काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटको सिलिङ करिब १७ खर्ब रुपैयाँ तोकेको छ। बजेट आउनुभन्दा करिब ३ महिनाअघि आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङको सीमा निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सो सीमाभित्र रहेर बजेट तयार गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई आयोगले निर्देशन गरेको बताए।आयोगका सदस्य गुरुङले भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा गरी २ वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ५० अर्ब सिलिङ तोकेकामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट विनियोजन भएको थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोगले १७ खर्ब ९५ अर्ब बजेट सिलिङ तोकेकामा सो आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६/०७७ मा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको सो आर्थिक वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये आर्थिक वर्षको करिब ८ महिनाको अवधिमा १९ दशमलब १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रणक कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा चालूतर्फ ४८ दशमलब ८० प्रतिशत खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ३९ दशमलब ८१ प्रतिशत खर्च हो। सरकारले तय गरेको बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वतर्फ चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५६ दशमलब ८५ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ। संशोधित बजेटको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ छ। अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटलाई यस सरकारले संशोधन गरी नयाँ बजेट ल्याएको थियो।
संशोधित बजेट अघिल्लो बजेटभन्दा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कम हो। बजेट समयमा पास नहुँदा बजेटको अख्तियारी दिन ढिलाइ भएको थियो, जसले गर्दा सरकार केही दिन खर्च गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको थियो।आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई यस पटक आयोगले साना र टुक्रे आयोजनाहरू संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । आयोगले तोकेर २० करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना संघको बजेट समावेश नगर्न मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। यसैगरी आयोगले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी निजी क्षेत्रको सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देश दिएको छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ मार्ग निर्देशमा विभिन्न मन्त्रालयलाई आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न विषय क्षेत्रबाट योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । योजनाको विषय क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य एवं नतिजा खाकामा उल्लेख लक्ष्य हासिल हुने र योजनामा निर्धारित रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन हुने गरी प्रमुख कार्यहरू पहिचान गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता बजेट प्रस्ताव गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन जग्गा, कच्चा, पदार्थ तथा जनशक्ति प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा रेखाङ्कन/नक्साङ्कन भइसकेका, कानुनी विवाद नभएका वा निरूपण हुन सक्ने अवस्थामा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ। यसैगरी आयोगले एकभन्दा बढी संघीय मन्त्रालय वा निकायको सहयोग तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव माग निर्देश गरेको छ । बजेट सिलिङ मार्गनिर्देशमा आयोगले भनेको छ, ‘तहगत सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम र आयोजनालाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने ।’
आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङ मार्गदर्शनमा निश्चित अन्तराल वा आवधिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय अभियानका लागि आवश्यक बजेट माग गर्दा कार्ययोजनासहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी निरन्तरता दिइरहनुपर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम किटानी गरी प्रस्ताव गर्न भनिएको छ। यसैगरी आयोगले कोभिड–१९ बाट कार्यान्वयनमा असर परेका कार्यक्रम वा आयोजनामध्ये रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमलगायतका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई आयोजले बजेट सिलिङ मार्ग निर्देश गरेको छ ।
