काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा एमिकस क्युरी लगायत पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुले आज सर्वाेच्च अदालतमा बहस नोट बुझाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबारसम्म बहस नोट बुझाउन दिएका निर्देशन अनुसार कानुन व्यवसायीहरुले आज बहस नोट बुझाउन लागेका हुन् ।
विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारभित्र बहस नोट बुझाउन इजलासबाटै निर्देशन दिएका थिए । उनले फागुन १० गते सोमबार (आज)सम्म बहस नोट बुझाउन आग्रह गर्दै फागुन ११ गते अर्थात् भोलिदेखि निर्णयको प्रक्रियामा इजलास अघि बढ्ने भनेका थिए । त्यसैअनुसार बहस नोट बुझाउन बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीहरुले आज बहस नोट बुझाउँदैछन् । अब इजलास भोलिदेखि त्यो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर निर्णय प्रक्रियामा लाग्ने छ ।
अन्तिम दिनको बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले फागुन ११ गते नै पनि फैसला आउनसक्छ, हेर्दाहेर्दैमा राखेर त्यसको भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट नि फैसला आउनसक्छ भन्ने जनाउ दिएका थिए । अर्थात् भोलिदेखि निर्णय प्रक्रियामा इजलास अघि बढेपछि सम्भवतः यो साता नै सर्वाेच्चको फैसला आउनसक्ने सम्भावना छ ।
सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार सम्भवतः यो हप्ताभित्रै फैसला आउनसक्छ होइन भने पनि अर्काे हप्ताको प्रारम्भ मै फैसला आउँछ । इजलास मिसिलसंलग्न कागजात प्रमाण, कानुन व्यवसायीहरुको बहस नोट र त्यस क्रममा भएका टिपोटको गहनतम अध्ययनमा लागिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा राणाबाहेक चार न्यायाधीश छन् । इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । पाँचै जना न्यायाधीशहरु आफ्ना राय प्रकट गर्ने विषयमा निष्कर्षको तयारीमा लागिसकेको बताइएको छ ।
फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिने फैसलाको मुलुकले व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी प्रतिनिधि सभा विघटन र आगामी वैशाखमा निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको भविष्यसँगै मुलुककै राजनीतिक भविष्य सर्वाेच्चको फैसलामा केन्द्रित छ ।
विघटनको पक्ष र विपक्षमा अहिले मुलुकभरि सभा, जुलु्स र कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली देश दौडाहामा छन् भने नेपाली काँग्रेस, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहको नेकपा तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित विरोधसभा गर्दैआएको छ । विघटनको पक्ष विपक्षमा रहेका दुवै समूहलाई अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास छ । विघटनको विपक्षमा नागरिक आन्दोलनसमेत अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्चको फैसला विघटनलाई सदर वा बदर जे आए पनि त्यसले देशलाई नयाँ मार्ग निर्देश गर्ने निश्चित छ ।
