काठमाडौं । प्रदेश १ को भूगोलमा जन्मिएर राजनीति गरेका ८ जना देशका प्रधानमन्त्री भए। मात्रिकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली हालको प्रदेश १ बाट प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि भएका २३ जना प्रधानमन्त्रीमध्ये ८ जना प्रधानमन्त्री भएको प्रदेश १ भने अझैसम्म नामबिहीन छ । प्रदेशले नाम पाउने छाँट पनि तत्काल छैन किनभने आइतबार प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । संविधानले भने प्रदेशको नामकरणमा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ । प्रदेश संसद्मा रहेकामध्ये दुई तिहाइ सांसदले नामकरण गर्न सक्छन् । यससम्बन्धी प्रावधान संविधानको धारा २९५ का (२) मा छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ।’ यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न हालसम्म प्रदेश १ को संसद् असफल भएको छ।

प्रदेश संसद् गठन भएको भने ४ वर्ष नाघेको छ । पहिलो संसद् बैठक नै २४ माघ २०७४ मा बसेको थियो । तर, हालसम्म नाम टुंगो लागेको छैन । प्रदेशसभामा घनीभूत रूपमा नामका बारेमा छलफलसमेत भएको छैन । प्रदेश संसद्को केही बैठकमा नामबारे प्रसङ्ग भने उठ्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरू हुँदा शेरधन राई र भीम आचार्यले पटकपटक प्रदेशको नामकरण गर्ने भने । नामकरण टुंगो त कहाँ हो कहाँ, सत्तारुढ दल तत्कालीन नेकपा र एमालेबाट नामसमेत प्रस्ताव गरेनन्। वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि १६ कात्तिकमा प्रदेशले नाम पाउने बताएका थिए ।

तर, उनी पनि गफैमा सीमित भए। तैपनि, ७ वटा नाम प्रदेशको नामको रूपमा बहसमा छन् । ती नामहरू हुन्– किरात, सगरमाथा, कोसी, लिम्बूवान, खम्बूवान, किरात–सगरमाथा र किरात–कोसी । देशकै ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राख्न चाहन्छन् । जलाधारको आधारमा प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राख्न उपयुक्त हुने धारणा २१ फागुनमा झापा पुगेर राखे । तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट शेरधन मुख्यमन्त्री हुँदा उनलाई प्रदेश संसद्मा नामकरणको प्रस्ताव कोसी राख्न दबाब दिएका थिए । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानेनन् । सोही कारण नामकरण प्रस्तावसमेत भएन। र, रोचक त के छ भने एमालेकै प्रदेश सांसद राजकुमार ओझा प्रदेशको नाम ‘लिम्बूवान’ हुनुपर्ने पक्षमा छन् । एमालेमा रहँदा इलामकी प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा पनि लिम्बूवान प्रदेशको पक्षमा थिइन् । यसरी एमालेकै कतिपय सांसद ओलीले भनेको प्रदेशको विपक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि एमालेका जस्तै विभाजित छन् ।

कुनै एकै नामको पक्षमा मात्र छैनन् । माओवादीका सांसदहरू भने स्पष्ट रूपमा किरात प्रदेशको पक्षमा छन् । सहमतिमा भने किरात–सगरमाथासम्मलाई स्वीकार्न सकिने माओवादीले जनाएको छ । कांग्रेसका एक जना सांसदका अनुसार संसद्मा धेरै सांसद किरात–सगरमाथा वा किरात–कोसीको पक्षमा छन् । किरात नाम राख्दा पहिचानवादी सांसदहरूले र सोही नाममा सगरमाथा र कोसीमध्ये एक नाम जोड्दा पहिचानको विरोधमा रहेका सांसदहरूले अपनत्व ग्रहण गर्ने ती सांसद बताउँछन् ।

नामकरण सम्भावना तत्काल टर्‍यो

प्रदेश संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश १ सरकारले नामकरणको भाका सार्दै गएको छ।मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले दलहरूबीच सहमति जुटाउन समय लागेको भन्दै चालु हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरणको प्रक्रिया नै पछि सारेका छन् ।

राईले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, नाम नटुंग्याईकन प्रदेश सरकारले आइतबार हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईले जारी अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्ने घोषणालाई लत्याउँदै अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राईलगायत सरकारका मन्त्रीहरूले यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण हुने रटान लगाए पनि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभामा नामकरणको विषयले प्रवेश पाएन। मधेस प्रदेश घोषणा भएपछि नामकरणका लागि बढेको दबाबले प्रदेश सरकारले १० फागुनमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थियो।

बैठकमा सबै दलका प्रदेश अध्यक्षहरूले आआफ्ना दलमा धारणा बनाएर सहमतिमा नै नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदेश सरकारले नामकरणको विषय आगामी वर्षे तथा बजेट अधिवेशनमा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले दाबी भने अझै गर्न छाडेको छैन । प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनका बैठकको शून्य समयमा अधिकांश प्रदेश सांसदले जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै नामको टुंगो लगाउन भूमिका खेल्ने बताउँदै आएका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि दलहरूसँगको छलफलबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको बताए ।

उनले एमसीसीलगायतका कारण जारी हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण सन्दर्भ अगाडि बढाउन नसकिएको स्वीकार गरे । अब वर्षे अधिवेशनमा दलहरूबीच सहमतिबाट प्रदेशको नामकरणको विषय टुंग्याउने पक्षमा सरकार रहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राईले १६ कात्तिकमा शपथ लिएपछि तत्काल प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । उनले यसबीचमा नामकरणका लागि सहमति जुटाउन दलहरूसँग बैठक बसेर सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।प्रदेश नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटाउन प्रदेश सरकारले गरेको ढिलाइले प्रदेश १ को नामकरणको बहस सेलाउँदै गएको छ ।

यद्यपि, सरकारले नामकरणको प्रक्रियासँगै चालू अधिवेशन अन्त्य गरी जनताको समस्या राख्ने थलोका रूपमा रहेको प्रदेशसभा अन्त्य गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले असन्तुष्टि पोखेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँछन् । वर्तमान सरकारले प्रदेशको नाम राख्न पनि नसक्ने उनले बताए।
उनले जनताको समस्या राख्ने थलोको रूपमा रहेको प्रदेशसभा बैठक पनि सरकारले एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेर जनताको पक्षमा सरकार नरहेको प्रष्ट गरेको दाबी गरे। गएको २२ असोजमा सुरु भएको प्रदेशको हिउँदे अविधवेशन १२औँ बैठकसम्म चलेको छ, जसमा शेरधन राईको सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक परित भएको छ भने राजेन्द्र राईको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रदेशसभामा जारी रहेको थियो।

त्यसैगरी प्रदेशसभामा प्रदेश प्रज्ञाप्रतिष्ठान व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता मात्र भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए। पराजुलीका अनुसार प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनका १२ वटा बैठकको शून्य समयमा ३१ जना प्रदेश सांसदले बोलेका थिए।प्रदेशमा ३ वटा मुख्यमन्त्री फेरिइसक्दा पनि प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया भने अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छैन। वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भाका सारेको सार्‍यै गरिरहेका छन्। नेकपा विभाजन भएपछि अहिले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ वटा दलमध्ये कसैसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (नेकपा एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता राई मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।

तर, नामकरण एमालेको समर्थनबिना सम्भव छैन। प्रदेशसभा बैठकमा दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद मात्र छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ। तर, सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरू प्रदेशको नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन्, जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूगोल पक्षधरलाई सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादी पक्षधरलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थन छ ।