतर्फ खुल्ने क्रम बढिरहेको छ । नेकपाका केही सांसद भने मौन छन् ।

सरकार परिवर्तन हुन्छ त ?
५३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा ओली पक्षमा १३ सदस्य भएसंगै प्रचण्ड–नेपाल समूहमा २६ सदस्य बाँकी रहेका छन् । यस्तै १२ सदस्य नेपाली काँग्रेस र २ राजपाका छन् । ओली समूहमा १३ सदस्य भएसँंगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने चर्चा सुरु भएको छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार चलाउनेबारेमा छलफल गरिरेका छन् । तर कांग्रेसले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री पाए सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । दुबै समूह सम्पर्कमा रहेको बताउने काग्रेसले अहिले नेकपा नै आपसमा मिलेर जानुपर्ने बताएको छ तर नमिल्ने अवस्था आएमा कांग्रेस सरकारमा जाने प्रष्ट देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज प्रदेश सभामा नेकपा विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै उठ्ने गरेको थियो । अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहोरालाई पदमुक्त गरेपछि ओली पक्ष त्यसको बदला लिने दाउमा रहेको छ । आफ्नो समूहबाट नै अफ्ठ्यारोमा परेको सरकार ओलीपक्षको मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेसँगै झन अप्ठयारोमा परेको बुझिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीको तयारी
शिवसिंह ओली
नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य तथा मख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव
अहिले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने त्यस्तो केही सुनिएको छैन । कसैले तयारी पनि गरेको छैनन् । मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि सांसद्ले औपचारिक पहल गरेको देखिदैन । जब औपचारिक पहल हुन्छ त्यसपछि निर्णय लिने हो । मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधान भित्र रहेर कुनै पनि मन्त्रीको हेरफर गर्न सक्नुहुन्छ ।

त्यसलाई प्रतिशोधको रुपमा लिनुभएन । पार्टी विभाजन उन्मुख छ । पार्टीको वैधानिकताका कुराहरु अगाडि बढेकै छन् । उहाँहरुले प्रतिशोधको गर्नुभएन । संघीय मन्त्रीहरुले केपी ओली समूहसँग असहमति राखिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो । यहाँ चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा सहमति जनाएर केन्द्रीय सदस्य पनि हुने अनि राजीनामा पनि नदिने देखिएको छ । सबै ठाउँमा अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपालको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । यदि सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने मुख्यमन्त्रीज्यू त्यतिबेलाको परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ ।

ओली पक्षको आन्तरिक तयारी
रतन थापा
नेकपा कैलाली अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य
हामीसँग आवश्यक संख्या छ । काग्रेसँग मिलेपछि हाम्रो बहुमत पुग्छ । सरकार परिवर्तन गर्ने बारेमा केही मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीको कामको क्षमता राम्रो भएन भन्ने कुरा पहिलाबाट नै उठेको हो । तर अहिले केन्द्रमा यस्तो भयो । अहिले हटाउँदा एकले अर्कोलाई गुट बन्दीले हटायो भन्ने हुन्छ । एक अर्कोले हटाउने चलिरहेको छ । तर हामी लागि सकेका छनौँ । उहाँहरुको बहुमत पनि छ । बहुमत भएकाको भित्र नै आपसमा तानातान छ । को मुख्यमन्त्रीे हुने को के हुने भइरहेको छ । अब त्यपछि हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

कांग्रेससँग मिलेर सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ र आफ्नो साथीलाई हटाएर कांग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छैन । त्यसकारण म व्यक्तिगत कतै लागेको पनि छैन । हामी भित्र नै सच्याएर अलि राम्रो खालको मान्छे केही भिजन दिन सक्ने मान्छे राखेर सरकारमा फेरबदल गर्नुपर्छ । मख्यमन्त्रीको पनि खासै इच्छाशक्ति देखिएको छैन यहाँ काम गर्न । उहाँलाई बदलेर अर्को बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । पार्टी भित्र समस्या आउनु भन्दा पनि पहिला नै भन्दै आएको हो । तर कांग्रेसलाई दिएरै जाने भन्नेमा हामीले लविङ गरेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि योजना त बनेको छ । उहाँले त्यसतो नगर्नुपर्ने तर गर्नु भयो । मुख्यमन्त्रीले ठूलो गल्ती गर्नुभएको छ । केही कारण नदेखाएर हटाउनु भएको छ । त्यसको त मान्छेले बदला लिन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षदल कांग्रेस
डा. रणबहादुर रावल
नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता
नेकपा केन्द्रको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । संघीय संसद विघटन भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रभाव परेको छ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई पनि बर्खास्त गरिएको छ । उहाँहरुको बीच तिक्तता बढ्दै गएको छ । हामीले पनि एकता होस र हामी प्रतिपक्षमा भएपनि सहयोग गर्न तयार छौ भनेका छौ । अहिले एकताको खाँचो छ । देश संकटको अवस्थामा छ हामीले भनिरहेका छौ तर पनि उहाँहरु एकदम गम्भीर हुनु भएको छैन । केन्द्रको विघटनको रोग प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ ।

अहिले हामी सरकारमा जाने लालायित पनि छनौं । अहिलेको संकटमा सरकारमा जानु पनि ठूलो कुरा होइन । हामी भन्दैछौं तपाईहरु मिलेर जानुहोस् सरकार नढाल्नुहोस् । ढालिहालेपछि त्यसपछि हामीले खेल्ने भूमिकाका लागि तयार छौं र सहयोग पनि गछौं । मुख्यमन्त्रीको अफर आइरहेको छ । तर यो संकटको घडीमा सरकार बनाउने ठूलो कुरा होइन । अब भोलीको दिनमा काम गर्नुपर्छ । अन्तिम विकल्पको रुपमा हामीले सोचेका छौँ । अहिले हामी सरकारमा जान हौसिएका पनि छैनौं । भोली अफ्ठ्यारो पर्यो भने दुबै समूह सम्पर्कमा छन् । सुरुमा तपाईहरु मिल्नुहोस् यदि अन्तिममा मिल्दै नमिल्ने अवस्था आयो भने हामीले के भूमिका खेल्नु पर्नै हो खेल्छौ भनेका छौँ ।