काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पेट्रोलिय पदार्थबाट ६३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ। सरकारले पेट्रोलिय पदार्थबाट विभिन्न शीर्षकमा माघ मसान्तसम्म करबापत उक्त रकम सङ्कलन गरेको हो। गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थबाट ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर सङ्कलन भएको थियो।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको भए पनि जनताले आफूले तिरेको कर कहाँ खर्च भइरहेको छ? भन्ने जानकारी पाएका छैनन्। विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलिय पदार्थबाट सरकारले अत्यधिक कर उठाउँदा महँगीको भार उपभोक्ताले खेप्दै आए पनि करको सदुपयोग कहाँ भइरहेको छ भन्ने खुल्न सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थबाट जुन शीर्षकका नाममा कर उठ्दैै आएको छ, त्यो रकम सोही शीर्षकमा भने खर्च भएको छैन। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको कर विकासका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
विभिन्न निकायबाट सङ्कलन भएको कर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने र सरकारले आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्दै जाने अर्थको भनाइ छ । तर, जुन शीर्षकमा उठाइएको कर हो, त्यसलाई सोही क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। ‘विगतमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा सङ्कलन भएको, पूर्वाधार, प्रदूषण जस्ता कर सोही शीर्षकमा खर्च भएका छन् ? कि निष्क्रिय वा अन्य खर्च भएका छन्, त्यसमा जनचासो रहेको हो’, उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको कर खर्च नगर्ने हो भने अहिले महँगीको चापमा परेका जनतालाई त्यो करबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पेट्रोलियम पदार्थबाट फागुन मसान्तसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ कर उठाएर राज्यलाई बुझाएको जानकारी दिए। भन्सार बिन्दुबाट नै अर्थ मन्त्रालयले कर सङ्कलन गरी ढुुकुटीमा पठाउने उनले बताए । निगमलाई कुन शीषर्कमा कति राजस्व सङ्कलन भएको छ भन्ने कुरा मात्र थाहा हुन्छ, कहाँ खर्च हुन्छ, सो विषय जानकारी नहुने साहले बताए। राज्यले जुन शीर्षकमा कर उठाएको हो सोही शीर्षकमा खर्च भएको विषय अर्थ मन्त्रालयलाई नै जानकार हुनुपर्ने साह बताउँछन् ।
राज्यले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको करमा आशंका बढ्नुमा निगम र सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव श्रीधर खनाल बताउँछन् । निगमले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सरकारले धेरै कर उठाएर घाटामा गएको दोष मात्र लगाइरहेको खनालको भनाइ छ। उनले माग र आपूर्तिका आधारमा बाहेक राज्यलाई वास्तविक पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता कति छ ? कुनै तथ्याङ्क नै नरहेको बताए। ‘सीमा क्षेत्रबाट चोरी निकासी भएर पेट्रोलियम पदार्थ नेपालबाट भारततर्फ जान्छ’, सचिव खनालले भने– ‘तर, निगमसँग कुनै तथ्याङ्क नै छैन।’ यस्ता कमजोरी लुकाउन राज्यले बढी कर लिँदा निगम घाटा गएको र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको खनालको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सरकारले जुनसुकै शीर्षकमा पनि कर उठाउन सक्ने बताए। उनले निगमलाई घाटा हुन नदिइन स्वचालित मूल्य प्रणालीको आधारमा तेलको मूल्य समायोजना गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्छन्। राज्यले पेट्रोलियम पदार्थबाट विभिन्न शीर्षकबाट उठाउँदै आएको कर यतिकै हटाउन नसक्ने तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भने हटाउनुपर्ने पौडेलले बताए।
निगमका अनुसार सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ० दशमलब ०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ। यसैगरी मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा कर उठाउँदै आएको छ। त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर डिजेलबाट भन्सार शुल्क र प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ८८ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषबापत १ रुपैयाँ ३८ पैसा गरी कुल ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा कर लिन्छ।
