काठमाडौं । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनपछि पार्टीको ३ वटा केन्द्रीय कमिटी र एउटा पोलिटब्युरो बैठक बस्यो। वामपन्थी दलहरूका बैठकमा राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोण हरेक बैठकमा राखिन्छ। तर, भर्खरै सङ्गठन विस्तारमा लागेको नेकपा (एस)ले अघिल्लो बैठकमा दललाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन सकेन।

एमालेको कट्टर आलोचक र अन्य दलसँग सत्ता सहकार्य गरेका कारण पार्टीलाई ‘मित्र, शत्रु र प्रतिस्पर्धी’ दल छुट्याउने अवसर नै मिलेन। तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने अध्यक्ष नेपालले मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने सङ्क्षिप्त दृष्टिकोण पेस गरेका छन् । बैठकमा उनले विगतमा आफैँ अध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेलाई ‘व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र असहिष्णु प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी’ भनेका छन् । राजनीतिमा यतिबेला २ धार मात्र रहेको टिप्पणी नेपालको छ । सत्ता गठबन्धन दललाई लोकतान्त्रिक भनेर चर्चा गरेका छन् ।

उनले गठबन्धनलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउन चाहने ‘वाम–लोकतान्त्रिक’ धार भनेका छन् । राजसंस्थासँग निकट रहेका दलबारे भने राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । प्रतिवेदनको ‘वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति’ शीर्षकमा नेपालले अझै पनि गठबन्धन कायम रहने/नरहने स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? गठबन्धन कायम हुन्छ कि हुँदैन ?’ जस्ता प्रश्न उठेका भन्दै सबै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्नै पर्ने चुनौती पार्टी सामु रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याएका छन् ।
नत्र कांग्रेस एमाले मिलेर सिध्याउँथे
नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदनमै ५ दलीय गठबन्धन, सभामुख र १४ जना आफ्ना सांसद जोगाउन ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी अनुमोदन गराएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यदि हामीले यसो नगरेको भए नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन तोड्ने, सभामुखलाई हटाउने, हाम्रो पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिदिने र हाम्रो अस्तित्व समाप्त पारेर अदालतलाई समेत प्रयोग गर्नेसम्मका कार्य हुन सक्थे’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘एमसीसीविरुद्ध बोल्नेलाई कारबाही हुन्छ’
केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसीबारे लामो फेहरिस्त सुनाए । एक जना कानुन व्यवसायीले तयार गरेको ब्याख्यात्मक घोषणाको अवधारणा र असरबारे पनि चर्चा गरे। बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि नेताहरूबाटै एमसीसीबारे पार्टी लाइनविपरीत धारणा आएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

उनले सामाजिक सञ्जालदेखि भाषणसम्ममा पार्टी लाइनविरुद्ध बोलेको पाएको भन्दै बोल्नेलाई कारबाही हुने बताए। उनले एमसीसीको ब्याख्यात्मक घोषणापछि यसको आलोचना गरिरहन नपर्ने भन्दै पार्टी लाइनमा उभिनसमेत आह्वान गरे।
प्रतिवेदनबारे झलनाथ मौन
१५ फागुनमा संघीय संसद्बाट एमसीसी पास भएपछि त्यसको विरुद्धमा नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सर्वाधिक चर्को बोले । त्यही दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि एमसीसीविरुद्धमा बोलेका उनी बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने चुप रहे। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेता खनाल एमसीसीबारे नरम भएर प्रस्तुत भए । एमसीसीबारेको बहस पनि स्थगित गर्ने पक्षमा खनाल पुगेका छन् ।

उनको जोड भने अमेरिकी सरकार र एमसीसी कर्पोरेसनबाट ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’का रूपमा आउनुपर्ने रह्यो। ‘एमसीसीको विषयमा भएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा जुन भएको छ, त्योचाहिँ ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’को रूपमा आउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्छ’, नेता खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने । ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भएको अवस्थामा एमसीसी परियोजनामा आंशिक सफलता प्राप्त भएको मान्न सकिने खनालले बताएका छन् । यस अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा नेता खनाल मध्यमार्गमा उभिने प्रष्ट भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमाथि खनाल मौन रहे ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले भने धारणा राखेका छन् । समूहगत छलफलपछि बोलेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एमसीसीबारे फरक मत राखे । १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकी सरकार र एमसीसी कर्पोरेसनले स्वीकारेको पत्र आएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । पत्र नआए परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानमा टेकेर खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् ।