काठमाडौं । सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापका लागि राज्य र गैरसरकारी संघसंस्थाले श्रम र पैसाको ठूलो लगानी गरे पनि अधिकांश झैझगडा भने घरभित्रै हुने गरेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको ठूलो हिस्सा घरभित्रका हुने गरेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ का अनुसार घरभित्र हुने झगडामध्येमा पनि सम्बन्ध विच्छेद र अंशबन्डासम्बन्धी विवादको अवस्था झन् भयानक देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा देशभरका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या २ लाख ९५ हजार २०४ वटा छ। सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशभरका अदालतमा गरी घरभित्रको झगडाबाट सिर्जित भएका मुद्दाको संख्या ६२ हजार ४४९ वटा छन्। सर्वोच्च र उच्चसहित देशभरका ७७ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये घरभित्र हुने झगडाबाट सिर्जित मुद्दा मात्र २१ दशमलव १५ प्रतिशत देखिन्छ। यी मुद्दामध्ये १ वर्षको अवधिमा देशभरका ३ वटै तहका अदालतहरुले ३२ हजार ४५ वटा मुद्दामा मात्र फैसला दिए । अन्य सबै मुद्दा फैसला कुरेर बसेका छन् ।
सर्वोच्चसम्म घरभित्रको झगडा आइपुग्ने तथ्यांक पनि अस्वाभाविक रूपमा बढी छ । यस वर्ष मात्र सर्वोच्च अदालतमा घरभित्रको विवादबाट सिर्जना भएका झगडाका २ हजार २७० वटा मुद्दा आइपुगे । जसमा अदालतले ३३२ वटा विवादमा मात्र न्याय दिन सफल भयो । सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि घरभित्रका झगडाबाट सिर्जित १ हजार ९३८ मुद्दा फैसलाको दिन कुरेर बसेका छन् । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ का अनुसार देशभरका अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका परेका छन्। अदालतको तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा देशभर २७ हजार ४२५ वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएका छन् । यीमध्ये १७ हजार ५६७ मुद्दा फैसला भए भने ९ हजार ८५८ वटा अझै विचाराधीन छन् ।
सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा मात्र ४९ वटा विचाराधीन छन् । देशभरका उच्च अदालतमा ३३६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा चलेका छन् । देशभरका सबै अदालतमा २६ हजार ७८५ वटा मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष दर्ता भए। जसमा ९ हजार ५७३ मुद्दाको फैसला अझै बाँकी छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि सबैभन्दा बढी मुद्दा अंशबन्डासम्बन्धी छ । देशभरका अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र अंशबन्डासम्बन्धी २७ हजार २७८ वटा मुद्दा दर्ता भए । तीमध्ये १६ हजार ५४ वटा मुद्दाको अझै फैसला हुन सकेको छैन। अंशबन्डासम्बन्धी १ हजार ९०८ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुगे । सर्वोच्चले तीमध्ये २६८ वटाको मात्र छिनोफानो गर्यो । अन्य मुद्दा सर्वोच्चमै अड्किएर बसेका छन् । जिल्ला अदालतमा मात्र अंशबन्डासम्बन्धी २३ हजार ३९४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जिल्ला अदातलको फैसला चित्त नबुझी अंशसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेको संख्या २ हजार २१ छ। घरभित्र हुने विवादको भयावह दृश्य विवाहसम्बन्धी विवादमा पनि देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र १३६ वटा विवाहसम्बन्धी मुद्दा आइपुगे। देशभर विवाहसम्बन्धी मुद्दाको संख्या ७५२ वटा छ । देशभरका अदालतमा अहिले पनि विवाहसम्बन्धी विवादका ४१७ मुद्दा विचाराधीन छन्। अदालतमा परिवारभित्रैबाट पर्ने अर्को मुद्दा हो मातृत्व र पितृत्व कायम गर्नेसम्बन्धी विवाद । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी विवाद आइनपुगे पनि यस वर्ष उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ११४ वटा मुद्दा दर्ता भए । तीमध्ये ७ वटा मुद्दा उच्च अदालत आइपुग्यो ।
यस्ता मुद्दाको चाप जिल्ला अदालतहरूमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । अदालतका अनुसार १०७ वटा विवाद जिल्ला अदालत प्रवेश गरेकामा अझै ३३ वटा विवादमा फैसला हुन सकेको छैन । मातृत्व वा पितृत्वको सम्पत्ति रोक्का र फुकुवासम्बन्धी विवाद पनि अदालतमा उत्तिकै पर्ने गरेको देखिन्छ । देशभरका जिल्ला अदालतमा गरी २४ वटा यस्ता मुद्दा परेको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमध्ये २१ विवादमा अझै फैसला भएका छैनन् । धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीसम्बन्धी विवाद पनि अदालतको ढोकासम्म आइपुग्ने गरेका छन्।
देशभरका अदालतमा गरी १२ वटा यस्ता विवाद विचाराधीन अवस्थामै छन्। जब कि सर्वोच्चसम्मै यस्ता ५ वटा विवाद आएको देखिन्छ ।परिवारभित्रैबाट सिर्जना हुने अर्को झगडा हो अपुतालीसम्बन्धी विवाद। यो विवादमा देशभरका अदालतमा ६०१ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। तीमध्ये ४३१ वटा मुद्दा अझै फैसला कुरेर बसेका छन् । यस्तो मुद्दा सर्वोच्चसम्म आइपुग्ने क्रम पनि अस्वाभाविक देखिन्छ । सर्वोेच्च अदालतमा मात्र एक वर्षको अवधिमा १०६ वटा मुद्दा आइपुगे । तीमध्ये सर्वोच्चले १९ वटा मुद्दामा मात्र न्याय दिन सक्यो । अन्य मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।
प्रभावकारी देखिएन मेलमिलाप
घरभित्रबाट सिर्जना हुने दुनियाँवादी देवानी मुद्दालाई मेलमिलाप विधिबाट टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतले २०६० सालबाट प्रयास थाल्यो।जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गरेर थालिएको मेलमिलापको प्रक्रिया प्रभावकारी भएको भन्दै २०६८ सालमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनर ७० सालमा मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली ल्याइयो।
यही नियमावलीलाई टेकेर सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मेलमिलाप परिषद्समेत बन्यो । परिषद्ले देशभर देवानी प्रकृतिका र विशेष गरी घरभित्र हुने झगडामा मेलमिलाप गराउन कोसिस गरे पनि प्रभावकारी भने देखिएको छैन। देशभरका अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मेलमिलापमा पढाइएका मुद्दामध्ये जम्मा २० प्रतिशतमा मात्र सफलता हात पारेको मेलमिलाप परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्ले तयार पारेको मेलमिलापसम्बन्धी रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र परिषद्लाई स्रोत अभाव हुँदा अदालतमा परेका मुद्दा मेलमिलाप विधिबाट टुंगो लगाउन नसकिएको परिषद्को भनाइ छ।
