जनकपुरधाम : प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमवारे छलफल सुरु भएको छ । सत्ता साझेदार दल राजपा नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका १३ जना सदस्यले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरुमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ऊपर बोल्दै सत्ता साझेदार दल राजपा नेपालका विन्देश्वर प्रसाद यादवले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परमपरावादी र मन्त्री मुखी भएको बताएका छन् ।
विगत वर्षमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीतिमा बजेट गर्दा वनमा १.७७ प्रतिशत, भौतिकमा २.८७ प्रतिशत र मुख्यमंत्रीको ५५.८३ प्रतिश गरी कुल ९.२८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएकोले गर्दा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कसरी बजेट विनियोजन हुने र व्यवहारमा लागु हुने मुख्य चुनौती भएको प्रदेश सभा सदश्य यादवले बताएका छन् ।
विगतमा सरकारले ल्याइएको नीति सरकारले जनता ठगन नै कार्यक्रम ल्याएको यादवले ठोकुवा गरे । सुनकोशी, कमला र मरीन डायवर्शनको लागि ठूलो र दीर्घकालीन भन्दा पनि मझौला सिंचाइ योजनामा पार्न यादवले सुझाव दिए ।
नीति कार्यक्रममा आएको ‘मुख्य मन्त्री किसान उथान’ कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी मधेश वा सहिदको नाम वाट नामकरण गर्न कार्यक्रममा परिवर्तन गर्ने सुझाये । यादवले सदनमा बोल्दै भने, ‘लघु सिचाई र लघु उधमलाई कार्यक्रममा न साच्याये कार्यक्रममा आफ्नो कुनै समर्थं रहने छैन ।’
कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनमा उल्लेख्य बोले पनि गत वर्ष जस्तै त हुने होइन भन्दै शंका व्यक्त गरे । चौधरीले भने , गत वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा एक रूपता देखियेन ।
उनले सहिदको स्मारक बनाउने सम्बन्धमा कार्यक्रम बोलेको भये पनि स्थान र समय समेत तोकिनु पर्ने भन्दै शंसोधनको लागि आग्रह गरे ।
प्रदेशमा राजर्षि जनक विश्व विद्यालय भएकोले गर्दा त्यसलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यासतर्फ कार्य गर्नुपर्ने ठाउँमा नीति कार्यक्रममा प्राविधिक विस्वविद्यालय छुट्टै बनाउने कार्य न गर्न शंसोधनको माग गरे चौधरीले ।
प्रदेशमा आर्थिक अनुशाशन कायम गर्न नीति कार्यक्रम कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यासवारे विचार गर्न सरकारलाई सुझाये ।
नेकपका किशोरी साह कमलले नीति कार्यक्रम वारे सदनमा छलफल गर्दै सरकारको नियत माथि प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । उनले नीतिभन्दा पनि नियत सहि भए मात्र कार्यक्रम राम्रो र सही हुने तर्क गरे । १५ मिनटको समय पाएको कमलले भने, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारसँग बजेट विनियोजन गर्दा २५ प्रतिशत नियत सहि गरीदिनुहोला।’
कृषिमा नीति कार्यक्रम आउदा प्रदेश भित्र जग्गा बाझो राख्न न हुने नीति हुनुपर्छ । माछा जॉनको व्यवस्थाबारे नीतिमा केहि उल्लेख न भएको जिकिर गर्दै जानकी मन्दिरलाई केन्द्रित गरी जनपपुरलाई विस्वासम्पदा सूचीकृत गर्न कार्यक्रममा थापन आग्रह गरे ।
नेकपाकी नेत्री मंजू यादवले नीति कार्यक्रममा धर्म वारे धेरै बोले पनि संस्क़ृति सब्द छुटेको तर्क गर्दै होम स्टे को ठाउँमा ‘अतिथि आवास आश्रम’ हलदा प्रदेश सुहाउदो हुने बताईंन ।
