काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्न संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस जारी छ। प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले पनि सरकारी वकिलजस्तै एउटै तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरुले संविधान भन्दा पनि संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन लगायतका विशेष अधिकार रहने जिकिर गरिरहेका छन्।
अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय सिद्धान्तले विघटन मानेको र संविधानको धारा ७४ ले स्वीकार गरेकाले विघटनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट अधिकार भएको तर्क प्रस्तुत गरे। ‘संसदीय शासन प्रणालीमा विघटन हुन्छ। हाम्रो संविधानले मानेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा बन्देज लगाएको छ’ उनले भने। उनको तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यो तर्क धेरै पटक आइसकेको भन्दै नयाँ कुरा राख्न भने । जबराले भने-यी कुरा धैरैपटक आइसक्यो। नयाँ भन्नुस्। नभए छोट्याउनुस्।
आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल रमेश बडालको तर्कमा नयाँपन नदेखिएको न्यायाधीशहरुले बताएका थिए। एउटै कुरा दोहोर्याइरहेका प्रधानमन्त्रीका वकिललाई इजलासले समय तोकेको थियो। आज सुरूमा बोलेका इश्वरी भट्टराईले समयलाई ख्याल नगरेपछि प्रधानन्यायाधीशले ‘भनेको नमान्ने’ भनेर आक्रोश पोखेका थिए। ‘हाम्रो बाध्यतालाई बुझ्नुहुन्न। भनेको मान्नै हुन्न’ जबराले भट्टराईलाई समयको ख्याल गर्न भन्दै भने। जबराले उनलाई बहसका लागि १५ मिनेट तोकेका थिए। तर भट्टराईले भने बहस रोक्दै रोकेनन्। न्यायाधीशहरुले पटक पटक रोक्दा पनि नरोकिएपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई सचेत गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका वकिल चन्द्रप्रकाश रेग्मीले पनि बढी समय लिएका थिए। यो हप्ताभित्र बहस सकाउनुपर्छ भनेका प्रधानन्यायीशले ‘समय सकियो, बस्नुस। सक्काउनुस्।’ भनेर पटक पटक भने पनि रेग्मीले ‘अन्तिम अन्तिम श्रीमान’ भन्दै थप बोलेका थिए। पछि प्रधानन्यायाधीशले ‘छोड्नुस भने छोड्दिनुस त। बन्द गरिदिनुस’ भनेका थिए। न्यायाधीशहरूले आज समयमा कडाइ गरेका छन्।
