बहस नोट बुझाउने आज अन्तिम दिन, भोलिदेखि निर्णय प्रक्रिया



काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा एमिकस क्युरी लगायत पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुले आज सर्वाेच्च अदालतमा बहस नोट बुझाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबारसम्म बहस नोट बुझाउन दिएका निर्देशन अनुसार कानुन व्यवसायीहरुले आज बहस नोट बुझाउन लागेका हुन् ।

विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारभित्र बहस नोट बुझाउन इजलासबाटै निर्देशन दिएका थिए । उनले फागुन १० गते सोमबार (आज)सम्म बहस नोट बुझाउन आग्रह गर्दै फागुन ११ गते अर्थात् भोलिदेखि निर्णयको प्रक्रियामा इजलास अघि बढ्ने भनेका थिए । त्यसैअनुसार बहस नोट बुझाउन बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीहरुले आज बहस नोट बुझाउँदैछन् । अब इजलास भोलिदेखि त्यो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर निर्णय प्रक्रियामा लाग्ने छ ।

अन्तिम दिनको बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले फागुन ११ गते नै पनि फैसला आउनसक्छ, हेर्दाहेर्दैमा राखेर त्यसको भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट नि फैसला आउनसक्छ भन्ने जनाउ दिएका थिए । अर्थात् भोलिदेखि निर्णय प्रक्रियामा इजलास अघि बढेपछि सम्भवतः यो साता नै सर्वाेच्चको फैसला आउनसक्ने सम्भावना छ ।

सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार सम्भवतः यो हप्ताभित्रै फैसला आउनसक्छ होइन भने पनि अर्काे हप्ताको प्रारम्भ मै फैसला आउँछ । इजलास मिसिलसंलग्न कागजात प्रमाण, कानुन व्यवसायीहरुको बहस नोट र त्यस क्रममा भएका टिपोटको गहनतम अध्ययनमा लागिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा राणाबाहेक चार न्यायाधीश छन् । इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । पाँचै जना न्यायाधीशहरु आफ्ना राय प्रकट गर्ने विषयमा निष्कर्षको तयारीमा लागिसकेको बताइएको छ ।

फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिने फैसलाको मुलुकले व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी प्रतिनिधि सभा विघटन र आगामी वैशाखमा निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको भविष्यसँगै मुलुककै राजनीतिक भविष्य सर्वाेच्चको फैसलामा केन्द्रित छ ।

विघटनको पक्ष र विपक्षमा अहिले मुलुकभरि सभा, जुलु्स र कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली देश दौडाहामा छन् भने नेपाली काँग्रेस, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहको नेकपा तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित विरोधसभा गर्दैआएको छ । विघटनको पक्ष विपक्षमा रहेका दुवै समूहलाई अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास छ । विघटनको विपक्षमा नागरिक आन्दोलनसमेत अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्चको फैसला विघटनलाई सदर वा बदर जे आए पनि त्यसले देशलाई नयाँ मार्ग निर्देश गर्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेल्जियमको राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । सरकारको सिफारिशमा

काठमाडौँ : १३औँ अन्तर्राष्ट्रि ह्वेलचियर दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । समाज कल्याण परिषद् राष्ट्रिय

काठमाडौँ : सरकारले चैत २३ गते अपरान्ह ४ बजे संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको

काठमाडौँ : नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको सचिवालय बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । संसदीय दलको कार्यालयमा केहीबेर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले फागुन २३ गते संसद् आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि

काठमाडौँ : सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ६ दोर्पुबजारबाट सञ्चालित प्रदेश एककै पहिलो सामुदायिक रेडियो सोलु एफएमको

काठमाडौँ : सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको दोस्रो चरणको पहिलो खोप संघीय संसदका सांसदहरुलाई दिने निर्णय

बिर्तामोड । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई

काठमाडौं : कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विद्यासुन्दर शाक्य पुरातत्व विभागप्रति आक्रोसित भएका छन् । आइतबार सेतो

याङ्गुन : म्यान्मारको सेनाले चलाएको गोली लागेर आइतबार तीन जना सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको

झापा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कमल गाउँपालिका वडा नं २ स्थित कमल खोलाको