काठमाडौं । मधेसका नागरिकले वर्षौंदेखि नागरिकता समस्या समाधानको एजेन्डा उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरू ‘अनागरिक’ भएको भन्दै पीडा पनि पोख्दै आएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भने मधेसका नागरिकको यो पीडा महसुस हुन र एजेन्डा उठाउन २ वटा मौसम पर्खिनुपर्छ । पहिलो, सरकार गठन र दोस्रो, निर्वाचन । यो ‘राजनीतिक प्रवृत्ति’को रूपमा पनि विकास भइसकेको छ । यसको पुष्टि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मले गरिसके । प्रचण्डले शनिबार मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लामा पर्ने मिथिला नगरपालिका पुगेर चिन्ता प्रकट गर्दै भने, ‘बुबा–आमाको नागरिकता हुने र छोराछोरीको नागरिकता नहुने कस्तो लज्जास्पद स्थिति हो ?’
यसो भन्दा तालीको पर्रा छुटेपछि प्रचण्डले हौसिँदै दोस्रो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् सचिवालयमा नागरिकता समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन र परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्न भ्याए । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री १९ साउन २०७३ मा भएका थिए । हाल उनी नेतृत्वको दल माओवादी पनि सत्तामा छ। सत्तामा रहेको १० महिना हुनै लाग्यो । संसद्बाट एमालेको अवरोधका बीच थुप्रै अध्यादेशहरू पारित भए । तर, नागरिकता समस्या समाधानबारे संसद्मा छलफल गर्न प्रस्तावसम्म दर्ता भएको छैन ।
यसप्रति न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान गएको छ, न त सत्ता सहयात्री दलका नेता प्रचण्ड र अन्य नेताकै । तर, स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भने प्रचण्डले नागरिकता समस्याको एजेन्डा उठाएका हुन् । यसअघि सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग राजनीतिक ‘सौदावाजी’ गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ९ जेठ २०७८ मा भने नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसअघि भने उनैले प्रतिनिधिसभामा अड्काएर राखेका थिए । आफ्नो सत्ता टिकाउने शर्तमा महत्वपूर्ण विधेयक बिनाछलफल ल्याएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेससँगै अन्य दलहरूले विरोध गरे। अर्कोतिर अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट पर्यो । ६० दिनसम्म संसद्का दुवै सदनमा छलफलपछि पारित हुनुपर्नेमा पारित भएन ।
अन्ततः अध्यादेश नै निष्क्रिय भयो । यसपछि सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय भएको भन्दै त्यसविरुद्ध दायर ४ वटै रिट खारेज गर्यो । एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकताबारे त कहाँ हो कहाँ, मधेसका सवालबारे संसद्मा चुँसम्म बोलेनन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र १४ जना सांसदलाई हटाउन मात्र माग गरिरहे । तर, निर्वाचनको मौसम भएका कारण बिहीबार कैलाली पुगेर नागरिकता सबालबारे मात्र होइन, रेशमलाल चौधरीलाई जेलमा हाल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको समेत भन्न भ्याए उनले । चौधरी ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनाका आरोपी हुन् । ३ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७७ सम्म करिब ४१ महिना सत्तामा रहँदा भने चौधरीलाई छुटाउन ओलीले प्रयत्नसम्म गरेनन् ।
त्यसअघि पनि ओली २५ असोज २०७२ देखि १९ साउन २०७३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसबेला उनलाई सत्तामा आएपछि थारूहरूमाथि दमन गरेको आरोप लागेको थियो । यद्यपि, जब स्थानीय निर्वाचन आयो, तब चौधरीकै गृहजिल्ला कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका पुगेर हुँदै नभएको मुद्दा लगाएर रेशमलालसहितका थारू नेताहरूलाई थुनेर राखेको बताएका हुन् ।
‘यो कैलालीमा टीकापुर घटना भयो । घटनाले गर्दा यहाँका थारू नेताहरू अहिले पनि जेलमा छन् । तर, रेशम चौधरी र थारू नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, ओलीले बिहीबार भनेका थिए । यी २ नेता मात्र होइन, निर्वाचनको यहीबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवादेखि अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले पनि टीकापुर घटनादेखि मधेसका नागरिकतासहित विभिन्न एजेन्डाहरू उठाउँदै आएका छन् ।
मधेस मामिलाका जानकार राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह यी दलका नेताहरूले यस्ता एजेन्डा २०६३ सालयता उठाउँदै आएका बताउँछन्। तर, समाधानका लागि भने कसैले पनि पहल भने नगरेको उनको भनाइ छ। ‘जतिबेला मधेसको समस्या समाधान संसद्बाट ऐन, कानुन निर्माण गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला पार्टीका कारणले नभई सम्प्रदायका कारण राजनीतिक धु्रवीकरण हुन्छ’, उनले द नेपालटपसँग भने, ‘तर, निर्वाचन आएका बेला यी दलहरूलाई मधेसका जनताको भोट चाहिन्छ र सरकार गठन गर्नुपर्ने बेला मधेसी सांसद चाहिन्छ । यो सत्ता स्वार्थ हो । नौलो पनि होइन ।’ २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा दलहरू सङ्घीयता नराख्न सहमत थिए ।
तर, मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेसमा आन्दोलन भयो । आन्दोलनकै दबाबमा फेरि दलहरू अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता राख्न राजी भए। २०६४ सालमा दलहरूबीच संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने र नागरिकतालगायत मधेसका मुद्दा पछि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, फेरि मधेसमा आन्दोलन भएपछि दलहरू नागरिकताका लागि मधेसमा टोली खटाउन सहमत भए । र, मापदण्ड तयार गरेर नागरिकता वितरणको काम भयो ।
यद्यपि, नागरिकता पाउनबाट धेरै नागरिक बञ्चित भएका र उनीहरूले सरकारी जागिर र अन्य सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका बताइन्छ । यही एजेन्डा स्वार्थ पूर्ति खातिर दलहरूले निर्वाचनका बेला विशेषगरी उठाउने गरेका छन् ।
