काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएसँगै उनी काममा फर्कने भएका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार आज (बुधबार)देखि नियमित काममा फर्कने बताएका छन् । द नेपालटपसँग कुरा गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मलाई अदालतबाट काम गर्नू भन्ने आदेश आएको छ, बुधबारदेखि म नियमित काममा फर्कन्छु ।’
गभर्नर अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्कने भए पनि १३ वैशाखसम्म मात्र नियमित हुनेछन् किनकि अदालतले १३ वैशाखसम्म अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई रोक्दै सो दिनलाई आदेशले निरन्तरता पाउने÷नपाउने विषयमा छलफल गर्न मिति तय गरेको छ ।
सो मितिमा इजलाशले अन्तरकालीन आदेशको निरन्तरता नदिए अर्थमन्त्रीको निर्णय पुनः कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
आइतबार मात्र अधिकारीले निलम्बन गरी छानबिन समिति गठन गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णय गैरकानुनी दाबी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन रोकी खारेजसमेत गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने निर्णयमा पुगेको हो । गत २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ अनुसार गभर्नर अधिकारीले पदीय आचरणअनुरूप काम नगरेको भन्दै निलम्बन गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
रिटमा उनले राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरलाई दिइएको अधिकार र जिम्मेवारीमा कुनै खोट नआउने गरी कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरेका छन् ।
एलसी खोतल्दै अर्थ मन्त्रालय
वित्तीय क्षेत्रका नीतिहरू चुहाएको आरोप लगाउँदै अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो एक महिनामा गरेका नीतिगत निर्णयहरूको अध्ययन सुरु गरेको छ ।
प्रतीतपत्र (एलसी)का विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विशेष चासो लिएका छन् । गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुअघि र त्यसपछि पनि मन्त्री शर्माले एलसीमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चलखेल भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उनले पछिल्ला १५ दिनमा खुलेका एलसीको विवरण आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै २५ चैतमा राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा मागसमेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक अजित अधिकारीका अनुसार मन्त्री शर्माले १५ दिनको प्रतीतपत्रको माग गरेको भए पनि मन्त्रालयमा गत १ चैतदेखि २५ चैतसम्म खुलेका एलसीको विवरण प्राप्त भएको छ । प्राप्त एलसीको विवरण अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
पूर्ववर्ती सरकारका पालामा विद्युतीय गाडी, विदेशी मदिरा र चकलेट आयातमा मुछिएको व्यावसायिक घरनालाई यसबीचमा एलसी खोल्ने अनुमति दिइएको सूचना प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अदालतबाट उठाइएका प्रश्नलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘एलसी काण्ड’बाट जबाफ दिने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले एलसीको सूचना चुहाएको विषयमा विवादमा तानिँदै छ ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयात रोक्ने विषयमा सरकारले परामर्श गरिरहेको सूचना राष्ट्र बैंकबाट चुहिएको आरोप अर्थ मन्त्रालयको छ ।