काठमाडौं। आगामी ३० वैशाखमा देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन हुँदै छ। देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जारी नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा यसअघि नै तीनै तह, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई अर्को अवधिका लागि पुनः तीनै तहका निर्वाचन हुने क्रममा छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने क्रममा रहेको जनाइसकेको छ। आवश्यक मतपत्र केही दिनभित्रै छापिसक्ने जनाएको आयोगले निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्लाजिल्लामा पठाउन थालेको बताएको छ। राजनीतिक पार्टीहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरू स्थानीय तहमा कहाँ र कसरी तालमेल गर्ने वा ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’ गर्ने भन्नेमा सहमतिमा पुग्दै छन्। महानगर र उपमहानगरमा भने तालमेललाई प्राथमिकता दिएका गठबन्धन दलहरूले नगरपालिका र गाउँपालिकामा मिश्रित नीति अवलम्बन गरेका छन् । कतिपय पालिकामा ‘आफ्नो पकड रहेको’ दाबीका साथ सत्ता गठबन्धन दलहरूले नै तालमेल बहिष्कार गरेका छन् ।
बरु ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’को ‘मध्यमार्गी’ रणनीतिका साथ उनीहरूले आ–आफ्ना अडानलाई जारी राखेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरू गठबन्धन दलको यस रणनीतिलाई अस्वाभाविक पनि मान्दैनन् । उनीहरूको मत छ, ‘आफ्नो निश्चित जित हुने ठाउँमा कसरी अर्को दललाई दिन सक्छन् त ? यो उनीहरूले गर्नै पर्ने कार्य नै हो बाहिरबाट हेर्दा ।’ तथापि, गठबन्धनका केही दलहरूलाई निर्वाचनमा ‘अस्तित्व सङ्कट’ पनि छ। जस्तो कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भर्खरै मात्र नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको दल हो । सङ्गठनका हिसाबले देशभर राम्रै देखिए पनि मतदाताको सङ्ख्या त्यस रूपमा भई नसकेकाले नेकपा एसलाई अन्य दलसँग तालमेल नगरी अस्तित्व जोगाउन कठिन छ।
उता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि पटकपटक विभाजित हुँदै गएको अवस्था छ । नेकपा एमालेसँग घाँटी जोडेर नेकपा बनेपछि पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले पुनः विभाजित गरिदिएपछि माओवादी केन्द्रकै रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायत केही शक्तिशाली नेताहरू एमालेमै रहे। जसले माओवादीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म झड्का लाग्यो । तथापि, अहिले माओवादीलाई भन्दा बढी सङ्कट नेकपा एसलाई छ। यसर्थ स्थानीय मात्र होइन, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत नेकपा एसले गठबन्धनबाट बाहिरनु वा तालमेलबाट अलग्गिनु उसका निम्ति दुर्भाग्य बन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। विगतमा एमालेबाट अलग्गिएर माले बनेका वामदेव गौतमहरूको हविगतलाई झलझली देखेका माधव नेपालले यही कारण पनि गठबन्धन जोगाउन (आफू जोगिन ?) सक्दो प्रयास गर्ने नै छन्।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले पनि गठबन्धनलाई ‘धोका दिन नसकिने’ बताइरहेका छन्। ‘राजनीतिक इमान्दारी’ का नाममा देउवाले गठबन्धन दलहरूलाई सँगै लैजाने बताउनुले आफूमाथि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाएको गुन तिर्न चाहेको भने प्रष्ट भएको कांग्रेसकै तालमेलविरोधी एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार ५ वर्ष प्रतिपक्षमा रहेर बामपन्थीहरूले चलाएको सत्ता टुलुटुलु हेरेर बस भनेर जनताले कांग्रेसलाई दिएको सजायबाट नेपाल र दाहालले आफ्नै दलमाथि समेत घात गरेर देउवालाई पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाए।
सोही ‘गुन’ तिर्न पनि देउवा माधव नेपाल र प्रचण्डलाई कतिपय स्थानीय तहमा भाग दिन चाहन्छन् । कांग्रेसभित्रै निकै चर्को विरोध भइरहँदासमेत देउवाले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई तालमेलविरुद्ध नबोल्न निर्देशन दिनुको अन्तर्य यही भएको उनको भनाइ छ ।
मतदाताप्रति शङ्का
गठबन्धन दलहरूले शीर्ष वा केन्द्रीय तहबाट विभिन्न पालिकाहरूमा गरेको तालमेलको निर्णयप्रति स्थानीय नेता, कार्यकर्तामा भने असन्तुष्टि तीब्र बनेको छ। यस्तो असन्तुष्टिले तालमेलमा ‘झेल’ त हुँदैन ? भन्ने आशङ्का झन्झन् बढ्दो छ। चितवनको भरतपुर, पोखरालगायतका महानगर र केही उपमहानगरमा गठबन्धन दलभित्रकै कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताको असन्तुष्टि छताछुल्ल भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलहरूकै मतदाताले तीती स्थानीय तहमा अर्को दलका उम्मेदवारलाई मत देलान् त ? भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक छैन। उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘हाम्रा हात अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा जान सक्दैनन् ।’ तब, देउवाले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई तिर्न चाहेको गुनले सार्थकता पाउला ? वा नेपाल र दाहालले देउवाबाट चाहेका ‘सद्भाव’ प्राप्त हुन सक्ला ? यो भने ३० वैशाखपछि मात्र थाहा हुनेछ ।
