काठमाडौँ । संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रुपमा व्याख्या गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसहित संविधान र कानुनविद्हरु संलग्न रहेको समूहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘दिगो संसद्को संरचनासहित जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनले जटिल मोडमा पुगेको बेला विघटित भएका प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित भएको सर्वविदितै छ’, समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको उपेक्षा संसद् पुनस्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तमान्न सकिँदैन ।’
गत फागुन ११ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै समूहले आलोचना गरेको छ । संसद् बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य सावित गर्न खोज्ने हो भने संसद्को सान्दर्भिकता र औचित्यसमेत घट्ने चेतावनी दिएको छ ।
समूहले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा अन्योल, अनिश्चयता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समूहको निष्कर्ष छ ।
संविधान कार्यान्वयनकै बेलामा पहिलो निर्वाचनले ओली सरकारलाई अत्यधिक विश्वासको मत दिएको तर विस्तारै बहुमत सिद्ध गर्नसम्म असफल भएको सरकारले वैकल्पिक सरकार गठनमा समेत सहयोग गर्न नगरेको भन्दै समूहले भनेको छ, ‘यस्तो क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिका लागि शुभ सूचक र शोभायमान कार्य हुन सक्दैन ।’
कोरोना संक्रमका कारण महामारी भएकाले संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सत्ता कब्जाको मनोवृत्ति बढेको भन्दै समूहले त्यस्तो काम गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि रकम खर्च गर्ने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनताको जीवनरक्षाका लागि काम नगरी अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै समूहले यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरुले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन ।’
संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्ह डा. विपिन अधिकारी, डा. ऋषिकेश वाग्ले, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत छन् ।
