म्याग्दीः म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यहरुले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय कार्यन्वयन नर्गन उच्च अदातलले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखरामा माननीय न्यायाधीस हरिप्रसाद पौडेल एकल इजलासले निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वय नगराउन आदेश जारी गरेको पत्र बेनी नगरपालिकालाई प्राप्त भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले जानकारी दिए ।
उच्च अदालतले जारी गरेको आदेश पत्रमा ‘बेनी नगरपालिकाको जेठ ३ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्दैमा बिपक्षी वा बहुमतको सदस्यहरुको अपुरणीय क्षती पुगिहाल्ले अवस्थाको विद्यामानता नदेखिँदा असार १२ गतेसम्मलाई सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७६ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश गरिएको छ’ अदालतले जारी गरेको आदेश पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्रमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि असार १२ गतेका दिन बिहान १०ः०० बजे उपस्थिती हुन नियम अनुसार सूचना पेश गर्न आग्रह समेत गरिएको जनाइएको छ ।
गत जेठ ३ गते बसेको बैठकमा विवाद आएपछी नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बिचैमा बैठक स्थगित गर्न भन्दै बैठक छाडेर बाहिरिएपछी बहुमत कार्यपालिका सदस्यले श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको बैठकमा उहाँकै अनुपस्थितमा सोही बैठकलाई निरन्तरता दिएर शिक्षा शाखामा रिक्त पदमा तत्कालिन स्रोत व्यक्ति मोहन बानियाँ र जयराम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सो निर्णयमा आफ्नो फरक मत राख्दै उक्त निर्णय गैर कानुनी रहेको भनी निर्णय कार्यान्वनय नगर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई मेयर श्रेष्ठले निर्देशन दिएपछि निर्णय कार्यान्वयन अन्यौल बनेको थियो ।
नेकपा सम्वद्ध बहुमत सदस्यहरुले उक्त विषयका सम्वन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय माग गरेका थिए । मन्त्रालयले नगरपालिकामा बहुमतबाट भएको निर्णय कानुन सम्बत रहेको राय पठाएपछि जेठ २१ गतेदेखि बानियाँ र सुवेदीलाई पदस्थापना गरिएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संग बाझिने गरि नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर नगरप्रमुख श्रेष्ठले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अडान लिएका थिए ।
बेनी नगरपालिकामा नगरप्रमुख सहित एक वडाअध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट, उपप्रमुख तत्कालिन नेकपा एमाले र राप्रपाको तालमेलबाट राप्रपा र अन्य सवै वडाअध्यक्ष नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।
