काठमाडौं । कृषि प्रधान देश भए पनि वर्षेनी खाद्यान्नमाथि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना चामलमात्रै ३६ अर्ब ७६ करोड लाख ७८ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ३५ अर्ब १३ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बढीको चामल आयात भएको छ । सो अवधिमा मकै १४ अर्ब २९ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ११ अर्ब १२ करोड ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु र सरकारले कृषकलाई गुणस्तरीय बीउ, मल र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषिविज्ञ बताउँछन् । कृषिविज्ञ भैरवराज कैनीले गाउँमा कृषि काम गर्ने युवा जनशक्ति छैन, कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको बताए। उनले भने, ‘खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउ पाइँदैन।
कृषि प्राविधिक, कृषि विज्ञको अभाव हुनुलगायतका समस्याले कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै हो।’ सरकारले युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गरी आर्थिक विकास गर्ने भन्दै आए पनि कृषकलाई कृषि उत्पादन गर्न आधारभूत स्रोतको व्यवस्था नगर्दा उत्पादन बढाउन नसकिएको कैनीको भनाइ छ। ‘उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, मल र सिँचाइको आवश्यकता हुन्छ’, विज्ञ कैनीले भने, ‘तर कृषकले समयमा रासायनिक मल पाउँदैनन्।’ यो वर्षाैंदेखिको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कृषकलाई सिँचाइ सुविधा व्यवस्था अझै गर्न नसकेको उनले बताए।
‘खेतीयोग्य जमिनको आधा हिस्सा आकाशे पानीको भरमा पर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा कृषिसँग सम्बन्धित ज्ञान भएका प्राविधिकको अभावका कारण अपेक्षाअनुसारको उत्पादन बढ्न सकेको छैनन् ।’ अर्का कृषिविज्ञ उत्तमकुमार भट्टराईका अनुसार नेपालमा मल, बीउ, सिँचाइ र प्रविधिको अभावका कारण आवश्यकताअनुसार उत्पादन बढाउन नसकिएको हो।
‘कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले किसानलाई समयमा मल, बीउलगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ तर, सरकारले २ देखि ३ लाख मेट्रिक टनमात्रै आपूर्ति गर्दै आएको छ।’ पछिल्ला दिनमा नेपालमा उत्पादन नै नहुने मसिनो चालमको माग बढ्दै गएको छ कारणले पनि चामलको आयात बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
यस्तै भारतले कृषकले खेती गर्नुभन्दा अगाडि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी सरकारले नै खरिद गरिदिन्छ। तर, नेपालमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्नुका साथै सरकारले धानसमेत खरिद गर्दैन त्यसकारण पनि तराईका अधिकांश किसानले खुला सीमाबाट भारतीय व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य छन्।
सोही धानको चामल भन्सार नाकाबाट आयात गर्नुपर्दा आयातको तथ्यांक बढ्दै गएको भट्टराईको दाबी छ। त्यस्तै कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएको र भएको जमिन पनि बाँझो हुँदा खाने जनसंख्या बढ्दै गएकाले चामलको आयात बढ्दै गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीको भनाइ छ ।
