काठमाडौं । सधैँजस्तो यसपटक पनि रासायनिक मलको हाहाकार हुने भएको छ । किसानले चैते धान र मकै बालीका लागि रासायनिक मल पाएका छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धान बालीका लागि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । तर सरकारसँग मौज्दात जम्मा २६ हजार मेट्रिक टन मात्र छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार सरकारसँग भएको मौज्दात मल डीएपी १८ हजार, युरिया ७०० र पोटास ७ हजार ५०० गरी जम्मा २६ हजार २०० मेट्रिक टन छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषकलाई पर्याप्त मल आपूर्तिका लागि वार्षिक करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । जसमा करिब ५ लाख मेट्रिक टन आयात भए बाली लगाउने समयमा किसानले मलको हाहाकार खेप्नुपर्ने थिएन । धानबालीका लागि करिब १ लाख ५० हजार मल आवश्यक पर्छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका अनुसार कम्पनीसँग अहिले मौज्दात मल नै छैन ।
मुख्य धान बाली र मकै लगाउने समयमा किसानलाई रासायनिक मल आपूर्ति नगराउनु भनेको सरकारको लाचारीपन र कृषि उत्पादन बढाउनप्रति गम्भीर नभएको कृषक समूह महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । अहिले चैते धान र मकै बालीका लागि कृषकलाई मलको आवश्यकता छ तर कृषकले मल नपाएको अधिकारी बताउँछन् । राजनीतिक दलदेखि सरोकारवाला निकाय कृषि उत्पादन गरेर व्यापार घाटा गर्नुपर्छ भन्छन् तर, कृषकलाई कृषि उत्पादन गर्न मल नै उपलब्ध गर्न सक्दैनन् ।
पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘कृषकले मुख्य बाली लगाउने समयमा मल नपाउने समस्या वर्षाैंदेखिको हो ।’ समयमा कृषकलाई मल आपूर्ति गराउन सरकारले आश्वासान दिने तर जवाफदेही नहुने हुँदा यो समस्या दोहोरिरहेको अधिकारी बताउँछन् । कृषकलाई बाली लगाउने समयमा मलको अभाव हुन नदिन अब रासायनिक मलका पछि नलागेर कृषकलाई नै पशुबाट उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मललाई गुणस्तरीय बनाउन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले मलको अभाव नै रहेको बताए । उनले चैते धान र मकैका लागि मलको अभाव देखिएको बताए । मौज्दात मल नहुँदा किसानको आवश्यकताअनुसार मल दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘धान बालीका लागि आपूर्ति सहज गर्न जीटूजी सम्झौता गरेको मल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।’ तर, धान बालीलाई मलको अभाव हुन नदिन २ पक्षीय वार्ता अघि बढिरहेको कार्कीले जानकारी दिए । सम्झौताका केही महŒवपूर्ण काम भएर मूल्यको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी भएको कार्कीको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले धान बालीलाई मलको अभाव हुन नदिन सम्झौताको मल ल्याउन तीव्ररुपमा छलफल अघि बढाइरहेको बताए । उनले जेठको तेस्रो हप्तासम्म जीटूजी सम्झौताको रासायनिक मल नेपाल भिœयाइसक्ने हिसाबले भारतसँग छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए । जेठको तेस्रो हप्तासम्ममा जीटूजीको मल आउँदा कृषकले मलको अभाव खेप्नुनपर्ने प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ ।
प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘जीटूजी मल खरिदका लागि २ सरकारबाट कम्पनीको टुङ्गो लागिसकेको छ ।’ नेपालका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी र भारतका तर्फबाट नेसनल केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर रहेका छन् । २ कम्पनीबीच पनि छलफल अघि बढेको छ । मलको मूल्यको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । वैशाखभित्रको सो विषय टुङ्गो लागेर जेठ तेस्रो साताबाट मल आयात हुने प्रयासमा मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ ।
जीटूजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न १६ फागुनमा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा भर्चुअल माध्यमबाट ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । जीटूजी प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न ५ वर्षका लागि भएको सम्झौतामा पहिलो वर्ष युरिया १ लाख मेट्रिक टन र डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ ।
दोस्रो वर्ष २०२२÷२३ का लागि युरिया १ लाख १० हजार मेट्रिक टन र डीएपी ६० हजार मेट्रिक टन गरी १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै २०२३÷२४ का लागि युरिया १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन र डीएपी ८० हजार मेट्रिक टन गरी १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ ।
२०२४÷२५ का लागि १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी ९० हजार मेट्रिक टन गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । यसै गरी २०२५÷२६ का लागि युरिया १ लाख २० हजार र डीएपी ९० हजार मेट्रिक टन गरी २ लाख १० हजार रासायनिक मल खरिदका लागि सम्झौता भएको छ ।