काठमाडौं। सत्तारूढ ५ दलबीच मात्र स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन हुने भएको छ।गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै पालिका तहमा गठबन्धनका ५ दलमध्ये कुनै पनि दलले गठबन्धनभन्दा बाहिरका दलसँग तालमेल गर्न नपाउने भएको छ।

गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। यी दलका आन्तरिक बैठकले यसअघि ५ दलबीच गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई बिहीबार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तिम रूप दिएको हो।गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल कांग्रेस सर्तसहित चुनावी तालमेलका लागि निर्णय नगरिए गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा एमालेसँग मिलन सक्नेमा सशंकित थियो।

हुन पनि गठबन्धनका दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विकल्पलाई खुला राखेका थिए। जसपाले त प्रस्टरूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनमत पार्टीलगायतसँग तामलेल गर्ने विकल्प रहने जनाएको थियो । तर, अब यी दलहरूले राखेको विकल्पको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सपभाति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

गठबन्धनले ५ दलीय निर्वाचन केन्द्रित संयन्त्र पनि बनाउने भएको छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा संयन्त्र बनाउने भएको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा ५ वटै दलका सम्बन्धित तहको नेतृत्व सम्मिलित संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको छ।’ छिट्टै गठन गरिने भनिएको संयन्त्रले २२ चैतसम्ममा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको स्पष्ट वस्तुस्थिति आउनेगरिको प्रतिवेदन गठबन्धनको केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनको आधारमा कहाँ र कसरी तालमेल गर्ने भन्ने गठबन्धनले टुंगो लगाउने भएको छ । त्यसअघि भने २१ चैतमा गठबन्धनको अर्को बैठक बस्नेछ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै बैठक बस्ने र उक्त बैठकले निर्वाचनमा तालमेलको ‘मोडालिटी’बारे छलफल गर्ने बताएकी छिन्। तर, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाँडफाँटदेखि उम्मेदवार तयारसम्मको निर्णय गठबन्धनको केन्द्रले गर्ने भएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका प्रदेशले र वडापालिका जिल्लाले टुंग्याउने मोटामोटी गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ। यससम्बन्धी निर्णय हुन भने बाँकी छ।

गठबन्धन गर्दा पहिले जितेको स्थानीय तहलाई सम्बन्धित दलले नै लिने र एमालेले जितेकालाई मात्र भागबण्डा गर्ने भन्ने धारणा दलहरूबाट आइरहेका छन् । तर, एमालेले जितेको स्थानीय तह एकीकृत समाजवादीले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
बैठकमा श्रेष्ठ ‘भर्सेस’ थापा
गठबन्धनका दलहरूबीच मात्र निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा गृह र अर्थ प्रशासनबारे प्रश्न उठेको छ। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासनको अनुभूति कांग्रेसबाहेकका पार्टीले गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए।

गृह प्रशासनमा कांग्रेसको एक्लौटी भएको भन्दै उनको असन्तुष्टि थियो । जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थ प्रशासनमा माओवादीको एकलौटी भएको बताएका थिए । ‘तपाईंहरूलाई जसरी गृह प्रशासनको अनुभूति भएन, हामीलाई पनि अर्थ प्रशासनको अनुभूति छैन’, उनले भने। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गृह र अर्थ प्रशासनबारे छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रसङ्ग उप्काएका थिए।

यससँगै बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, माओवादी नेता श्रेष्ठ र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको एजेण्डा के–के हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ नदिएको जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलेले बताइन् । ‘हामीले तपाईंले भारत भ्रमणको क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दा के–के एजेण्डामा छलफल गर्नुहुन्छ ? भन्यौँ ।

तर उहाँले केही बोल्नुभएन । र, हामीले चाहिँ कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नेपाली भूगागलाई फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि छलफल गर्नुहोला भनेर सुझाव दियौँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ’, उनले भनिन् । बैठकमा राजदूत नियुक्तिबारे पनि गठबन्धनका दलहरूबीच लामो छलफल भएको थियो ।
कांग्रेसको घुर्की
निर्वाचनको मुखमा नेपाली कांग्रेसले घुर्की लगाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारकै नेतृत्व मागेको छ। यी २ प्रदेश भने गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। माओवादीले यसअघि नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले लिइसकेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस सभापति वीरबहादुर बलायरले केन्द्रले कांग्रेसविरुद्ध प्रदेश सरकारले गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले गठबन्धन केन्द्रमा भएपछि प्रदेश सरकारमा पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए। ‘गठबन्धन बनेको महिनौँ भयो तर हाम्रो प्रदेश (सुदूरपश्चिम)मा कांग्रेसको सहभागिता छैन । गठबन्धन केन्द्रमा बन्दा प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ। यहाँ छैन। त्यस्तो पनि हुन्छ ? गठबन्धनको अर्थ के हो ? र, प्रदेश सरकार एक्लौटी चलेको छ’, उनले द नेपालटपसँग भने ।

तर, प्रदेशमा एमालेसँग कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धन भने नगर्ने बताए। बिहीबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘कांग्रेस–एमाले’ गठबन्धन हुने चर्चा चलेको थियो । सभापति बलायरले उक्त चर्चा सत्य नभएको भन्दै खण्डन गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसको सहभागिता छैन ।

निर्वाचनको मुखमा घुर्की लगाउन पनि कांग्रेसले सरकारमा सहभागिताको सवाल उठाएको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले पनि कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ नेतृत्वको सरकारले जनप्रिय काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

उनीसँगै सुदूरपश्चिमका सभापति बलायरले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरूले उठाएको मागबारे ३ नेताले ‘विचार गरौँला’ भनेका छन् ।