काठमाडौं : नेपालमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले विवादमा छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीका विषयमा दलहरुको फरक-फरक धारणा छ । एकतातिर नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छ भने अर्को तिर नेकपा माओवादी केन्द्र संशोधनसहित अनुमोदनको पक्षमा उभिएको छ । गठबन्धनको तेस्रो मुख्य दल नेकपा एस भने अहिले अन्योलमा छ । एमसीसी के हो ? नेपालको लागि एमसीसी कति फलदायी छ ? यही सेरोफेरोमा रहेर नेकपा एमकालेका सांसद लालबाबु पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम के हो ? 

एमसीसी सम्झौता भनेको अमेरिकाले नेपाललाई विकासका लागि अनुदान दिन लागेको एउटा कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम हाम्रो देशमा बढी गिजोलिन पुगेको छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेख्नु  कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो । पत्र लेखेको खुलासा भएपछि एमसीसी कार्यक्रमबारे झन् धेरै बहस भएका छन् । यस्तै अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्धबारे पुर्निवचार गर्ने चेतावनीले पनि नेपाललाई एमसीसीबारे दबाब परेको छ । तर यसलाई दबाब नठानी नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पढ्नु भएको छ ? 

आधिकारिक रूपमा संसदमा वितरण नभएको हिसावले मैले सांसदको हैसियतले एमसीसी सम्झौता पढेको छु भन्न मिलेन, तर यसको नेपाली कपी पढेको छु । मैले त नेपाली कपी भने पनि पढेको छु । तर यहाँ अधिकांशले एमसीसी सम्झौता नपढीकन अरुले भनेको कुरालाई प्रमुख आधार बनाएर एमसीसीको समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा के छ भन्ने अध्ययन नै नगरी राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ ।

सम्झौतामा के रहेछ ? 

सम्झौतामा अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युत् विकास, विस्तारका लागि अनुदान दिने भनिएको छ ।

एमसीसीले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ? 

एमसीसीबारे सडकमा भएको हल्ला र विरोधकै बीचमा समर्थन र विरोध गरेर बोल्न मिल्दैन । यही आधारमा हित गर्छ कि गर्दैन पनि भन्न मिल्दैन । यसलाई सदनमा छलफल गरेर मात्रै नेपालको हितमा छ कि छैन भन्न मिल्छ ।

एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुन्न ? 

एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नुभन्दा पहिला यसलाई राम्रोसंग बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई सदनमा टेबुल गरेर छलफल गरेपछि मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुँदैन भन्नेबारे मसहित अन्य सांसदहरूले निर्णय लिनेछौँ ।