धर्मीक दृष्टिकोणले नीतिमा धेरै कार्यक्रम रहे पनि रामायण सर्किट समेतमा उल्लेख भएको त्रेताकालिन ‘कंचन वन’ पनि आउनु पर्नेमा न आएकोले कार्यक्रममा शंसोधन गर्न आग्रह गरिन् । उनले सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा कार्यक्रममा स्पस्ट उल्लेख गर्न सुझाये ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा नबनाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेशमा मुख्य दुई वटा भाषा बढी बोलिन्छ, एउटा मैथिली, अर्को भोजपुरी । एक भाषामा बोलेको कुरा अर्को भाषीले राम्रोसँग बुझिरहेको सन्दर्भमा हिन्दी लादनुको कुनै मतलव छैन ।’
नीति कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गर्दै उनले प्रदेशको खर्च बढाउने नीति मात्र आएको बताएका छन् । संविधानमा हुँदै न भएको विषयलाई सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याएर अनावश्यक बहस गराउन खिजेको आरोप लगाएका छन ।
उनले भने, ‘नारा त कार्यक्रममा भरिपूर्ण छ । दलितसँग नीतिमा बिभेद भएको जिकिर गर्दै विष्वकर्माले भने सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा यहाँ त सहिदसँग समेत विभेद भयो यो सनसोधन हुनुपर्छ ।’
नीति कार्यक्रम छलफलमा बोल्दै राजपाका मनीष सुमनले भने, ‘नरवली प्रथा वारे सरकारको ध्यान गएको छैन।’ महिला हिंसा, धार्मिक सहिष्णुता र सबैलाई न समेटीएको भन्दै आफुले पनि संसोधन दर्ता गराएको बताएका छन् । उनले भने यो नीति कार्यक्रम रामायण र बाइबल होइन , सनसोधन हुनुपर्छ ।
प्रदेश सभा सदश्य रीना यादवले आफू नीति कार्यक्रममा १८ ओटा बुँदा संशोधन गर्न प्रस्ताव हालेको बताईंन ।
सदनमा भाषाबारे बहश
रीना यादवले हिंदी भाषालाई प्रदेशको मात्र होइन देशकै सम्पर्क भाषाको रुपमा राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । प्रदेश को पचास प्रतिशत महिला भारतीय रहेकोले गर्दा हिंदी भाषा एक दम ठीक भएको बताए । उनले नेपालमा सरकारले शिक्षण गर्दा हिंदीलाई अनुमती दिएको जिकिर गर्दै प्रदेशको काम सम्पर्क भाषा किन न रखने भनि प्रतिप्रश्न गरिन् ।
भाषाको विषयमा संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेकोले मैथिली र भोजपुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा नीति कार्यक्रममा समविस्ट गर्न नेकपाका सुन्दर बहादुर बिस्वकर्माले तर्क गरेका छन् । मले भने, ‘सरकारले प्रदेशमा मातृभाषामा शिक्षा लागू गर्ने कुरा गर्छ तर सम्पर्क भाषा हिंदी बोल्छ यो विरोधाभास र हस्यसपद भएको बताएका छन् । सरकारको काम राष्ट्रीय भाषालाई संरक्षण गर्ने भएकोले गर्दा भारतको राष्ट्रिय भाषालाई यहाँ सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनु तर्क संगत न भएको ठोकुवा गरे ।
प्रतिपक्षका शिवचन्द्र चौधरिले भाषाको विसयमा हिंदी भन्दा भोजपुरी र मैथिली नै उपर्युक्त हुने बताएका छन् । नेकपाकी नेत्री मंजू यादवले सम्पर्क भाषाको रुपमा हिंदीलाइ नीति कार्यक्रममा राखिनु दुखद रहेकोले यो विसयमा संशोधन हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
गत जेठ १९ गते नै प्रदेश प्रमुख रत्नेस्वर लाल कायस्थले सरकारको तर्फबाट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस विषयमा १३ जनाले संशोधन दर्ता गराएका छन् । प्रदेश २ सभामा अहिले नीति कार्यक्रमबारे छलफल शुरु भएको छ ।
