काठमाडौं । गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकासा गर्ने बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतको संवैधानिक इजलासले चुरे उत्खनन् गर्न ल्याएको नीति रोक्न माग गर्दै परेका सातवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो ।
बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भनेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।
गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । सबै रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।