काठमाडौँ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गलाई बजेट अभाव नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरुले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गलाई बजेट अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, यामकुमारी खतिवडा र लक्ष्मण अर्यालले अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक नरेशमान शाक्यका अनुसार छलफलमा सचिवहरुले काम भइरहेको आयोजना बजेट अभावले रोकिँदा नराम्रो सन्देश जाने बताउँदै बजेट उपलब्ध गराएर निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए । छलफलमा उपस्थित भएका अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव नवराज पन्थीले काम नरोकिनेगरी रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।
छलफलमा सहभागी सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरी सापकोटाले रकमान्तर गरेर चाँडै पेश गर्ने बताए । यसअघि विभागले ३५ करोड रकमान्तरका लागि अर्थलाई भनेकोमा त्यो रकम सोमबार नै पठाउने आश्वासन उपसचिव पन्थीले दिए ।
गत बिहीबर सुरुङमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुले बजेट अपुग हुँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको जानकारी पाएपछि आइतबार सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेका हुन् । काठमाडौंको बलम्बु क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि सवा अर्ब रकम आवश्यक भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड मात्र विनियोजन भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सुरुङको सर्भिस सेन्टर निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका पाँचवटा घरका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेकाले त्यसलाई चाँडो टुंग्याएर काम अघि बढाउने वातावरण तयार गर्न सचिवहरुले पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सुरुङको निर्माण २०७६ कात्तिकमा सुरु भएको हो । ४२ महिनामा सक्नुपर्ने सुरुङको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ ।