काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एक महिना पुग्न लाग्यो । सरकारले गरेका गलत कदमविरुद्ध खबरदारी गर्न प्रतिपक्षको स्थानमा झन्डै साढे ३ वर्ष बसेपछि सत्तामा टेकेको तीन हप्तामै देउवा नेतृत्वको सरकार आलोचनाको शिकार बन्दै गएको छ । तत्कालिन ओली सरकारको राजकाजप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका धेरै जनता पटक–पटकको लोकतन्त्र र संविधानविरोधी उनको कदमले त आजित नै भइसकेका थिए । ठिक यही बखत ओली सरकारलाई विस्तापित गर्दै आएको देउवा नेतृत्वका सरकारप्रति स्वभावैले नागरिकका बढी अपेक्षा थिए र छन् पनि । तर वर्तमान परिप्रेक्षमा देउवा सरकार स्वयम् त्यो जनविश्वासलाई बचाइराख्न चुक्न थालेको देखिन्छ ।

सरकार गठनको तीन हप्तासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । अग्रगमणकारीको स्वघोषणासँगै विषम परिस्थितिमा आएको सरकारले सबै क्षेत्रमा सक्षम, ऊर्जाशील र क्षमतावान मन्त्री नियुक्त गरेर अब द्रुत गतिमा जनपक्षीय काम गर्नेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । जनताको नजरमा यसमा सरकार चुकिसकेको छ । सत्तासीन दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु स्वयम् कहिलेसम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ भन्नेमा अलमालमा छन् ।

त्यसो त दोस्रो पटक संसद पुनःस्थापनामा अहम् भूमिका खेलेका माधव नेपाल समूह विभाजित छ । नेपाल समूहभित्रैका केही नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् भने सरकारबाहिरै रहनुपर्ने कतिपयको राय छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल सबै दलहरु मन्त्री कसलाई बनाउने र कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलाई विस्तार गर्न नसक्नुलाई जनताले देउवा सरकारको पहिलो असफलताको संकेतका रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको बिषयले पनि गठबन्धनभित्रै केही संशय पैदा गर्‍यो । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनभित्र कुनै छलफल नै नगरी आफ्ना धर्मपत्नीकी विजनेश पार्टनरलाई एक्टालौटी ढंगले नियुक्त गरेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै केही समय विवाद भयो भने जनस्तरबाट व्यवसायीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनु अस्वभनीय भनेर विरोध भयो । जसकारण पनि सरकार आलोचना खेप्न बाध्य भयो ।

तुइन प्रकरण देउवा सरकार प्रतिको जनविश्वास डगमगाउनुको अर्को कारण हो । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइनको डोरी काटिदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर वेपत्ता भएको हप्ता दिन पुग्न लाग्यो । एसएसबीको यस्तो ज्यादतीबारे चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले छानविन समिति त बनायो, तर यसविरुद्ध खुलेर संसदमा बोल्नसम्म गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हिम्मत गरेनन् ।

सोमबार राष्ट्रियसभा र मंगलबार प्रतिनिधिसभामा तुइन प्रकरणबारे जानकारी गराउने क्रममा गृहमन्त्री खाँण जसरी सदनमा प्रस्तुत भए, यसले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदहरु प्रश्न उठाउन बाध्य भए । दुबै सदनमा १५ साउनमा भएको घटनाबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री खाँणले ‘जयसिंह धामी महाकालीको तुइन तर्ने क्रममा नदीमा खसी बेपत्ता भएको’ मात्र भने । प्रत्यक्षदर्शीले एसएसबीका एक जवानले तुइन काटिदिँदा धामीको ज्यान गएको बताइरहेका बेला गृहमन्त्री खाँणले भने एसएसबीको नामसमेत उच्चारण आँटसम्म गरेनन् ।

‘ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २ बस्ने वर्ष ३३ को जयसिंह धामी महाकाली नदीको तुइन तर्ने क्रममा नदीमा खसी बेपत्ता भएको भनी नरेन्द्रसिंह धामीसहित ३ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा निवेदन दिएका छन्’, गृहमन्त्री खाणले सदनमा भनेका छन्, ‘उक्त घटनाको सम्बन्धमा खोजतलास गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुला मातहत रहेका प्रहरी चौकी (लालीदेखि दुम्लिङसम्मका ९ वटा प्रहरी एकाइ) तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सीमा सुरक्षाका पाँच वटा बेशबाट खोजतलासको काम भइरहेको छ ।’

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले जयसिंह धामीको सन्दर्भमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भारतसँग डटेर लड्नुपर्ने बताए । अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पनि सो घटनामा नेपाल र भारतका संयुक्त खोजबिन टोली किन बनाइएन भनी प्रश्न गरेका छन् । यसैगरी कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले दार्चुला घटनाबारे नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सत्ता पक्षकै सांसदले यसरी प्रश्न उठाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुप लागेर बस्ने कुरै भएन । एमालेका सांसदहरुले दार्चुला घटनामा सरकार निमुखो तरिकाले प्रस्तुत भएको बतएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले निमुखो तरिकाले बोलेर नहुने बताए । नेपाल कहिले पनि कसैको उपनिवेश बनेर नबसेको भन्दै भारतसँग यो घटनाबारे गम्भीर भएर कुरा उठाउनुपर्ने बताए ।

एमालेका अर्का सांसद पदम गिरीले सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सबैले भनिरहेका छन् एसएसबीले तुइनको डोरी काटिदियो, तर सरकार बोल्दैन । नाकाबन्दी हुँदा नाकाबन्दी हो भन्न नसक्नेको नेतृत्व सरकारमा छ’, उनले भने । एमाले सांसद शान्ता चौधरी पनि चुप रहिनन् । उनले दार्चुला घटनामा गृहमन्त्रीको हलुका र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आएको बताइन् । ‘प्रत्यक्षदर्शीले भनेपछि त्यही प्रमाण होइन र ?’, प्रश्न गर्दै सांसद चौधरीले भनिन् । एमालेका अर्का सांसद गणेश ठगुन्नाले प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई सरकारले प्रमाणका रुपमा लिएर भारतसँग विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले यसरी विभिन्न कोणबाट उठाएका प्रश्नमा गृहमन्त्री खाँणले फेरि उही किसिमको जवाफ फर्काए । छानविन समितिले जयसिंह धामी भन्दा अगाडि तुइन तरेका र जयसिंह धामीभन्दा पछाडि तुइन तर्न बसेकाहरुसँग सोधपुछ गर्ने र त्यसलाई नै प्रतिवेदनको मूल आधार बनाउने बताएका छन् । तर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइनको तार काटेको भन्ने विषय पनि आएको छ समेत उनले भनेनन् । गृहमन्त्रीको यो निरीह अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकारमाथि अर्को एउटा ढब्बू प्रश्न खडा गरेको छ । महिना दिन नपुग्दै सरकारमाथि यसरी विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्नु आफैमा अशुभ संकेत हो ।