काठमाडौं । दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा राजनीतिक दलहरू जनताका घरदैलोमा पुगेका छन्। मत दिएर बहुमतसहित जिताउन जनतासँग याचना पनि गर्न थालेका छन्। निर्वाचन आउन भने ५५ दिन बाँकी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, समृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत पुरानै एजेण्डा दलहरूका छन्, जुन पहिलो स्थानीय तहको ५ वर्षे अवधिमा पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरू हुन्।
दलका एजेण्डाहरू भएको घोषणापत्र भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। तर, दलका नेताहरू जनतासँग मतको भिख माग्न व्यस्त छन्। बहुमत पाएको अवस्थामा स्थानीय तहको कायापलट गर्नेसम्मको वचन दिन थालेका छन् नेताहरू। कतिपय दलका नेताहरू त विकासै विकास भएको बताइरहेका छन् । यस्तो भन्ने अग्रणि नेता हुन्– केपी शर्मा ओली । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले एमालेले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदा मात्र जनताबाट दुई तिहाइ मत पाउनेजस्तो हुन्छ। ‘एमालेको नेतृत्वमा भएका राम्रा कामहरू मात्र लिएर जनताकहाँ जानुपर्छ। जनताले बहुमत दिन्छन्’, जनतासँग बहुमतको आस गरेका ओलीले दम्भसहित शनिबार काठमाडौंमा आयोजित प्रशिक्षणमा भने, ‘कांग्रेससलाई १३ सिटमा खुम्च्याउँछौँ, यो हिजोको एमाले होइन, आजको एमाले हो । अत्यधिक बहुमत ल्याउँछौँ ।’
एमाले अध्यक्ष ओली मात्र होइन, दुई तिहाइ मतको आस कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि छ । जसरी पनि बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै जनताको घर जाने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । एक महिने अभियानपछि जनताले कांग्रेसलाई बहुमतसहितको ठूलो दल बनाउने बताउँदै आएका छन्। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचबाट कांग्रेस दोस्रो भयो। तेस्रो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संविधानवादको रक्षा गरेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाएको र प्रतिगमनलाई परास्त गरेको भन्दै जनताले ठूलो पार्टी माओवादीलाई बनाउने आस राख्छन् । तर, शनिबार सिन्धुलीमाढी पुगेर जनतासँग घुर्की लगाउन भ्याए। ‘यो निर्वाचन हामीले हार्यौँ भने संविधान हार्नेवाला छ, हामीले हार्यौँ भने गणतन्त्र हार्ने खतरा छ । जनयुद्धको उपलब्धिले हार्ने खतरा छ।
त्यसैले जनताले हामीलाई जिताउनुपर्छ । हामीले जित्नुपर्छ’, प्रचण्डले घुर्कीसहित त्रास पनि अभिव्यक्त गरे। संसद्मै रहेका अन्य दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले पनि निर्वाचनमा जनताबाट राम्रो मत पाउने आस गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मत पाउने आधारहरू पहिलेकैमा केही एजेण्डा थपथाप गर्ने र समृद्धिका सवाल सुनाउने, रोजगारीदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका सवालबारे थाहा दिने हुन् । तर, स्थानीय सरकारहरू बेथितिको चङ्गुलमा छन् । यसको पुष्टि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गरेको छ । आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेकामध्ये ३२ दशमलब ७२ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको आयोगले जनाएको छ।
यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्ममा देखिएको असफलताका कारण दलहरू जनतासँग डराइरहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बताए । उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचन जितेका दलहरूका प्रतिनिधिले घोषणापत्रमै रहेका थुप्रै काम गर्न पनि सकेनन्। सोही कारण फेरि मत माग्ने नैतिक हैसियत दलहरूले गुमाएका आचार्यले बताए। दलहरूप्रति जनताको विश्वास नभएको पनि उनको भनाइ छ। ‘दलका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा एकरूपता होस् कम्तीमा। धेरै हावादारी कुरा गर्छन् । व्यवहारमा उतार्दैनन् । त्यसले गर्दा विश्वसनीयता नै तल गएको छ’, उनले भने, ‘भनेका कुरा फेरि पूरा गर्दैनन् भनेर जनताले प्रश्न उठाउने र मत दिँदैनन् कि भन्ने त्रास देखिन्छ ।’ स्थानीय निर्वाचन अगाडि दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्छन् । यस पटक बाँकी छ। अघिल्लो पटक जारी घोषणापत्रमा दलहरूका साझा केही एजेण्डा थिए।
ती हुन्– स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण । तर, वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक १ हजार ५०० भन्दा बढी नेपाली दैनिक विदेशिन्छन् । यसको अर्थ घोषणापत्रअनुसार स्थानीय सरकारहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १२ माघमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल राष्ट्र बनेको देखाएको छ। सुशासनको अवस्था पनि नाजुक देखाएको छ । १८० देशमध्ये नेपालले ३३ अंक प्राप्त गर्यो, जुन अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै थियो। यस आधारमा दलहरू घोषणापत्रमा भएका एजेण्डाहरू पूरा नगर्दा एकातिर त्रासमा छन् भने अर्कातिर पुरानै एजेण्डामा केही थप्दा मत पाउने आसमा छन् ।
