काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा ५८ दिनयता ‘पद भएका तर काम नभएका’ व्यक्तिका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा आसीन छन् । गत १ फागुनमा उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएलगत्तै निलम्बनमा परेका जबरा पद भएर पनि कार्यसम्पादन गर्न नपाउने हैसियतमा छन् ।

संसद्ले महाअभियोग दर्ता गराएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका कारण अझै कम्तीमा एक महिना उनी पद जाने कि जोगिने भन्ने दोबाटोमै हुनेछन्। गत वर्षलाई आधार मान्ने हो भने आगामी २६ वैशाखदेखि मात्र संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुनेछ । सरकारले बजेट अधिवेशनको मितिमा छलफल नगरे पनि १५ जेठभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण वैशाखभित्रै संसद् बैठक आह्वान हुनुपर्छ। संसद् नचलेका कारण उनीविरुद्धको महाअभियोग अझै एक महिना अलपत्र पर्ने निश्चित छ। संसद्ले महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन महाअभियोग समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा गत १ चैतमा अचानक संसद् बैठक अन्त्य भएपछि जबराविरुद्धको प्रस्ताव अलपत्र छ।

संसद् अन्त्य भएपछि निकास दिने ठाउँ नहुँदा न्यायालयको प्रमुख पद निलम्बनमा छ । तर, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका दृष्टिले सक्दो चाँडो निकास दिनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच खिचातानी भएपछि न्याय दिने व्यक्ति नै न्याय पाउने हकबाट बञ्चित छन्। संसद्को आगामी अधिवेशनमा समेत यो विषय प्राथमिकतामा परेन भने तेस्रो पटक आफैँले ल्याएको महाअभियोग टुंगोमा पुर्‍याउन असफल भएको रेकर्ड संसद्ले बनाउनेछ। ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण जबराले २०७९ मंसिरमा अवकाश पाउँदै छन् । वैशाख–जेठमा बस्ने बजेट अधिवेशनबाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न सकेन भने त्यसको ६ महिनापछि जबरा उमेरहदका कारण स्वतः अवकासमा जानेछन्।

राजनीतिक दलहरू भने संसदीय अंक गणित नमिलेपछि अबको करिब ८ महिना प्रस्तावलाई संसद्मै अलपत्र छाडेर महाअभियोगको जस/अपजसबाट पन्छिने दाउमा छन्। २ दिनअघि मात्र कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएका गोविन्द बन्दीले संसद्को अधिकार क्षेत्र भएकाले सरकार र मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशलाई दोबाटोमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नसक्ने बताइसकेका छन्। बन्दीले हात उठाएको यो जटिलता संसद्ले पहिलो पटक निम्त्याएको भने होइन। संसद्ले २०७३ पुसयता २ जना प्रधानन्यायाधीश र १ जना अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेको छ। तर, यीमध्ये २ वटामा उसले निकास दिन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै निकास दियो भने १ जना प्रधानन्यायाधीशलाई संसद्ले अहिलेसम्म दोबाटोमा अल्झाएर राखेको छ ।

प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस, अवरोध गर्ने एमाले
जबराको महाअभियोग अलपत्र पार्न वर्तमान सरकार जिम्मेवार देखिए पनि विगतका महाअभियोगमा भने एमाले र कांग्रेस बढी जिम्मेवार देखिएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २ पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको छ भने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग भने एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा ल्याइएको थियो। कांग्रेसको अगुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जबराविरुद्ध महाअभियोग पेस भएको छ।

जबराको महाअभियोगमा भने सत्ता सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पनि साथ छ। तर, रमाइलो संयोग के छ भने ३ वटै महाअभियोगबारे संसद्मा छलफल हुँदा एमालेले संसद् अवरोध र विरोध गरेको छ। कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल नहुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने एमालेले इतिहासकै निडर व्यक्तिलाई फसाइएको भन्दै संसद्मा जबाफ दिने बताएको थियो। इतिहासकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एमालेले त्यसबेला निडर, सक्षम तथा भ्रष्टाचारविरोधी साहसिक योद्धा भनेको थियो।

उनीमाथिको महाअभियोगलाई एमालेले देशलाई नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ लैजाने बाह्य चलखेल र अधिनायकवादी निरङ्कुशतातर्फको पाइला भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगबारेको छलफलमा त एमालेले संसद् नै अवरोध गरेको थियो। सरकारले त्यसबेला ल्याएको संविधान संशोधनको विरोध गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगबारेको छलफलमा समेत एमाले संसद् अवरोधमै थियो । एमाले अवरोधका बीच संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएपछि संसद् अन्त्य गरिएको छ ।

डाम्ने संसद्, निकास दिने अदालत !
संसद्ले यसअघि ल्याएका २ वटा महाअभियोग प्रस्तावलाई निकास दिन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै निकास दिने गरेको इतिहास छ। सुशीला कार्कीविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग संसद्मा विचाराधीन भएकै अवस्थामा हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले २२ वैशाख २०७४ मा भावुक आदेशमार्फत प्रस्ताव निष्क्रिय बनाइदिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तर, उनले अवकास पाउनु करिब १ महिनाअघि नै अदालतको आदेशवाट पुनर्वहाली भएपछि महाअभियोग निष्क्रिय भयो। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगमा समेत संसद्ले निकास दिन ढिलाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई पदमुक्त गरेको थियो। २४ पुस २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखका रूपमा कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको थियो। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोगविरुद्ध हालसम्म अदालतमा विवाद दर्ता नभएका कारण उनलाई अदालतले निकास दिने सम्भावना कम छ । र, संसद्बाट उनले अवकास पाउनुअघि निकास आउने सम्भावना त झनै झिनो छ ।